काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको प्रति छापेर प्रत्येक घरबास वा धुरीमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता विकास भट्टराईको रिटमाथि भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई ५ बुँदे आदेशमार्फत संविधानको कपी जनताको घरमा पुर्याउन भनेको हो ।
न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बुधवारमा सर्वोच्चको वेबसाइटमा राखिएको छ । फैसला लेखनमा निपुण मानिने न्यायाधीश फुयाँलले लेखेको पूर्णपाठमा माथेमाले सहमति जनाएकी छन् ।
अदालतले न्यूनतम रूपमा प्रत्येक घरमा सानो आकारमा र न्यूनतम खर्चमा छापिएको संविधानको प्रति राज्यले उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै निःशुल्क संविधानको किताब बाँड्न नसकिने सरकारको जिकिरलाई खारेज गरिदिएको छ ।
अदालतले संविधानभित्र रहेका अन्तरवस्तुहरु नागरिकलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट जानकारी गराउनु राज्यको कर्तव्यभित्रको विषय रहेकोसमेत स्मरण गराएको छ । अदालतले संविधानको किताबको मूल्य निर्धारण भई नियमित रूपमा बिक्री वितरणमा रहेको संविधानको प्रतिको मूल्य भने बदर गर्न नपर्ने भनेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा नेपालको पछिल्लो जनगणनाका आधारमा, स्थानीय तहको सहायतामा सरकारले कानून किताब व्यवस्था समितिमार्फत प्रत्येक प्रदेशमा सजिलो र कम खर्चिलो हुने, पकेटमा राख्न मिल्ने सानो आकारमा संविधानको प्रति छपाइ गरी प्रत्येक घरबास वा धुरीमा उपलब्ध गराउनू भनिएको छ ।
यसका साथै सजिलो डाउनलोड गर्न मिल्नेगरी सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखी त्यसको जानकारी सर्वसाधारणलाई गराउनसमेत आदेश दिइएको छ । आदेश प्राप्त भएको ६ महिनामा कार्यान्वयन गरी सर्वोच्चका मुद्दा महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्तालाई प्रतिवेदन पेश गर्नसमेत कानून मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी भएको छ ।
फैसलामा संविधानको प्रतिमा जनताको पहुँचबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनहरूको समेत व्याख्या गरिएको छ ।
