काठमाडौँ । वनमन्त्री डा विरेन्द्रप्रसाद महतोले राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेस संरक्षण विकास समितिको बोर्ड अध्यक्ष, बोर्ड सदस्य तथा कर्मचारीको ई–हाजिरी रेकर्ड हरेक महिना मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको भन्दै गत भदौमा वन मन्त्रालयले चुरे बोर्डलाई ई-हाजिरी पठाउन भनेपछि बोर्डका सदस्यहरुबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । सो विवादले उग्र रुप लिँदा बोर्ड सदस्यहरुले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत उजुरी गरेका छन् ।
ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नियुक्ति पाएका बोर्ड अध्यक्ष र सदस्यहरुका बीचमा कुराकानी नमिलेको थाहा पाएपछि बोर्डका अध्यक्ष किरण पौडेलले मन्त्रीसँग मिलेर सदस्यहरुलाई पेल्नका लागि ई–हाजिरीको व्यवस्था गर्न लगाएको र बोर्डका सदस्यहरुलाई कार्य विभाजनमा विभेद गरेको, एक ठाउँको निरीक्षण, अनुगमनका अर्को कुनै सदस्यलाई पठाउने गरेको र बोर्डका सदस्यहरुलाई कर्मचारीको जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै पौडेलविरुद्ध अन्य बोर्ड सदस्यहरुले ओली र भण्डारीलाई उजुरी गरेका छन् ।
मन्त्रालयले भने बोर्ड सदस्यहरुबीच फाटो रहेको थाहा पाएपछि ई-हाजिरीको प्रावधान ल्याएको थियो । ‘विकास समितिका बोर्ड सदस्यहरू पूर्णकालीन पदाधिकारी भएकाले अनिवार्य रूपमा ई–हाजिरीको व्यवस्था गरी उपस्थिति अभिलेख व्यवस्थित गरी मन्त्रालयमा मासिक रूपमा नियमित रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ,’ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे बोर्डका अध्यक्ष, सदस्य, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले गरेको विद्युतीय हाजिरी सोझै मन्त्रालयमा पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाइएपछि बोर्डमा सदस्यहरु झन् आक्रोशित भएका छन् ।
मन्त्रालयले चाहेमा जुन बेला पनि हेर्न मिल्ने गरी बोर्डका पदाधिकारीले विद्युतीय हाजिरी गर्ने गरेको बोर्डका अध्यक्ष किरण पौडेलकै आग्रहमा बनाइएको आरोप बोर्ड सदस्यले लगाएका छन् । गत भदौ १५ देखि बोर्डका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विद्युतीय हाजिरी गर्ने गरेका छन् । जुन हाजिरी सोझै मन्त्रालय र नेपाल सरकारको नेटवर्कसँग जोडिएको छ ।
बोर्डका पदाधिकारीले गर्ने गरेको हाजिरी कपी सोझै मन्त्रालयको नेटवर्कसँग जोडिएकाले बोर्डले मासिक रूपमा हाजिरी कपी मन्त्रालयमा पठाउन आवश्यक नभएको भए पनि अध्यक्ष पौडेलले अन्य सदस्यलाई पेल्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको एक सदस्यको दाबी छ ।
‘वनमन्त्रीज्यूले दुःख दिने अझ स्पष्ट भन्दा बोर्डका पदाधिकारी हटाउने उद्देश्यबाट विद्युतीय हाजिरी मासिक रूपमा मगाएको देखिन्छ । जबकि यसरी चिठी पठाउने अधिकार मन्त्रीज्यूलाई छैन । गठन आदेशअनुसार मन्त्रीज्यू चुरे बोर्डको सल्लाहकार, संरक्षक केही होइन । कहाँसम्म भने वन मन्त्रालय बोर्डको विभागीय मन्त्रालय पनि होइन ,’ बोर्डका एक सदस्यले भने ।
वन मन्त्रालयमार्फत बोर्डले नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्छ , त्यसैले बोर्ड नेपाल सरकारको मातहतमा छ, वन मन्त्रालयको मातहतमा छैन । चुरे तराई-मधेस क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गरी जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा २०७७ चैतमा बोर्ड अध्यक्ष, पौडेल र चारजना सदस्यहरू कमला ओली शिवाकोटी, शशिकुमार शर्मा, सुस्मिता ढकाल र भेषराज आचार्य नियुक्त भएका थिए । उनीहरु सबैले पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उजुरी गरेका छन् ।
(२०७२–२०७५) मा नेपाल सरकारले समितिमार्फत चुरे संरक्षण तथा विकाश कार्यक्रम सञ्चालन गरी लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि ६ अर्ब १५ करोड रकम खर्चिएको थियो । यो खर्चिएको रकमको प्रभावकारितामाथि सरोकारवालाहरूले प्रश्न गरेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै बोर्डका सदस्यहरुलाई अनुगमनमा पठाउने गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको गठन तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले चुरे संरक्षणप्रति देखाएको चासोलाई सम्बोधन गर्न गरेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले चुरे संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम भनी कार्यान्वयन गरेको थियो । वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार चुरे पहाडलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी कमजोर चुरे पर्वतलाई नियन्त्रणमुखी व्यवस्थापन गर्ने अवधारणाअनुरूप यसको कार्यान्वयन गर्न अलग्गै निकायका रूपमा २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियो ।
अहिले यो समितिमा एमालेका तर्फबाट नियुक्ति भएका अध्यक्ष र बोर्ड सदस्यहरुबीच बोलचाल नै छैन ।
