काठमाडाैं । सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरेको भन्दै राहत शिक्षकहरुले सडकमै सुतेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बिभिन्न शिक्षक संगठनहरुसँग सरकारले ६ बुँदे सहमति गरेपनि आफ्ना मागहरुका बिषयमा भने कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै उनीहरुले सोमबार काठमाडौंको बिजुलीबजार क्षेत्रमा सडकमै सुतेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
२०७५ सालभन्दा अगाडिका ४० हजार शिक्षक विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने मागलाई सरकारले सुनुवाई नरहेको उनीहको भनाइ छ ।
सरकारसँगको वार्ताका क्रममा आफ्ना माग र मुद्दाहरु अघि सार्दा सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएकाले उक्त सहमति आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको उनीहरुको आरोप छ ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति लगाएतले आफुहरुको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारसँगको वार्तामा ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने र अन्य २५ प्रतिशत खुलाबाट भर्ना गर्ने सहमति भए पनि राहत कोटाका शिक्षकले शतप्रतिशत स्थायी हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन चर्काएका छन् । आन्दोलनमा सेवा सुविधा वृद्धिको माग गर्दै बालविकास सहजकर्ता र पेन्सन बन्चित शिक्षकहरू पनि सँगसँगै छन् ।
हजारौँको संख्यामा आन्दोलनमा उत्रिएका राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक लगायतले आज दिउँसो सडकमै लम्पसार सुतेर आन्दोलन गर्ने भएका छन् । राज्यले आफूहरूलाई लाश जस्तै बनाएको भन्दै आक्रोशित उनीहरूले सांकेतिक रूपमा मुर्दा बनेर विरोध जनाउन लागेका हुन् ।
यि हुन राहत शिक्षक
०५२ देखि ०६९ सम्म शिक्षकको खुला प्रतिस्पर्धा भएन । स्कुलमा विद्यार्थी संख्या बढेसँगै राहत शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो । विद्यालयमा शिक्षक आवश्यक भइरह्यो । त्यसपछि विद्यालयमा राहत कोटामा शिक्षक भर्ती हुन थाले । यो क्रम २०६७ असार १० गतेसम्म जारी रह्यो । त्यतिखेर कक्षा कोठा धान्ने यिनै राहत शिक्षक हुन् जो यतिखेर आफूहरुलाई स्वतः स्थायी गर्नु पर्ने माग सहित काठमाडौका सडकमा उत्रिएका छन् ।
विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक संख्या नपुगेपछि देशभर नै राहत कोटामा शिक्षक भर्ती गरिएको हो । यसले तत्काल समस्या समाधान गरे पनि शिक्षकको पेसा सुरक्षित हुन नसकेको र कालान्तरमा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बन्न पुगेको धेरैको बुझाइ छ । हाल देशभर करिब ४० हजार राहत शिक्षक रहेका छन् ।
राहतको कोटालाई दरबन्दीमा बदल्न चासो नदिदाँ कच्पल्टिदैं आएको यो विषय यतिखेर भने दरबन्दीमा बदल्ने गरी विधेयक तयार भए पछि सडकमा छरपष्ट भएको छ ! विधेयक लेखनमा शुरुदेखि नै संलग्न शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिव भने राहत शिक्षकहरु यतिखेर सडकमा उत्रिएको देख्दा आश्चर्यमा परेको बताउँछन् !
विधेयक तयारीका क्रममा पटक पटक अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलबाट राहत कोटालाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्न सहमति जुटेकाे थियाे । सरकारका लागि दरबन्दी थप गर्नु भनेको दायित्व बढाउनु हो । राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नै हुन्न भन्ने अर्थले अडान लिएकाे थियाे । विधेयकमा ५० ५० प्रतिशतको व्यवस्था समेटिएको थियाे। गत भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षालाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा दर्ता भयाे । यसका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिमा आन्तरिकमा ७५ र खुलामा २५ प्रतिशत हुने गरी राहतको दायरालाई अझै बढाइएको छ । तर, पनि सहमति गर्दा महासंघले धोका दिएको भन्दै उनीहरुले प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
