काठमाडौं । अयोग्य लडाकुलाई २-२ लाख बाँड्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आज सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । केहि दिन अगाडी मात्र सरकारले अयोग्य लडाकुलाई २-२ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त कदमको सर्बत्र बिरोध पनी भएको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध ज्ञानेन्द्रराज आरणले रिट हालेका थिए । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनवाइ आज भएकोमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेश दिने विषयमा छलफलका लागि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

‘अनमिन’ अर्थात नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मिसनले नै अयोग्य घोषित गरि बहिर्गमन भएका ४ हजार ८ जना पूर्व माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई २ लाखका दरले ८० करोड १६ लाख बाड्ने सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न जनस्तरबाट ब्यापक बिरोध भएको थियो ।