काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी दम्पतीलाई धर्म सन्तानको अधिकार नहुने फैसला गरेको छ । पाँच न्यायाधीशहरू समलिङ्गी जोडीलाई धर्मसन्तान पाल्ने अधिकार हुने कि नहुने भन्ने विषयमा विभाजित भएपछि तीन न्यायाधीशको बहुमतीय निर्णयअनुसार यस्तो फैसला गरिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड र न्यायमूर्ति एसके कौल समलैंगिक जोडीलाई धर्मसन्तान ग्रहण गर्ने अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा थिए भने तीन न्यायाधीशहरू पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति हिमा कोहली र न्यायमूर्ति रविन्द्र भट्ट यसको विपक्षमा थिए। त्यसकारण, समलिङ्गी जोडीहरूले यो अधिकार पाउने छैनन्।
आफ्नो फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश रविन्द्र भट्टले समलिंगी जोडीलाई धर्म सन्तानको अधिकार दिने कुरामा आफूहरू असहमत रहेको बताएका छन् । आफ्नो निर्णयमा न्यायमूर्ति भट्टले कुनै पनि सिभिल युनियनलाई कुनै पनि कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न कानून चाहिने बताएका छन् ।
उनले भने ‘यदि ट्रान्ससेक्सुअल व्यक्तिहरू होमोसेक्सुअल सम्बन्धमा छन् भने उनीहरूलाई विवाह गर्ने अधिकार हुनेछ। तर यसले समलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धमा हुँदा पाउने अधिकारबाट रोक्न सक्दैन।
इजलासले समलिङ्गी व्यक्तिलाई विवाह गर्ने अधिकार दिनु संसदको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने र यो व्यवस्थापिकाले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत धारणा व्यक्त गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडले भनेका थिए कि अविवाहित जोडी र क्वियर दम्पतीले सँगै धर्मसन्तान लिन सक्नेछन्।
भारतको संविधानले विवाहको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छैन । समलिङ्गी जोडीलाई राशन कार्ड, पेन्सनलगायतका विभिन्न अधिकार र सुविधा दिने विषयमा विचार गर्न क्याबिनेट सचिवको नेतृत्वमा एउटा प्यानल गठन गर्ने एसजी तुषार मेहताको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । यससँगै अदालतले भनेको छ -‘विशेष विवाह वा विदेशी विवाह ऐनलाई संवैधानिक रूपमा चुनौती दिन सकिँदैन।’
