काठमाडौँ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा मुछिएका ३२ जनालाई नै ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिने भएको छ ।

आरोपितमध्ये चार उच्च पदस्थ र भुटानी शरणार्थी नेतासहित कम्तीमा पाँच जनामाथि भने राज्यविरुद्धको अपराधमा समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ । आरोपितमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिवसहित १६ जना प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ५५ दिन अनुसन्धान गरेर शनिबार तयार गरिएको प्रतिवेदन काठमाडौं प्रहरीले आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँदै छ । भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा ठगी भएको उजुरी गत वर्ष जेठमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा परेको थियो । त्यसको करिब १० महिनापछि गत चैत १२ मा तीन आरोपितलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा गिरोहले करिब २६ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको दाबीसहित सय जनाभन्दा बढीले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । गिरोहले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाएको अनुमान छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्व र बहालवाला आरोपितविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत भ्रष्टाचार र अन्यका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउनुपर्ने राय छ ।

‘राज्यविरुद्धको अपराध र किर्तेको हकमा भने प्रतिवादीको भूमिका, संलग्नता र सार्वजनिक ओहदाअनुसार सजाय मागदाबी लिन राय दिइएको छ,’ प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । तथ्य र प्रमाणले खुलेअनुसार कानुनका बलिया दफा लगाएर सजाय मागदाबी गर्न प्रहरीले राय दिए पनि मुद्दा कमजोर बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिकेन्द्रले पर्दा पछाडिबाट निरन्तर चलखेल गरिरहेकाले ढुक्क भइहाल्ने स्थिति नरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रहरी अधिकारीका अनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईमाथि राज्यविरुद्धको अपराधमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । भुटानी शरणार्थीसमेत रहेका अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई ठगी र संगठितबाहेक राज्यविरुद्धको कसुरमै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । रिजालले शरण लिएर बसेको देशविरुद्ध अपराध गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सांसद, गृहसचिव र गृहमन्त्रीको सल्लाहकार जस्ता महत्त्वपूर्ण र अति संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिकै संलग्नतामा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्च रचिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भयो,’ प्रहरी स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘त्यही भएर सार्वजनिक ओहदामा रहेका कम्तीमा चार र भुटानी शरणार्थी नेता रिजालमाथि राज्यविरुद्धको अपराधमा समेत थप सजाय माग गरिएको छ ।’

शरणार्थी प्रकरणको मुख्य योजनाकारका रूपमा केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई राखिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार उनीहरूकै योजनामा नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजना बुनिएको देखिन्छ । योजना सफल पार्न गिरोहका नाइकेहरूले भुटानी शरणार्थीसमेत रहेका अधिकारवादी नेता रिजाललाई हात लिएका थिए । रिजालकै सहयोगमा भुटानका विभिन्न बस्तीका नाम उल्लेख गरेर बनाइएको शरणार्थी परिचयपत्र वितरण गर्दै सर्वसाधारणबाट रकम असुल गरिएको पाइएको छ ।

धन्दालाई वैधता दिएर शरणार्थीको सूचीमा समेट्न पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले सार्वजनिक ओहदाको दुरुपयोग गरी नीतिगत निर्णय गराउन भूमिका खेलेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । त्यसबापत गिरोहले उनीहरूलाई पटक–पटक मोटो रकम बुझाएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । गिरोहले यो धन्दा चलाउन २ देखि ३ तहमा समूह खडा गरेको थियो । त्यसको पुष्टि गर्ने गरी प्रहरी हिरासतमा रहेका गिरोहका नाइके र सहयोगीले नै बयान दिएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले यस विषयमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै अनुसन्धान भइरहेको जनाउँदै विस्तृत उतैबाट बुझ्न आग्रह गरे । मुद्दा केही दिनभित्रै अदालतमा बुझाइसक्नुपर्ने बाध्यता भएकाले त्यहीअनुसार काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘ठगी र संगठितबाहेक कसुरको हकमा संलग्नता र भूमिकाका आधारमा थप सजाय मागदाबी हुन सक्छ,’ उनले भने ।

सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले प्रहरीबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन आएर अध्ययन गरेपछि मात्रै के–कस्ता सजाय मागदाबी गर्ने भन्ने निर्क्योल हुने बताए । ‘मुद्दाको अनुसन्धान ठगी र संगठित अपराधअनुसार भएकाले तिनैसम्बन्धी दफाअनुसार मुद्दा जाने नै भयो । बाँकीबारे प्रतिवेदन आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीलाई तपाईंहरूले देखेको तपाईंहरू गर्नुस्, हामीले देखेको हामी गर्छौं भनेका छौं ।’ प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखनकै क्रममा पनि सरकारी वकिलहरूलाई सहभागी गराएको छ । प्रहरीले यस प्रकरणबारे जानकार रहेका गृह मन्त्रालयका कर्मचारीलाई ‘साक्षी प्रमाण’ का रूपमा समेट्न सिफारिस गरेको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार सरकारले पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन नै गायब पारेर तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले गिरोहको योजनाबमोजिम फर्जी विवरण थपेको देखिएको छ । त्यसलाई किर्तेको कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने प्रहरीको राय छ । ‘प्रतिवेदन किर्ते गरेर नक्कली विवरण घुसाउन गिरोहका नाइके केशव दुलाल र सानु भण्डारी संलग्न रहेको देखिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

प्रहरीले गिरोहका नाइकेहरू दुलाल, भण्डारी र टंक गुरुङलाई गत चैत १२ मा काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । गिरोहकै सदस्यहरू सागर थुलुङ राई चैत १५ र सन्देश शर्मा चैत २९ मा पक्राउ परेका थिए । उनीहरूकै बयान र प्रहरीको थप अनुसन्धानका आधारमा पूर्वगृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई वैशाख १९ तथा सचिव पाण्डे र पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप वैशाख २० मा समातिए । गिरोहका सदस्यहरू रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी वैशाख २६ तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र उनी गृहमन्त्री हुँदाका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी वैशाख २७ मा पक्राउ परे । यस्तै, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई वैशाख ३१, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पालाई जेठ १ तथा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र नेपाल हज समिति अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई जेठ ४ मा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । पूर्वगृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक, इन्द्रजित राईका छोरा नीरज, गिरोहका सदस्यहरू अशोक पोखरेल, हरिभक्त महर्जनसहित १६ फरार छन् ।

कानुनमा के छ ?

प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, ठगी र किर्ते गरी चार कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

संविधानको धारा ५ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्’ भनिएको छ । यो धारा ५ विपरीत कसुर गर्नेविरुद्ध मूलकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ (२) अनुसार राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।

संहिताको दफा ५१ (२) मा ‘कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्न वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ । त्यसमा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने’ काम गरेमा राज्यविरुद्धको अपराध कसुरमा कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ । यो कसुर गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त लेनदेन गरेको भेटिए उक्त रकमसमेत जफत हुने भनिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको वा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विदेश गएका बखत उक्त कसुर गरेको रहेछ भने थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।

अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकामा सोबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा ठगी गरेको मानिने’ उल्लेख छ । शरणार्थी प्रकरणमा नेपालीबाट रकम असुलेर अमेरिका लैजाने प्रलोभन देखाउँदै गरिएको ठगी संगठित अपराधसम्बन्धी दफासमेत लगाएर अनुसन्धान गरिएको छ ।

संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० को दफा ३ मा ‘कसैले संगठित अपराध गर्नु वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ । उक्त दफामा ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहका तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने’ उल्लेख छ । यो कसुर गर्नेलाई ठगीमा हुने कसुरका अलावा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने उल्लेख छ । शरणार्थी प्रकरणमा भएको ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । किर्तेमा पनि त्यति नै सजाय हुने उल्लेख छ । ठगीमा अघि बढेको कसुरमा संगठित अपराध र किर्तेमा उल्लिखित सजायका अलावा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान छ । यस्तै संहिताको दफा २७६ मा किर्तेमा ठगीकै जति कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।