काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा विभिन्न माध्यमबाट भष्टाचारसम्बन्धी कूल २० हजार ९०५ उजुरीहरू प्राप्त भएको जनाएको छ । साथै, अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार १६२ उजुरीहरू सहित कारबाही गर्नुपर्ने उजुरीहरू २८ हजार ६७ वटा रहेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित ३५.९५ प्रतिशत रहेका छन्। त्यसपश्चात, क्रमशः शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १४.५५ प्रतिशत, भूमि प्रशासन १६.०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ४.१४ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.१२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ४.१० प्रतिशत, गृह प्रशासन ३.५८ प्रतिशत, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य २.७१ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ २.५८ प्रतिशत, खानेपानी तथा शहरी विकास २.५१ प्रतिशत, अर्थ १.८९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्क्षी १.५२ प्रतिशत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १.०३ प्रतिशत उजुरी रहेको दाहालले बताए ।
मुद्दा दायरको आधारमा, सबै भन्दा बढी स्थानिय तह (संघिय मामिला) ६६, दोस्रोमा भूमि ब्यबस्था १६,स्थानिय तह (शिक्षा) ११,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ७ रहेको छ ।
त्यसैगरी, सबै भन्दा बढी भ्रस्टचार गर्ने अधिकृत स्तरका कर्मचारी रहरको जनाईएको छ ।
त्यसैगरी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ६.०२ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ७.१२ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ३.०९ प्रतिशत रहेका छन्। आयोगले आजै आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ ।
यस अवधिका उजुरीमध्ये १८ हजार ७९९ वटा उजुरी अर्थात् ६६.९८ प्रतिशत स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएका छन्। जसमध्ये ११३३ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, ७ हजार ८६९ उजुरी तामेली गरिएको, १५२ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र ९ हजार ६४५ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाइएको दाहालले बताए ।
प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ९ हजार २६८ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिम्मेवारी सरेर आएको उनले बताए ।
