काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै करोडौं रकम असूली गरिएको प्रकरणमा प्रहरीले ५८ दिन लामो अनुसन्धान गरेर सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार प्रतिवेदनमा ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । जसमध्ये ३० जनाको तीन पुस्ते विवरण खुलेको छ, थप तीन जनाको ठेगाना खुलेको छैन । प्रहरीले हालसम्म प्राप्त कम्तिमा ११० जनाको जाहेरीबाट २७ करोड ७४ लाख ५० हजार ५ सय रुपैयाँ ठगिएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवादी बनाइएकामध्ये १६ जना हाल प्रहरी हिरासतमा छन् । अन्यको हकमा फरार प्रतिवादीका रुपमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरिएको हो । प्रतिवेदनमा सबै आरोपीलाई संगठित ठगी र राष्ट्रहित प्रतिकुल हुने कसूर गरेको अभियोगमा सजाय मागदाबी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सबैलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट थप छानबिन गर्न पनि सिफारिस गरिएको एसएसपी कार्कीले बताए ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपानेका अनुसार दुई दिनभित्र अभियोग पत्र तयार गरेर जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर हुनेछ ।
प्रहरीले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने अन्तिम समयमा बेचन झा नामक व्यक्तिको संलग्नता भेट्टाएको छ । नेपालस्थित भारतीय दूतावाससँग निकट सम्बन्ध भएका झालाई प्रकरणका आरोपी रामशरण केसीले धरौटी स्वरुप २ करोड रुपैयाँको चेक दिएको भेटिएको छ ।
अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार करोडौं असूली गरेको गिरोह केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि झस्किएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस सरकारमा प्रभाव विस्तार गर्न गिरोहले झालाई प्रयोग गरेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार झाको कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग निकट सम्बन्ध छ । त्यही आधारमा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनी निकटस्थहरुसँग सम्बन्ध गाँसेका थिए ।
‘पहिले पनि कांग्रेसका थुप्रै शीर्ष नेताहरुसँग उनको निकट सम्बन्ध रहेछ, त्यसबेला बालुवाटारमा पनि उहाँको निकट सम्बन्ध थियो’, प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘त्यसक्रममा झालाई प्रयोग गरेर यो गिरोह तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणसम्म पुगेको थियो ।’
पक्राउ परेकाहरुलाई उदृत गर्दै अनुसन्धान अधिकृतहरुले बताएअनुसार बालुवाटारमा पुगेका झाको विषय सम्बोधन गरिदिन बालुवाटारबाट गृहमन्त्री खाँणलाई निर्देशन पुगेको थियो । तर के विषय हो भन्ने बालुवाटारलाई पनि त्यसबेला स्पष्ट भनेको नभेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु भन्छन् ।
‘झाजीले के भन्छन्, भेट गरिदिनु भन्ने आएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणसँग भेट भएको देखिन्छ’, अनुसन्धान अधिकृतहरु भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्व उनले मिलाए, कर्मचारी प्रशासन मिलाउने काम केशव दुलालले गरिसकेका थिए ।’
मोरङका दुलाल कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला उनका निजी सहायक थिए । कोइरालासँग जोडिएदेखि नै दुलालको झासँग पनि सम्बन्ध भएको पाइएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार झालाई पक्राउ गरेर ल्याउन सकेको भए यसमा थप हाई–प्रोफाइल नेक्सस खुल्न सक्थ्यो । तर, समय अभावका कारण प्रहरीले यसतर्फ अनुसन्धान गर्न सकेन ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने खेलको सुरुवात १४ जेठ २०७६ मा कार्यदल गठन गर्ने निर्णयबाटै भएको थियो ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई समेतको सिफारिसमा कार्यदललाई दिएको कार्यदेशको अन्तिम बुँदामार्फत यो खेल सुरुवात भएको प्रहरी अधिकृतहरुको निष्कर्ष छ ।
३० जेठमा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलको कार्यदेश सम्बन्धी छैठौं बुँदामा ‘दर्ता हुन छुट भएका शरणार्थीहरुको लगत संकलन गरेर उनीहरुलाई भुटान फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने, तेस्रो मुलुक पठाउन सकिने वा नसकिने’ विषयमा अध्ययन गर्न भनिएको थियो ।
त्यसअनुसार कार्यदलले दर्ता छुट भएकाहरुलाई आवेदन दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । कार्यदलसमक्ष ८७५ जनाले आवेदन दिए । ठगीमा संलग्न गिरोहले निवेदनहरु संकलन गरेर झापा र मोरङको क्याम्पमा पुर्याएको त्यस्ता निवेदनलाई कार्यदलले अस्वीकृत गरिदिएपछि गिरोहको खेल विग्रिएको थियो ।
त्यसैले यो प्रकरणको सुरुवात सुरुवात भएको हो, त्यहाँसम्म प्रहरी अनुसन्धान नपुगेको नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् ।
‘त्यसबेला कार्यदलको कार्यदेशमा नै बदनियत देखिएको छ, सल्लाहकारले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी हुँदैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ‘गृहमन्त्री (बादल)ले बदनियतपूर्ण निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा छानबिन हुनुपर्थ्यो, जुन भएन ।’
यो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुले तत्कालीन गृहमन्त्री बादल पत्नी नैनकला थापा र छोरा प्रतिक थापालाई पनि रकम बुझाएको खुलाएका छन् । प्रतिकविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी लिएको भएपनि पूर्वमन्त्री नैनकलालाई अनुसन्धानको दायराभित्र राखेन ।
‘आमा र छोराले गिरोहका सदस्यसँग भेट्नु र लेनदेन गरेको विषयले नै गृहमन्त्रीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न मिल्ने ठाउँ दिएको थियो’, भण्डारीले थपे, ‘अझ यूएनएचसीआरले ५ वर्षभन्दा अगाडि नै तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना बन्द भइसकेको भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको अवस्थामा फेरि त्यही प्रावधान राख्नु पछाडि निर्णयकर्ताको दुरासय देखिन्छ ।’
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार प्रतिक थापा पक्राउ परेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री बादलको नेक्सस खुल्ने अनुमान गरिएको थियो । तर उनी पक्राउ पर्न सकेनन्, पूर्व गृहमन्त्री बादल विरुद्धको अनुसन्धान अपूरै रह्यो ।
प्रहरी प्रतिवेदनमा समावेश बयानमा अख्तियार प्रमुखको नाम
तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईको नाम पनि यो प्रकरणमा जोडिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख रहेका राई गृहसचिव भएका बेला कार्यदल बनेको थियो भने उनलाई नै कार्यदल संयोजक पन्थीले यो प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
पन्थी कार्यदलले आफ्नो अनुकूल काम नगरेको भए पनि तत्कालीन सचिव राई समेत आफूहरु पक्षमा भएको भन्दै ठगी गर्ने गिरोहले विचौलियाहरुसँग गरेको सम्वादको अडियो प्रहरीले फेला पारेको छ ।
प्रहरीको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समावेश बयानमा मोरङका केशव दुलालले भनेका छन्, ‘तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले गृहसचिव राईलाई पनि बुझाउने भन्दै रकम लिएका थिए ।’
ललितपुरका सानु भण्डारीले त सुरक्षा सल्लाहकार राईमार्फत तत्कालीन गृहसचिव राईलाई पुग्ने गरी रकम नै बुझाएको दाबी गरेका छन् । यही आशयको उजुरी पीडितहरुले अख्तियारमा दिएका थिए । तर राईले आफ्नै नाम मुछिएको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गराए भने प्रहरीले पनि उनीविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएन ।
बादल र राईका पालामा कार्यदलको प्रतिवेदन हेरफेर गर्न सम्भव नभएपछि बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएका बेला गिरोहले पन्थीले बनाएको प्रतिवेदनमाथि पुनरावलोकन गर्न भन्दै अर्को उपसमिति बनाउन दबाब दिएको थियो ।
तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले त्यसबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा सहयाक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका चोमेन्द्र न्यौपानेको अध्यक्षतामा उपसमिति गठन गरेर प्रतिवादीमाथि पुनः अध्ययन गर्न निर्देश गरेका थिए ।
तर, पहिल्यै प्रकरणमा विवादको छनक पाएका न्यौपानेले पटकपटक म्याद थप हुँदा पनि काम अघि बढाएनन् । अन्तिममा उनले आफैं शान्ति सुरक्षा महाशाखा मातहत रहेको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाबाट पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन मगाएको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् ।
एक साता प्रतिवेदन घर लगेर फर्काउँदा उनले गिरोहले सिफारिस गरेको ८७५ जनाको नाम भएको नक्कली अनुसूची समावेश गरिदिएको भेटिएको छ ।
यो बेलासम्म आउँदा तत्कालीन गृहमन्त्री खाँण पत्नी मञ्जु खाँण र उनीमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवालाई पनि रकम दिएको भन्दै आरोपी सन्देश शर्माले बताएको अडियो सार्वजनिक भएको छ । मञ्जुलाई ललितपुरका भण्डारी र मोरङका दुलालले पनि पोलेका छन् ।
तर अडियोलाई पुष्टि गर्ने आधार नभेटिएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान थन्क्याएको छ । बरु कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी आरजु आफैंले प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको भन्दै छानबिन गर्न जाहेरी दिएकी छन् ।
आरोपी भण्डारीले तत्कालीन महेश्वर न्यौपानेलाई समेत आर्थिक सहयोग गरेको बयान दिएका छन् । तर उनको पालामा शरणार्थीसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा रहेको भन्दै प्रहरी अनुसन्धान त्यतातिर मोडिएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयमा कार्यरत राजेश बज्राचार्यलाई समेत ललितपुरका सानु भण्डारीले बयानमा पोलेका छन् । तर, अरु आधार नदेखिएको भन्दै उनीविरुद्ध पनि अनुसन्धान भएन ।
अनुसन्धान अधिकृतहरु स्वयम् पनि यसमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न सकिने ठाउँ थुप्रै हुँदा हुँदै पनि त्यतातिर जान नसकिएको स्वीकार्छन् ।
‘अन्तिम समयमा शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पक्राउ पर्नु र अरु नयाँ पात्र पनि छानबिनको दायरामा आउनुले समेत अनुसन्धान पूरा भएको थिएन भन्ने देखाउँछ’, एक अधिकृत भन्छन्, ‘संगठित अपराधमा ६० दिन अनुसन्धान गर्नलाई पर्याप्त नै हुँदैन, यद्यपि फेरि पुरक प्रतिवेदन लान मिल्ने गरी ठाउँ छाडेका छौं ।’
जानकारहरुका अनुसार प्रहरीले अरु घटनामा बयानमा खुलेका नामहरुलाई कि प्रतिवादी बनाउँथ्यो कि कागज गराएर छाड्ने गरेको थियो । यसपटक भने नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान अहिलेसम्मको अभ्यासभन्दा फरक देखिएको फौजदारी कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल बताउँछन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रारम्भिक जाँचबाट विश्वसनीय नहुञ्जेल बयान, कागज वा छानबिनको दायरामा नल्याउने प्रवृत्ति नभएको होइन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, नेपालको हकमा प्रतिवादीले पोलेको मान्छेलाई मुद्दा नचलाउनु नै विरलै हुने घटना हो । अझ छानबिनको दायरामै नपर्नु असामान्य हो ।’
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख दानबहादुर कार्की भने सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि प्रहरीले अझै अनुसन्धान जारी रहने बताउँछन् । ‘अझै अरु जाहेरी आउने स्थिति छ, त्यसमाथि यही प्रतिवेदनमा पुरक अभियोग लैजाने ठाउँ भएकाले थप अनुसन्धान अघि बढिरहन्छ’, उनले भने ।
