काठमाडौ । ०५२ देखि ०६९ सम्म शिक्षकको खुला प्रतिस्पर्धा भएन । स्कुलमा विद्यार्थी संख्या बढेसँगै राहत शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो। विद्यालयमा शिक्षक आवश्यक भइरह्यो। त्यसपछि विद्यालयमा राहत कोटामा शिक्षक भर्ती हुन थाले । यो क्रम २०६७ असार १० गतेसम्म जारी रह्यो। त्यतिखेर कक्षा कोठा धान्ने यिनै राहत शिक्षक हुन् जो यतिखेर आफूहरुलाई स्वतः स्थायी गर्नु पर्ने माग सहित काठमाडौका सडकमा उत्रिएका छन् ।

विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक संख्या नपुगेपछि देशभर नै राहत कोटामा शिक्षक भर्ती गरिएको हो । यसले तत्काल समस्या समाधान गरे पनि शिक्षकको पेसा सुरक्षित हुन नसकेको र कालान्तरमा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बन्न पुगेको धेरैको बुझाइ छ । हाल देशभर करिब ४० हजार राहत शिक्षक रहेका छन् ।

राहतको कोटालाई दरबन्दीमा बदल्न चासो नदिदाँ कच्पल्टिदैं आएको यो विषय यतिखेर भने दरबन्दीमा बदल्ने गरी विधेयक तयार भए पछि सडकमा छरपष्ट भएको छ ! विधेयक लेखनमा शुरुदेखि नै संलग्न शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिव भने राहत शिक्षकहरु यतिखेर सडकमा उत्रिएको देख्दा आश्चर्यमा परेको बताउँछन् !

विधेयक तयारीका क्रममा पटक पटक अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलबाट राहत कोटालाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्न सहमति जुटेकाे थियाे । सरकारका लागि दरबन्दी थप गर्नु भनेको दायित्व बढाउनु हो । राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नै हुन्न भन्ने अर्थले अडान लिएकाे थियाे । विधेयकमा ५० ५० प्रतिशतको व्यवस्था समेटिएको थियाे। गत भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षालाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा दर्ता भयाे । यसका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिमा आन्तरिकमा ७५ र खुलामा २५ प्रतिशत हुने गरी राहतको दायरालाई अझै बढाइएको छ । तर, पनि सहमति गर्दा महासंघले धोका दिएको भन्दै उनीहरुले प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।