काठमाडौँ । संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सरकारले बुधबार शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्‍मा दर्ता गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले १ महिनाअगाडि संसद्‍मा दर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि स्वार्थ समूहको दबाबमा विधेयकलाई पुन: संशोधन गरी बुधबार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो ।

नयाँ विधेयकमा विद्यालय तह स्थापना, सञ्चालन र तह थपको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर विद्यालयको नक्सांकनमा आवश्यकता पहिचान नभएको, स्रोत र शिक्षकको सुनिश्चितता नभएका विद्यालयलाई भने अनुमति दिन नसकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।