काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय निरूपण (टीआरसी)सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने सत्तारूढ दलले गरेको प्रस्ताव विपक्षी दलले अस्वीकार गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा शनिबार प्रमुख तीन दलका अध्यक्षको बैठक बसेको थियो । सभामुख घिमिरेसहित बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति देउवाले टीआरसी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने प्रस्ताव गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै समितिमा छलफल गर्नुपर्ने अडान लिए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले उक्त विधेयक संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने अडान लिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच सहमति नजुटेपछि बैठक २८ चैतमा बिहान ९ बजे पुनः बसेर टुंगो लगाउने सहमति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
‘सभामुखजीले दुई जना साथीलाई बोलाउनुभयो । खासगरी टीआरसी, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन जरुरी छ भनेर छलफल भयो । सहमति जुटाउन सैद्धान्तिकरूपमा हामी सहमत नै छौं । तर, टेक्निकल पाटो छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नियमावली पास भएको छ, यो सबै’bout यो क्षेत्रमा काम गरेका साथीसमेत बसेर २८ गते बिहान बसेर टुंग्याउने भन्ने भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरूले फास्ट ट्र्याकबाटै टुंग्याउन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेको पनि बताए । ‘हाम्रो कुरा पूmल हाउसबाटै, फास्ट ट्र्याकबाटै गरौं भन्ने छ । प्रतिपक्षीले संसदीय समितिमा लैजाऔं भन्नुभएको छ । यसमा बीचको बाटो खोज्ने कि भन्ने भएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
सभामुख घिमिरेले छलफलमा संसद सञ्चालनका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै संसदको पहिलो दल कांग्रेस सभापति देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओलीबीच छलफल गराएर अगाडि बढ्न खोजेका छन् । संसदमा दर्ता गरिएका विधेयक कसरी अगाडि बढाउने लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको र छलफल सकारात्मक रहेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
संसदमा हाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेका विधेयक तीन वटा छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई सरकारले चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्न खोजेको छ ।
यी विधेयक छिटो टुंग्याउन जरुरी रहेको र यस विषयमा दलका शीर्ष नेताहरू सहमत छन् । तर, प्रक्रियामा उनीहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । सहमति नजुटेपछि पुनः यस विषयमा छलफल गर्ने सहमति भएको हो ।
प्रधानमन्त्री, सभामुख र कांग्रेस सभापतिसँगको छलफल सकारात्मक रहेको बताउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले केही दिनभित्र फेरि छलफल हुने बताए । ‘सदनका काम कारबाहीको सम्बन्धमा, सदनलाई कसरी प्रभावकारी, गतिशील ढंगले चलाउने र अहिले आइरहेका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल सकारात्मक भयो’ ओलीले भने ।
विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने, संसदका विषयगत समिति गठनलगायतका विषयमा छललफल भएको उनले बताए । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसदीय समितिमा लैजाने कि सदनबाट नै पारित गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच मतभेद छ । एमालेले समितिमा लैजानुपर्ने अडानसहितको धारणा राख्दै आएको छ भने सरकारमा रहेका दलले सदनबाट नै पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले सभामुखसहित तीन दलका शीर्ष नेताबीच सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए । त्यस्तै, सभामुख घिमिरेले नेताबीच सबै विषयमा सहमति खोज्न छलफल भएको बताए । उनले सबै विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताए ।
