काठमाडौं । शतप्रतिशत आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत राहत शिक्षकले सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गर्न खोजेको बताएका छन् । उनीहरूले अध्यापनरत शिक्षकको योग्यताको विषयमा प्रश्न गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको बताएका हुन् ।
संघीय शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकलाई स्वतः स्थायीको प्रक्रियामा लानुपर्ने विषयमा उनीहरूले माग गरेकाछन् ।

लामो समय सेवारत राहत शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने दुई तरिका यि हुन सक्छन् ।

विकल्प १.
विगतमा भएको अस्थायी शिक्षकलाई जसरी व्यवस्थापन गरीएको थियो , त्यहि मोडलमा राहत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने तर यही परीक्षा प्रणालीमा होइन । विषयगत परीक्षा र ४० उत्तिर्णान्क राख्नुपर्छ । अन्यथा १०० % आन्तरिक भनेपनि अधिकांश शिक्षक पहिलो पत्रबाट नै बाहिरिन सक्छन् । यो तेति उपयुक्त नहुन सक्छ ।

विकल्प २:
१. उमेर हदसम्म सेवा गर्न पाउने,
२. शिक्षक सेवा आयोगमा उमेर हद नलाग्ने
३. उमेर हद वा कुनै कारणले राहत शिक्षक पद खाली भए त्यो पद खुल्ला विज्ञापनमा जाने
४. उमेर हद वा २० वर्ष सेवापछि तोकिएको आर्थिक सुविधा दिएर विदाई गर्ने
५. शिक्षक सेवा आयोगमा नाम निस्किए सेवा अवधि गणना हुने
६. सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने
यति गर्ने हो भने राज्यले तत्काल ठुलो धनराशी पनि खर्च नहुने, तत्काल समस्या पनि समाधान हुने देखिन्छ । राहत शिक्षकको हकमा “कि सामन्य प्रक्रियाबाट स्थायी, कि सेवा निरन्तरता” यो भन्दा अर्को बटमलाइन हुनै सक्दैन भन्छन् आन्दोलनरत शिक्षकहरु ।

सामाजिक संजालमा बिभिन्न मोडलहरु आईरहदा यसलाई उपर्युक्त मोडल मानिएको छ ।

यसै आन्दोलनलाई लिएर,”सरकारले छिटोभन्दा-छिटोभन्दा पहल गरोस्”  भन्ने जनआवाज ब्यापक बढ्न थालेको छ ।