काठमाडौं । चौतर्फी दबाबपछि सरकारले २२ दिन बन्द क्रसर तथा खानी उद्योग खोल्न दिने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले २० पुसमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्रचार गर्दै दर्ता बिना र मापदण्डविपरीत चलेका देशैभरका क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । तर, हालसम्म कर नतिरी सञ्चालन भइरहेका क्रसर तथा खानी उद्योगलाई आगामी असारसम्म कर तिर्ने सर्तमा मात्र खोल्न एवं सञ्चालन अनुमति दिइएको छ ।
अझै दर्ता नगरी चलाइएका क्रसर उद्योग भने सधैंका लागि बन्द गरिने अडानमा सरकार छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि दर्ता नभई चलेका क्रसर तथा खानी उद्योग बन्दको निर्णय भने अझै फुकुवा नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
हिउँदको अनुकूल धमाधम विकास आयोजना कार्य अघि बढ्नुपर्ने बेला २२ दिनदेखि व्यवसायीले उद्योग बन्द गरेर बस्नुपरेका कारण पुस मसान्तमा बुझाउनुपर्ने कर र बैंक ब्याज तथा किस्तासमेत तिर्न सकेका थिएनन् । २०७१ को असार मसान्तदेखि नवीकरण नगरेर कुनै पनि क्रसर व्यवसायीले बैंकबाट आवश्यक ऋणसमेत लिन नपाएको अवस्थाका कारण आफूहरू अत्यन्त मारमा परेको भन्दै व्यवसायीले जतिसक्दो छिटो बन्द उद्योग खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
– असारसम्म कर तिर्ने सर्तमा सञ्चालन गर्न दिइने
– दर्ता नगरी चलाइएका क्रसर सधैंका लागि बन्द गरिने
– थप नियमन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकको तीनबुँदे निर्णय
– देशभरका निर्माण आयोजना प्रभावित
– अर्बौं लगानी जोखिममा परेसँगै सरकारको निर्णय
यसअघि लामो समय क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द भएर त्यसको प्रभाव देशभरका विकास निर्माण एवं राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परेको थियो । पूर्वाधार निर्माण मात्र नभएर टिफर तथा ढुवानी व्यवसायलगायत क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्न थालेको थियो ।
यस्तो असर तथा विकास निर्माणका काममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा अभावले समस्या देखिन थालेको विषय मन्त्रिपरिषद्मा उठेपछि बुधबार निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको छ भने दर्ता भएर कर नतिरेकाका सन्दर्भमा कर तिर्दै गर्ने र सञ्चालन पनि गरिने भएको छ ।
गत २० पुसमा गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर अवधि सकिएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णय उल्ट्याउँदै बुधबार सरकारले मापदण्ड पूरा गर्नका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा तोकेर दर्ता भएका उद्योग चल्न दिने निर्णय गरेको हो ।
गृहमन्त्री रबि लामिछानेका प्रेस संयोजक नवराज पाण्डेले आगामी असारसम्म पनि मापदण्ड पूरा नभएका उद्योग पुनः बन्द गरिने र बिनाअनुमतिपत्र चलिरहेको सबै क्रसर उद्योग बन्द नै रहने निर्णय भएको बताए । ‘आयोजना विशेषका लागि खुलेका तर, आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि चलिरहेका क्रसर उद्योग पनि अब बन्द हुनेछन्,’ उनले भने ।
२२ दिनसम्म क्रसर उद्योग बन्द हुँदा अर्बौंको लगानीसमेत जोखिममा परेको थियो । देशभरका मजदुर तथा उनीहरूका घरपरिवारलाई धेरै मर्का परेको क्रसर व्यवसायीको गुनासो छ ।
यसअघि व्यवसायीले धमाधम विकास निर्माणका काम हुने बेला सरकारले अकस्मात हचुवाका भरमा गरेको निर्णयले मुलुकभरका सबै विकास पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम ठप्प भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
