काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई राजधानीमा नभएका कारण विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन सकेन । विश्व साक्षरता दिवस मनाएपछि पूर्वतिर लाग्नुभएका मन्त्री राई आज मंगलबार राजधानी आउनासाथ दुई तीन दिनभित्रमा सो मस्यौदा संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी भएको छ ।
स्रोतका अनुसार कानुन शाखा र प्रशासन महाशाखाले मन्त्रिपरिषद्बाट गोप्य रूपमा मन्त्रालयमा पुगेको सो मस्यौदाको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । अघिल्लो मस्यौदा सार्वजनिक हुनासाथ शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, नेसनल प्याब्सनलगायतका निकायले आन्दोलन गरेपछि मस्यौदाको केही बुँदा संशोधन गरिएको छ । संशोधन भएको मस्यौदा संसद् सचिवालयमा नपुग्दै सरोकारवाला निकायले फेरि आन्दोलन गर्नसक्ने भयले मन्त्रालयले संशोधित मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छैन ।
संशोधन गर्नुअघि शिक्षामन्त्री राई, सचिव सुरेश अधिकारीसँग परामर्श भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सो विधेयकमा के के बुँदा परिवर्तन भएका छन् र के के बुँदा थपिएको छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयका कुनै पनि उच्च अधिकारीलाई जानकारी छैन ।
शिक्षक महासंघ, निजी विद्यालयलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायको दबाबपछि रोकिएको मस्यौदा ३८ दिनपछि गत बिहीबार दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त मस्यौदा सदनमा पेस गर्न स्वीकृत गरेको हो । यसअघि गएको साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मस्यौदालाई सदन पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले ऐनको मस्यौदाको कपी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने प्रावधान छ । मन्त्रालयले दफावार अध्ययन गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाउने र त्यसपछि कानुनको पत्रसँगै शिक्षा मन्त्रालयले सभामुखको सचिवालयमा दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
मस्यौदामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम शिक्षा कार्यालय उल्लेख भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को समितिले कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशले लिन नपाइने गरी संशोधन गरेको छ । मस्यौदामा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग कायम गरिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रदेश संरचना खारेज गरी बोर्डको प्रदेश कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राखिएको छ ।
त्यसै गरी मस्यौदामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षा ऐन यसअघि पटकपटक गरी नौपटक संशोधन भइसकेको भए तापनि ५२ वर्षदेखि एउटै ऐनबाट मुलुकको शिक्षा प्रणाली सञ्चालन भएको थियो । विसं २०७२ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा शिक्षा ऐनको नयाँ मस्यौदा तयार भएको हो ।
मस्यौदामा केन्द्र, प्रदेश र संघको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधा निजामती कर्मचारीसरह कायम गरिएको छ । पछिल्लो मस्यौदा ल्याउन कुनै निकायसँग सल्लाह र सुझाव लिइएको छैन ।
राज्यले शिक्षा जस्तो संबेदनशिल क्षेत्रलाई गरेको बेवास्ताका कारण मुलुकको शिक्षा प्रणाली तहस-नहस छ । सरोकारवालाहरुले समयमानै सम्बन्धित क्षेत्रका बिग्यहरुसंग छलफल र परामर्श गर्न ढिला गर्न नहुने आन्दोलनरत शिक्षक ,शिक्षिकाहरुको माग रहेको छ ।
