काठमाडौं।

घटना एक: 
२०८० जेठ २६ गते विराटनगरमा व्यवसायी रामचन्द्र केसीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उपस्थित हुन भन्दै पत्र काट्यो। ‘प्रस्तुत विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम यस विभागमा मिति २०७९ माघ २१ मा प्राप्त उजुरी वा सूचनाको अनुसन्धान सिलसिलामा तपाईसँग केही कुरा बुझ्नुपरेकाले बाटोको म्याद बाहेक ७ (सात) दिनभित्र दिनको ११ बजे यस विभागको अनुसन्धान शाखामा उपस्थित हुनुहोला। नआए कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने बेहोरा उल्लेख छ।

घटना दुई
भैरहवाका व्यवसायी निरञ्जन श्रेष्ठलाई पनि सोही बेहोराको पत्र २०८० जेठ ७ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट काटियो। त्यो पत्रमा पनि ‘तपाईंमाथि उजुरी परेकाले सत्यतथ्य बुझ्नुपर्ने भएकाले उपस्थितिका लागि बोलाइएको छ’ उल्लेख छ।

घटना तीन
२०८० असार ४ गते काठमाडौंमा व्यवसाय गर्दै आएका निरज गुप्तालाई ‘प्रस्तुत विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम यस विभागमा मिति २०८० जेठ २१ मा प्राप्त उजुरी वा सूचना अनुसन्धानका सिलसिलामा तपाईंसँग केही कुरा बुझ्नुपरेकाले बाटोको म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र दिनको ११ बजे यस विभागको अनुसन्धान शाखामा उपस्थित हुनुहोला। नआए कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने बेहोरासहितको पत्र प्राप्त भयो।
…
यी तीन घटना प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन्। गैरकानुनी आर्जनलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउने, त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यको अनुसन्धान गर्न स्थापित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग व्यवसायीलाई दुःख दिएर निहित स्वार्थपूर्तिमा लागेको देखिन्छ।

व्यवसायीसँगबाट आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने नियतले छानिछानी व्यवसायीलाई पत्र काट्ने र होटल तथा रेस्टुरेन्टमा भेट्न बोलाएर स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन्। माथि उल्लेखित व्यवसायीले सम्पत्ति शुद्धीकरणका अधिकृतहरूले बारम्बार ‘निगोसिएसन’ गर्ने र मोलमोलाइ गरेर विषयलाई टुंग्याउन थालेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) र वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले सन् २०२०/२१ मा नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप मूल्यांकन गरिरहेको छ। अहिले यही विषयमाथि क्यानडामा छलफल चलिरहेको छ।

कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन नेपाललाई सकस भइरहेका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरणका कर्मचारी व्यवसायीलाई दुःख दिएर स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन्।

‘व्यवसायमा कुनै कैफियत भेटिएको छैन। उहाँहरूले मागेजति सबै विवरण दिइसक्यौं। अझै निहुँ खोजिरहनुहुन्छ, अति भएपछि पैसा दिएर विषय टुङ्ग्यायौं,’ एक व्यवसायी क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कहिले कुन होटल बोलाउने, कहिले कुन रेस्टुरेन्ट बोलाउने। आफ्नो काम छाडेर गयो, केही उपलब्धी हुँदैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणका अधिकृतहरूको ल्याङल्याङ बेहोर्नुभन्दा धेरथोर बुझाएर झन्झटबाट मुक्त भयौं।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सामान्यतया आफूसमक्ष उजुरी परेका वा राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआइयु) लगायत सूचक निकायले पठाएका विवरणका आधारमा यस्ता मुद्दा अनुसन्धान गरेर अदालत लैजाने गर्छ। अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा करका पूर्वअधिकृत पुगेका छन्। उनीहरूलाई कुन व्यवसायीबाट पैसा सजिलै झार्न सकिन्छ भन्ने राम्रो ज्ञान भएका कारण आफैं उजुरी हाल्ने, व्यवसायीलाई पत्र काट्ने र होटलमा बोलाएर विषय सल्टाउने काम गरिरहेका हुन्।

एक व्यवसायीका अनुसार राज्यका माथिल्लो निकायमा पहुँच नभएका व्यवसायीलाई छानिछानी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट पत्र आउँदा उनीहरू आत्तिने गरेका छन्। विभागले धेरै उद्योगी/व्यवसायीसँग आर्थिक कारोबारको विवरण मागेपछि उनीहरू त्रसित बनेका हुन्।

विभागका कर्मचारीले कार्यालयमा उपस्थित हुनू भने पनि फोन गरेर होटलमा बोलाएर उनीहरूका कम्पनीको हालसम्म चुक्ता गरेको कर विवरण, कर कार्यालयमा पेस गरेको वासलात, नाफा–नोक्सानहित सबै आर्थिक विवरण मागेका हुन्।

उद्योगी/व्यवसायीका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले आर्थिक वर्षभरिको सम्पूर्ण खर्च र आम्दानीको विवरण अर्थ मन्त्रालयमातहत विभिन्न निकायमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीहरूको सम्पूर्ण आर्थिक विवरण सरकारका विभिन्न निकायमा भएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि आर्थिक कारोबारका सम्पूर्ण कागजात मागेपछि उद्योगी/व्यवसायी तर्सिएका हुन्।

विभिन्न व्यवसायीले क्यापिटल नेपाललाई उपलब्ध गराएको विभागको पत्रमा लेखिएको छ, ‘प्रारम्भिक जाँचबुझका सिलसिलामा कम्पनीले हालसम्म चुक्ता गरेको करको विवरण, कर कार्यालयमा पेस गरेको वासलात र नाफा–नोक्सानको हिसाब विवरण उपलब्ध गराइ जाँचबुझ कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’

विराटनगरका व्यवसायी केसी सरकारले तोकेबमोजिम व्यवसायीले कर तिर्दै आएका बेला एकाएक जाँचबुझ र छानबिनका नाममा पत्र पठाएर विभागले त्रास फैलाउने काम गरेको आरोप लगाए।

‘हामीले हाम्रा कम्पनीको सबै विवरण कर कार्यालयहरूमा पेस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘व्यापारीलाई दुःख दिने नियतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कागजात मागेको हाम्रो बुझाइ छ।’

विभागका कर्मचारीले व्यापारी तर्साउने अस्त्रका रूपमा विभागलाई प्रयोग गर्न थालेको बताए। विगतमा विभागमा कार्यरत केही कर्मचारीले निजी क्षेत्रलाई डर र त्रासमा पारेर रकम असुलेको आरोप लागेको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद मैनालीले उद्योगी/व्यापारीका संस्थालाई अनुसन्धानका लागि विवरण पेस गर्न पत्राचार गरेको पुष्टि गरे।

‘विभागले छानबिनका लागि केही उद्योगीसँग आर्थिक कारोबार विवरण मागेको छ,’ उनले भने, ‘विवरण माग गर्दैमा ठिक ढंगले कारोबार गरेका उद्योगी/व्यवसायी डराउनुपर्दैन।’

‘तपाईंहरूका अधिकृतहरूले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा भेट्न बोलाउनुको अर्थ के हो भनेर प्रश्न गर्दा मैनालीले यदि कसैले कार्यालय बाहिर भेट्न बोलाउँछ भने त्यसको नाम हामीलाई दिनुस्, कारबाही गर्छौं’ भन्ने जवाफ दिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको मुख्य काम मुलुकमा गैरकानुनी र अपराधिक कामबाट आर्जित कालोधन अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो। विभाग स्थापनाको लामो समय भए पनि यसले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका, कालोधन थुपारेका र अपराधिक कार्यबाट सम्पत्ति जोडेका सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। त्यही भएर ‘मुलुक ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने खतरा छ।

राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता, कर्मचारी, व्यापारी, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, परामर्शदातालगायत पेसाकर्मीले कर छलेर, घुस खाएर र अन्य तरिकाले कालोधन थुपारिरहेका छन्। विभागले उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन।