काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको र यस क्रममा ठूलो घोटाला भएको आशंकामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले आरोपीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ थालेको छ । यस प्रकरणमा सीआईबी तातेको यो दोस्रोपटक हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यी विषयमा २०७६ माघ २२ मा १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइसकेको छ । तीमध्ये १३८ जना मात्र अदालतमा उपस्थित भएका छन् । एक जना पुर्पक्षका लागि थुनामा भए पनि बाँकी सबै धरौटीमा रिहा भएका छन् । मुद्दाका १० प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको छ । ३७ जना अझै फरार छन् ।

यस प्रकरणका खास योजनाकारमा पर्छन्, रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र युवराज कोइराला । ढकाल र सुवेदी पहिलादेखि जग्गा कारोबारमा खप्पिस थिए । उनीहरु यस्तै विवादास्पद जग्गा खोजीखोजी हिँड्थे । कोइराला भने राणाका तर्फबाट कानुन व्यवसायी थिए । उनीहरुले नै ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका हातमा पुर्याउने योजना बनाएका थिए । पछि भागबन्डा नमिल्दा बीचैमा कोइराला त्यस समूहबाट बाहिरिए ।

कोइराला बाहिरिएपछि कानुन व्यवसायीका रुपमा सहयोग गर्न हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका कुमार रेग्मी भित्रिए । सुवेदी र ढकालले विभिन्न सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई मिलाएर लालपुर्जा हात पारे । त्यस क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले साथ दिए । अहिलेसम्मका सबैभन्दा राम्रा प्रमुख आयुक्त भनिएका सूर्यनाथ उपाध्यायका पालामा यसको निर्णय भएको छ । सर्वोच्च अदालतका अहिलेसम्मका राम्रा भनिएका बलराम केसी, राजेन्द्रकुमार कोइराला, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीले यो जग्गा व्यक्तिकै हुने भएकाले किनबेच गर्न मिल्छ भनेर फैसला गरेका छन् । जब लालपुर्जा नै तयार भयो, ढकाल र सुवेदी त्यो जग्गा बेच्न–बेचाउनतिर लागे । विभिन्न व्यवसायी तथा धनाढ्य व्यक्ति एवं संघसंस्थाहरुलाई ग्राहक बनाउँदै हिँडे ।

यही क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग उनीहरुको भेट भयो । गुरुङ एक व्यवसायी भएकाले राम्रो जग्गामा लगानी गर्न इच्छुक हुनु अनौठो भएन । मालपोत कार्यालयले लालपुर्जा जारी गरिदिएको छ । नापीले नक्सामा कित्ताकाट गरिदिएको छ । अख्तियार र अदालतले समेत यो सम्पत्ति व्यक्तिकै हो भनेर लेखेर दिएका छन् । यति भएपछि एउटा व्यवसायीले अरु के हेर्छ ? गुरुङले लगानी गरे । आफूलाई चाहिने जति जग्गा आफूसँग राखेर बाँकी बेचबिखन गरे । अहिले उनीसँग करिब २० रोपनी जग्गा छ भनेर सीआईबीले सार्वजनिक गरेको छ ।

यतिखेर राज्यले तिनै गुरुङलाई तारो बनाएको देखिन्छ । सीआईबीले सबैभन्दा पहिला उनैलाई समातेर हिरासतमा राखेको छ । उनैलाई मुख्य योजनाकारजसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर अघि सारिरहेको छ । जबकि मुख्य योजनाकारहरु आनन्दले घुमिरिहेका छन् । ढकाल र सुवेदीले अहिलेसम्म सीआईबीको हिरासत देखेका छन् त ? कोइराला त भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन गर्दै हिँडेका छन् । गुरुङ मात्र होइन, अरु पनि कयौँ व्यक्तिले विभिन्न चरणमा कारोबार भइसकेपछि मात्र जग्गा किनेका छन् । लालपुर्जा, नापीनक्सा लगायत सम्पूर्ण कागजात हेरेर लगानी गर्नेहरुको यसमा के दोष हुन्छ ?

अझ गुरुङ त कतै भागी जाने अवस्था छैन । अर्बौंको सम्पत्ति उनको नेपालमै छ । परिवार यहीँ छ । हजारौँ नेपालीलाई उनले रोजगारी दिएर राखेका छन् । राज्यलाई वर्षेनि करोडौँ कर तिरिरहेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालदेखि विभिन्न ठाउँमा उनले मानवीय सेवाका लागि करोडौँ रकम खर्चेर पूर्वाधार बनाइदिएका छन् । वयोवृद्ध अवस्था छ । त्यसमाथि बिरामी पनि छन् । देशमै केही गरौँ भन्ने भावनासहित काम गरिरहेका गुरुङलाई मात्र थुनामा राखेर राज्यले बहादुरी देखाइरहेको छ ।

गुरुङले यही प्रकरणमा अख्तियारमार्फत् पनि मुद्दा खेपिसकेका छन् । एउटै विषयमा एउटै व्यक्तिमाथि कति मुद्दा चलाउने ? के यो न्यायको मान्य सिद्धान्तभित्र पर्छ ? उनका हकमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त लागू हुँदैन र ?

गुरुङ विशेष अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन् । त्यतिखेर उनी इमानदारीपूर्वक अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आफै हाजिर भएका हुन् । अहिले पनि उनी प्रहरीका आँखा छलेर हिँडेका थिएनन् । आफ्नै घरव्यवसाय सम्हालेर बसेका थिए । अनि यस्तो व्यक्तिलाई पनि भूमिगत बसिरहेको ठूलै खुंखार अपराधीजसरी समातेर प्रहरीले के बहादुरी देखाएको ? मुलुक अहिले यसै पनि आर्थिक रुपमा धर्मर छ । यसरी पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान नगरी व्यवसायीमाथि धरपकड गर्दै जाने हो भने यहाँ कोही पनि व्यवसायी जोगिने अवस्था छैन । के राज्यले यही गर्न खोजेको हो ?

अर्कोतिर पहिला थुन्ने र त्यसपछि मात्र तथ्य संकलन गर्न हिँड्ने हाम्रो अनुसन्धान प्रणालीको अर्को कमजोरी छ । यस्तो ज्यादतीपूर्ण क्रियाकलाप रोकेर स्वस्थ न्यायप्रणाली स्थापित गर्न सकेनौँ भने हामी उही मध्ययुगीन नेपालका बासिन्दाभन्दा के फरक भयौँ र ?