काठमाडौं । सरकारले शिक्षा विधेयकमा असोज ५ गते नेपाल शिक्षक महासंघ र असोज १२ गते राहत शिक्षक केन्द्रीयसमितिसँग भएका सहमतिका बुँदालाई समावेश गर्ने गरी प्रमुख दलका सचेतकहरूको समन्वयमा संशोधन प्रस्तुत गरेको छ । उक्त विधेयकमा सांसदले संयुक्त र एकल रूपमा एक सय ५० भन्दा बढी संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले संसद्ंमा विधेयक दर्ता गरेपछि महासंघले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो । आन्दोलनपछि भएको वार्तामा विभिन्न बुँदामा संशोधनका लागि सहजीकरण गर्ने सहमति भएको थियो । सोही बुँदा विधेयकमा संशोधनका रूपमा समावेश गरिएको हो । अब उक्त विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफल हुनेछ ।

अवस्था यस्तो छ :

हाल मुलुकभर विद्यालयको सङ्ख्याको अवस्था हेर्दा निकै खुसी लाग्दो छ । मुलुकभर प्राथमिक तहमा २१ हजार ८७१, निम्न माध्यमिकमा नौ हजार ६०९, माध्यमिक तहमा छ हजार ७४४ रहेका छन् । ती विद्यालयमा ३८ हजार २२४ राहत शिक्षक, उमावि अनुदानमा तीन हजार ९४१ साथै अस्थायी दरबन्दीमा प्राथमिकतर्फ नौ हजार १०६, निमावितर्फ एक हजार ९१३ र माध्यमिक एक हजार ४२ जना गरी जम्मा एक लाख २० हजार ६१० शिक्षक छन् । साथै २५ हजार ४७१ बाल विकास सहजकर्ता छन् । यसरी देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्म कुल ७९ हजार ६९७ बालविकास सहजकर्ता तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कार्यरत छन् । स्थायी शिक्षक सरुवा तथा अवकाश भएका दरबन्दीमा अर्काे विद्यालयबाट सरुवा गरेर ल्याउने वा रिक्त दरबन्दी आयोगमा पठाई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पूर्ति गरिने प्रावधान छ । विविध कारणले आयोगबाट पूर्ति हुन लाग्ने बिचको समयमा विद्यालयको पठनपाठनमा क्षति नपुगोस् भनी अस्थायी शिक्षक नियुक्त गरिन्छ तर दरबन्दी खाली भएको विवरण समयमा नपठाउने, पठाउन छुटाउने जस्ता नियतले वर्षाैंसम्म पनि अस्थायी शिक्षक सेवामै रहने स्थिति आएको हो । सरकारले २०७५ सालमा मात्रै दशकौँ अघिदेखि कार्यरत २२ हजार अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गरेकोमा अझै पनि १२ हजार शिक्षक अस्थायी पदमा कार्यरत छन् । समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुनुको सट्टा जहाँको तही छ ।

यी विभिन्न प्रकृतिका दरबन्दीको व्यवस्थापनलगायत सवालका कारण संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि ल्याएको सङ्घीय शिक्षा ऐनको विधेयकप्रति असन्तुष्टि र विविध सवालजवाफ उठेका छन् ।

बालविकास सहजकर्ताको विषय : सन् १९९९ देखि समुदायमा आधारित प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यसका लागि कक्षा ८ उत्तीर्ण महिलालाई बालविकास सहजकर्ता नियुक्त गरिएको छ । पाँच सय रुपियाँबाट सुरु तलब छ हजारबाट हाल १५ हजार छ । यद्यपि यो स्केल कम भयो भन्दै प्रावि तृतीय सरह माग गरिएको छ ।

शतप्रतिशत कोटाको विषय : विभिन्न प्रकृतिका अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी स्थायी हुन शतप्रतिशत कोटामा विज्ञापन खुलाउनुपर्ने विषय छ । अस्थायी सेवा प्रवेशपछि सबैलाई पेसागत सुरक्षाको आश लाग्छ तर नियुक्तिका बेला सोही पद स्वीकारेर सेवा प्रवेश गर्ने, अहिले ल्याएको विधेयकमा ५०५ दरबन्दी कायम गर्दा पनि आन्दोलन गरियो । माग सम्बोधनको प्रयासस्वरूप ७५५ कायम गर्दा पनि शतप्रतिशत दरबन्दीको माग राखियो । यसबारेमा पहिलो विचारणीय पक्ष के छ भने शिक्षा ऐन २०२८, आठौँ संशोधनले ४९५ आन्तरिक र ५१५ खुला प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्टाइ दिँदा नवौँ संशोधनमार्फत ७५५ सिट पु¥याएर विज्ञापन खुलाउँदा २२ हजार पदमा नौ हजार शिक्षक उत्तीर्ण हुन सकेनन् । दोस्रो कुरा गत वर्ष शिक्षक सेवा आयोगले गरेको खुला विज्ञापनमा समेत तीनै तहमा गरी तीन हजार ९६१ दरबन्दी पूर्ति हुन सकेनन् । जसमा ४० वर्ष मुनिका अस्थायी तथा राहत शिक्षकसमेत प्रतिस्पर्धी थिए । यसरी
शतप्रतिशत दरबन्दी खुलाउने हो भने न्यूनतम एक चौथाइ दरबन्दी पूर्ति हुन सक्ने देखिन्छ । अर्काे तर्फ छ लाख लाइसेन्स प्राप्त जनशक्तिमा निराशा पैदा भई बौद्धिक पलायन हुनमा मलजल पुग्ने देखिन्छ ।

शिक्षकलाई कारबाहीको विषय: शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएको शिक्षकलाई गाउँकार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाले नियुक्त गर्ने र अनुशासन विपरीत काम गरेमा सेवाबाट हटाउने अधिकार पनि नियुक्त गर्ने अधिकारीलाई तोकिएको छ । शिक्षकलाई सरुवा, बढुवा, कारबाही र बर्खास्तसम्मको अधिकार स्थानीय तहले पाउनु संविधानबमोजिम ठिक हो तर सङ्घीयतापछि स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल चल्दै जाँदा कतिपय घटनालाई हेर्दा बर्खास्तसम्मको अधिकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह तथा प्रतिशोधको प्रभाव पर्न गई अधिकारको दुरुपयोग बढी हुने हो कि भन्ने व्यावहारिक पक्ष विचारणीय देखिएको छ ।

समान ग्रेडको विषय: प्राथमिक तृतीय र मावि प्रथमले छ ग्रेड, प्राथमिक द्वितीय र प्रथम, निमावि सबै श्रेणी, मावि तृतीय र द्वितीयले आठ ग्रेड पाउँछन तर निजामतीतर्फ राजपत्राङ्कित प्रथमले सात, तृतीय र द्वितीयले आठ, राजपत्रअनङ्कित प्रथम र द्वितीयले १० ग्रेड पाउँछन् । यसबारेमा निजामती सरह समान ग्रेड पाउनुपर्ने माग छ । शिक्षा नियमावली बमोजिम एक शैक्षिक सत्रमा ४५ दिन हिउँदे र वर्षे, १५ दिन दसैँ, पाँच दिन स्थानीय बिदा हुन्छ । यस हिसाबले हरेक दिन निजामतीले एक घण्टा बढी समय काम गर्नुपर्ने हुँदा वर्षमा करिब चार महिना (अतिरिक्त समयबाहेक) शिक्षकले भन्दा बढी समय काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसमा निजामतीले वर्षमा १२ दिन घरबिदा पाउँछन् । अतः ग्रेड निर्धारणका आधारबारे सरकारले स्पष्ट पारिदिए असन्तुष्टिको अवस्था निवारण हुन्थ्यो ।

शैक्षिक योग्यताको विषय: २०२८ सालको शिक्षा योजनादेखि नेपालमा उपलब्ध जनशक्तिलाई आधार मानी अन्डर एसएलसीदेखि शिक्षकको योग्यता कायम गरियो । २०६८ बाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह कायम गरिएको छ । विधेयकमा शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि न्यूनतम योग्यता स्नातक कायम गरिएको छ । हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भए त उच्च योग्यताकै राख्नु उत्तम हो तर दुर्गमलाई हेर्दा निमावि तथा माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षक पाउन मुस्किल छ । अतः भोलिका दिनमा अस्थायी प्रकृतिका दरबन्दीका लागि मात्रै होइन कि खुला विज्ञापनबाट समेत पर्याप्त जनशक्तिको अभाव हुन गई विद्यालय शिक्षकबिहीन हुने त होइन सोचनीय पक्ष बनेको छ ।

उमेर हदको विषय: २१ पूरा भई ३५ वर्ष नकाटेका व्यक्ति शिक्षक हुन पाउने व्यवस्था गरिँदै छ । नेपालको सम्पूर्ण शैक्षिक जनशक्तिको एकाधबाहेक उत्कृष्ट जनशक्ति उच्च शिक्षाका नाममा विदेश पलायन भएको पाइन्छ । बाँकी परराष्ट्र, राजस्व, प्रशासन, संस्थानलगायत सरकारी सेवामा आकर्षित भएको पाइन्छ । यही तरिकाले शिक्षक सेवामा प्रयास गर्ने र लोकसेवामा पटक पटक असफल भएका समेत शिक्षकमा आउने हुनाले नयाँ विधेयकमा उमेर हद ३५ वर्ष कायम गर्ने हो भने निकट भविष्यमा खुला प्रतिस्पर्धामा समेत पर्याप्त जनशक्ति अभाव भई विज्ञान, गणित जस्ता विषयमा पदपूर्ति गर्न गाह्रो पर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ । गत महिना १० पटकसम्म विज्ञापन गर्दासमेत गणित शिक्षक नपाइएको समाचारले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षित गरेको थियो । कतै शिक्षक छन् त विद्यार्थी छैनन्, कतै विद्यार्थी छन् त शिक्षक छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षक पाउन गाह्रो छ र पाए पनि लामो समय टिकाउन झन् गाह्रो छ ।

भत्ताको विषय: सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक, निमावि र प्राथमिक तहका प्रअले क्रमशः पाँच सय, तीन सय र दुई सय भत्ता पाउने व्यवस्था विगत २० वर्षदेखि कार्यान्वयनमा छ । यसलाई समयसापेक्ष बनाउन नसक्दा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न अहोरात्र खट्ने प्रअहरूका लागि यो निकै विडम्बनापूर्ण बनेको छ ।

अबको बाटो: मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेका बेला ८० हजार दरबन्दीलाई स्थायी बनाउने र तलब भत्ता, सञ्चयकोष, बिमा, उपदान, उपचार खर्चलगायत व्ययभारको ठुलो चुनौती राज्यलाई छ । सरकारले विद्यार्थी सङ्ख्या र आवश्यकताका आधारमा सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दीको पुर्नवितरण गरिनु पर्दछ । मापदण्ड अनुसार विद्यार्थी नभएका विद्यालयहरू गाभिनु पर्छ । सक्षम, योग्य र क्षमतावान् जनशक्तिलाई विद्यालय प्रवेश गराउनु पर्दछ । खुला प्रतिस्पर्धाबाटै शिक्षक छनोट गरिनु पर्छ । हाल कार्यरत थरिथरिका शिक्षकलाई एउटै प्रकृतिको बनाएर दीर्घकालीन समाधान खोजिनु पर्दछ ।

यद्यपी यि सब भईरहदा राज्यले अरु सेवा भन्दा शिक्षा सेवालाई, सेवा र सुबिधाको हिसाबले उत्कृस्ट बनाउन सकेन भने यि भईरहेका तमाम समस्याहरु समाधान हुने त कता हो कता झन बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले लामो समय पछी आउन लागेको शिक्षा ऐन बनाउदा सरोकारवालाहरु, बुद्दिजिवीहरु र देशको अवस्थालाई मिहिन ढंगले अध्ययन गरेर मात्रै ऐन नियम बनाऔं, समय छ हतार नगरौं, देशको भविस्यसंग जोडिएको बिसयलाई अलिक फरक ढंगले सोचौं । शिक्षा उत्कृस्ट सेवा बनाउन र शिक्षक मर्यादित पेशा बनाउनु हामि सबैको दायित्व र कर्तव्य हो ।

(यहांको अमुल्य सुझावको अपेक्षा)