काठमाडौं । शिक्षा विधेयकमा १ सय ५४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
शिक्षा विधेयकमा १ सय ५४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता १ सय ५४ वटा संशोधन प्रस्ताव हेर्दा निम्न बुँदा धेरै भएको देखियो ।
१.विद्यालय तहका विभिन्न थरीका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दरबन्दीको व्यवस्था गर्न धेरैको प्रस्ताव ।
२. शिक्षक सरुवा स्थानीय तहको अनुमति लिएर गर्नुपर्नेमा धरैको जोड् ।
३. जिल्ला शिक्षा कार्यालय हटाउनुपर्ने र त्यसको जिम्मेवार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ।
४. प्रधानाध्यापकको छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक सेवा आयोग मार्फत हुनुपर्ने ।
५. निजी विद्यालयहरुलाई समय सिमा निर्धारण गरेर अनिवार्य गुठीमा जानुपर्ने ।
६. एसईई हटाउन नहुने त्यसको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनुपर्ने ।
गणित र विज्ञान विषय अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउनुपर्ने भन्ने शिक्षा विधेयकको दफा खारेज गर्न शिक्षाविद्हरूले सुझाव दिएका छन् । भाषामा दक्षता नभइ विषयवस्तु बुझ्न विद्यार्थीलाई गाह्राे हुने र विद्यार्थीले बुझ्ने भाषामा सिक्दा सिकाइ गहिरो हुने र ती विषयलाई अङ्ग्रेजीमा पढाउन सक्ने दक्ष शिक्षक सामुदायिक विद्यालयमा धेरै कम भएको भन्दै शिक्षाविद्हरूले विधेयकको उक्त दफार खारेज गर्न सुझाएका हुन् ।
एस ई ई खारेजीको चौतर्फी विरोध बढेको छ । प्रदेशस्तरमा भए पनि एस ई ई खारेज नहुनुपर्ने अधिकांस सांसद र शिक्षाविद्को राय देखिएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा कक्षा १० को अन्तमा हुने एसईई राष्ट्रिय स्तरमै हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
यस्तै, नेपाल विद्यार्थी संघले सबै तहका शिक्षक छनोट शतप्रतिशत योग्यता प्रणालीमा आधारित खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने जनाएको छ । संसदमा छलफलको क्रममा रहेको शिक्षा विधेयक माथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा संघले यस्तो जनाएको हो ।
