काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि संशोधन गर्न नेपाल शिक्षक महासंघ सक्रिय भएको छ । महासंघले संशोधनका बुँदाहरू तयार पारी विभिन्न दलका सांसदहरूलाई सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ । विधेयकमा महासंघले ६१ बुँदे संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको छ ।
उक्त प्रस्तावलाई विभिन्न दलका सांसदहरूले जस्ताको तस्तै हस्ताक्षर गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू रामनाथ अधिकारी, हृदयराम थानी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, मैना कार्की, रूपा विश्वकर्मा र मुक्ताकुमारी यादवले ६१ बुँदे संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै राखी संसद् सचिवालयमा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
यसैगरी नेकपमा एमालेबाट प्रतिनधिसभामा प्रतिनधित्व गर्ने बलराम अधिकारी,अम्बरबहादुर रायमाझी, मेनुकाकमारी पोखरेल, रुक्मिणी राना बराइली, शान्ति श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद आचार्यले पनि महासंघकै प्रस्तावलाई दर्ता गराएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत नेकपा समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीबाट सांसदले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विभिन्न दलका सांसदहरूले आफ्नो दलका तर्फबाट सामूहिक रूपमा संशोधन दर्ता गराएका छन् । उक्त विधेयक भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो ।
त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विधेयकको विरोधमा महासंघ आन्दोलित भएको थियो । देशभरका विद्यालय बन्द गरी शिक्षकहरूले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकारले वार्तामार्फत महासंघले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएको थियो । तिनै सहमतिका आधारमा महासंघले विधेयकमा ६१ बुँदे संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको हो । विधेयक प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको शिक्षामन्त्री अशोक राईले जबाफ दिएका थिए । त्यसपछि विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो ।
सरकारसँग भएको सहमतिलाई विधेयकमा समेट्न महासंघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू, सांसदहरूसँग भेट गरेर आग्रह गर्दै आएको छ ।
यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जनका लागि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सोमबारको संसदीय दलको बैठकले सहमतिलाई संसदीय दलका प्रमुख सचेतकमार्फत संशोधन प्रकृया अघि बढाउने र सोका लागि अन्य दलसँग पनि परामर्श अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
