महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगले आफूले गर्नुपर्ने काम लोकसेवा आयोगलाई दिएको विषय अहिले आलोचनामा परेको छ ।
तर, सेवा आयोगले बाध्यतामा परेर आफ््नो काम लोकसेवा आयोगलाई सुम्पिनु परेको तथ्य पनि बाहिर आएका छन् । ती तथ्यबाट विश्वविद्यालयको निरीहपन उजागर पनि भएको छ ।
जानकार स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालयभित्र चर्को राजनीतिक दवाव भएकै कारण सेवा आयोगले हालसालै लिएको पदपूर्ति सम्बन्धी २१ दरबन्दीको परीक्षा लोकसेवा आयोगमार्फत् गराउनु परेको हो ।
‘सेवा आयोगमा जनशक्तिको अभाव छ, कार्यालयसमेत उपयुक्त छैन’ स्रोतले भन्यो, ‘सेवा आयोगले परीक्षा लिएको भए राजनीतिक दलको भागबण्डाको कुरा उठ्थ्यो, दवाव पथ्र्यो ।’
विगतमा सेवा आयोगले उपप्राध्यापकहरुको छनोट गर्दा होटलमा उत्तरपुस्तिका जाँच गरेको घटनालाई स्मरण गर्दै स्रोतले लोकसेवाले परीक्षा लिँदा विश्वसनियता बढेको र राजनीतिक दवाव पनि शून्य भएको दावी गरेको छ ।
विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक २१ दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नका लागि शनिबारदेखि सोमबारसम्म सञ्चालित परीक्षा लोकसेवा आयोगकै पहलमा भएको थियो ।
इन्जिनियरिङमा सात, कानुनमा पाँच व्यवस्थापनमा पाँच र अर्थशास्त्र, गणित शिक्षा, अर्गानिक केमिस्ट्री, सामाजिक कार्य, विशेष आवश्यकता शिक्षाका लागि एक–एक उपप्राध्याकको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएको थियो ।
सेवा आयोगमा एक अध्यक्ष र दुई सदस्य (एकजना लोकसेवा आयोगको पदेन) रहने व्यवस्था छ ।
विश्वविद्यालयका लागि प्राज्ञिक पदपूर्ति छुट्टै आयोगमार्फत् गर्नुपर्न सिद्धान्तअनुरुप सेवा आयोग बनाइएको भए पनि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयभित्र चर्को राजनीति भएकोले नियुक्तिहरुमा भागबण्डाको परम्परा रहेको छ ।
