काठमाडौँ । बहुचर्चित अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विस्तृत परियोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द भएको छ । समग्र लागतभन्दा उच्च भएपछि एमसीए नेपालले ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा जाने तयारी गरेको हो । नयाँ ठेक्कामा जानुअघि कुन कुराले लागत उच्च भएको परीक्षण गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लागत बढी भएको भन्दै एमसीसीको ठेक्का रद्द

‘एमसीसीको गाइडलाइनअनुसार लागत बढी हालेकै आधारमा नेगोसियसन गर्न नमिल्ने भएका कारण हाललाई पुनः टेन्डर प्रक्रियामा जाने निर्णय भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले भने, ‘परियोजनाको लागत के कारणले बढ्यो त्यसको अध्ययन गरी डिजाइन समस्या पाइएमा परिवर्तनमा जान सकिन्छ ।’

परियोजना सकेसम्म वन क्षेत्रबाहिर बनाउने, वन बचाउन पहुँच मार्ग नबनाउने, कम जग्गा अधिग्रहण गरी ठूला टावर निर्माण गर्ने जस्ता कार्यले परियोजनाको लागत बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि डिजाइन पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्ने एमसीए नेपालको तयारी गरेको छ । एमसीसी कार्यान्वयन गर्न बनेको मिलिनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपाल आह्वान गरेको बोलकबोल (बिडिङ)मा लागत तेब्बर परेपछि गत भदौ १३ गतेबाट समयावधि सुरु भएको परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । ‘न्यारो बेस डिजाइन’का कारण एमसीसी परियोजनामा समस्या रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

एमसीसी परियोजना पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने र नसकिए अमेरिकाले रकम फिर्ताको सर्त राखेको छ । एमसीसी परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव गरेको ५ भारतीय कम्पनीले प्रसारण लागतको कुल रकमभन्दा दोब्बर रकम प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणको लागि २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत रहेको छ । तर, सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै साढे ३६ करोड डलरको हाराहारीमा परेपछि परियोजना यसको लागत बढाउने वा रि–टेन्डरमा जाने वा डिजाइनमा परिवर्तन गर्ने भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको थियो,’ शर्माले भने, ‘छलफल गर्दा रि–टेन्डरिङमा नै जानु उपयुक्त देखिएको हो । परियोजना पाँच वर्षमै सकिने गरी ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी छ । ’

दिनगन्ती सुरु हुँदा नै पूर्वसर्त पूरा नभएको परियोजनामा पाँच वर्षमा सकिनेमा आशंका पैदा भएको छ । अबको टेन्डर प्रक्रियाका लागि कति समय लाग्छ भन्ने कुरामा एमसीए नेपालनै प्रस्ट हुन सकेको छैन ।

सडक र प्रसारण लाइन गरी कुल ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) रहेको परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर लागत छ । प्रसारण लाइनको लागत उच्च भएपछि सडक निर्माण ४० किमिमात्रै हुने भएको छ । यसअघि ७७ किमि सडक उच्च क्षमतामा निर्माण गरिने भनिए तापनि यसको लम्बाइ घटाएर ४० किमिमा झारिएको छ ।

कुल ३१५ किमि प्रसारण लाइनका लागि २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत छुट्याएकामा पहिलो प्याकेजको ११७ किमिकै लागत कुल लागतभन्दा बिडिङ भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले अहिले प्रति किमि ८ करोडको हाराहारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरिहेका छन् । एमसीएले ३१५ किमिको लागि प्रतिकिमि ७ लाख डलरको हाराहारीमा खर्च छुट्याएको छ । तर, यसको डिजाइनमा रहेको सर्तका कारण लागत झन्डै दोब्बर भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

एमसीसीको लट १ प्रसारण लाइनअन्तर्गत ११७ किमिको कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेडले २३ करोड ३१ लाख ६९ हजार ७४२ अमेरिकी डलरको प्रस्ताव गरेको थियो । दोस्रो लटअन्तर्गत रहेको ९० किमिका लागि १४ करोड ७८ लाख ७३ हजार ४०७.१५ अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्ताव र तेस्रो लटअन्तर्गत १०८ किमिका लागि भने कल्पतरुले प्रस्ताव पेस गरेको थिएन ।

पहिलो लटका लागि प्रस्ताव पेस नगरेको केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेडले दोस्रो लटको लागि १६ करोड ३९ लाख ३६ हजार ३७७ अमेरिकी डलरको प्रस्ताव गरेको थियो भने तेस्रो लटका लागि १९ करोड ९७ लाख ९७ हजार ४३४ अमेरिकी डलरको प्रस्ताव गरेको थियो । ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडले लट १ का लागि मात्रै प्रस्तावमा १३ करोड १५ लाख १ हजार २९८ डलरको ज्यालादारीमा प्रस्ताव र मासिक तलबी रूपमा १२ करोड २३ लाख ३४ हजार २८३ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले दोस्रो लटका लागि १० करोड ५४ लाख २५ हजार १३ अमेरिकी डलर प्रस्ताव र तेस्रो लटका लागि ११ करोड ४५ लाख ८५ हजार ५८६ अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

लर्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेडले लट १ का लागि २१ करोड ८८ लाख ८५ हजार ७७२ अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेस गरेको थियो, भने तेस्रो लटका लागि २१ करोड १८ लाख ३९ हजार ८२७ अमेरिकी डलरको प्रस्ताव गरेको थियो । यी सबैको लागत उच्च भएको भन्दै एमसीए नेपालले पुनः ठेक्का गर्ने निर्णय गरेको हो । एसीसीको डिजाइनमा रहेको टावर निर्माण स्थलसम्म पहुँचमार्ग नबनाई वन कटानीलाई सकेसम्म कम गर्न र ढुवानी गर्नका लागि भरिया, हेलिकप्टर तथा जनावरको प्रयोग गर्ने कुराले पनि यसको लागत बढेको हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

सकेसम्म वन क्षेत्र प्रयोग नगर्ने र वन क्षेत्र प्रयोग नगरी नहुने ठाउँमा मात्र प्रयोग गर्ने डिजाइनमा उल्लेख छ । स्थानीयको जग्गा अधिग्रहणमा लागत उच्च हुँदा यसले परियोजनाको लागत बढी हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् । ‘उसै त प्रसारण लाइन बनाउन महाभारत रहेको अवस्था छ यसमा पनि वनको सट्टा स्थानीय जग्गाको प्रयोग गर्दा लागत उच्च हुनु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘परियोजना जसरी पनि समयमा सक्नका लागि के गर्दा चाँडै हुन्छ र कसरी सस्तो पर्छ त्यसप्रति ध्यान दिनुपर्छ ।’