काठमाडौँ । राष्ट्रिय अखण्डताका लागि नेपाली सेनालाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु पर्ने भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा आएपछि सेनामा विवाद आउने गरेको छ ।
विगतदेखिनै सेनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको माओवादीले सरकार सम्हालेपछि विवादमा आउने गर्छ । विगतमा रुक्मांगत कटवाललाई फालेर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउन खोज्दा ठूलो विवाद सिर्जना भएको थियो । अहिले पनि सैनिक बढुवाको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । सैनिक नियमावली संशोधन गरेर माओवादीबाट समाहित भएका सहायक रथी यामबहादुर अधिकारीलाई उपरथी बढुवाको सहजीकरण गराउने प्रयास गरेको छ ।
सहायक रथी यामबहादुर अधिकारीको म्याद थपको विषयलाई लिएर अहिले विवाद चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री आफैँले सैनिक नियमावली तथा सैनिक ऐन संशोधनमा चासो राखेपछि यसले झन ठूलो विवाद आएको हो ।
२०७४ सालमा गौरव तण्डुलको संयोजकत्वमा बनेको एउटा समितिले अधिकारीको बढुवा र म्याद थपको विषयमा एक पटकलाई मात्रै म्याद थप गर्न सकिने जनाएको थियो ।
सोही अनुसार २०७४ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकारीलाई चार वर्षका लागि विशेष पद सिर्जना गरेर म्याद थप गरेको थियो । तर अहिले सरकारले पुनः तीन वर्ष म्याद थप गरेपछि माओवादी र सेनाबीचको विवाद सतहमा आएको हो ।
पहिलो पटक माओवादी सरकारमा आउदा रुक्मांगत कटवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउन खोजेपछि माओवादी र सेनाको बीचमा सम्बन्ध बिग्रेकोमात्र होइन सरकार नै गएको थियो ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सैनिक नियमावली, २०६९ संशोधनमा चासो राखेका छन् । नेपाली सेनाको सहायक रथी उपरथी बढुवाका लागि सहजीकरण सैनिक नियमावली संशोधनमा प्रधानमन्त्री दाहालले चासो राखेका हुन् ।
माओवादी लडाकुबाट नेपाली सेनामा समायोजन भएर आएका यामबहादुर अधिकारीलाई सहायक रथीमै थपी तीन वर्ष विशेष पदमा म्याद थप गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियमावली संशोधनबारे चासो राखेका थिए ।
सहायक रथीबाट उपरथीमा बढुवा गर्दा नेशनल डिफेन्स कोर्ष, रोयल कलेज अफ डिफेन्स स्टडिज, वार कलेज, डिफेन्स एण्ड स्ट्राटेजिक स्टडिज (नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटी) मध्ये कुनै एक तालिम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । कम्तीमा एक वर्ष बाहिनी कमाण्ड गरेको हुनुपर्ने पनि भनिएको छ ।
तर नियमावलीको दफा ३८ को उपदफा १६ मा यस नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो उपनियम प्रारम्भ हुँदाको बखत गणपति तालिम प्राप्त गरिसकेको सेनानी माथिल्लो पदमा बढुवा गर्न योग्य मानिन्छ भनिएको छ । नियमावलीमा स्टाफ कलेज गरेका तर, तालिम नगरेका सहायक रथीहरुबाट ५ प्रतिशत ज्येष्ठता क्रम अनुसार बढुवा समितिले सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।
यही छिद्रको दुरुपयोग हुनेमा नेपाली सेनाभित्र ठूलो त्रास उत्पन्न भएको छ । सैनिक नियमावली अनुसार सहायक रथी पदमा बढुवा हुनका लागि एक्काइस वर्ष र उपरथी पदमा बढुवा हुनका लागि तेइस वर्ष पुग्नुपर्छ । अहिले सहायक रथीबाट उपरथीका लागि सन्तोषबल्लव पौडेल, पवनकुमार घिमिरे, चोकबहादुर ढकाल, अनुपजंग थापा, मधुकर कार्की, यमबहादुर अधिकारीलगायत छन् ।
उनीहरु एकै पटक बढुवा हुने भन्दा पनि फरक फरक मितिमा बढुवा हुनेछन् । सेना उनीहरुको बढुवामा क्रमभंग गर्न चाहँदैन । तर सरकारले नियमावली परिवर्तन गरी सहज वातावरण बनाएमा सेना बाध्यकारी हुनेछ ।
कात्तिक ११ गते अवकाश हुन लागेका बलाधिकृत रथी सरोजप्रताप राणा आइतबारबाट बिदामा बसिसकेका छन् । त्यस्तै अर्का रथी सिताराम खड्का पनि पुस ३ गते घर जाँदैछन् ।
उनीहरुले अवकाश पाएपछि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले ताराध्वज पाण्डे र अशोकराज सिग्देललाई बढुवा गर्नेछन् । त्यसमध्येमा पाण्डे बढुवाका लागि सिफारिस भैसकेका छन् ।
नेपाली सेनाका उपरथी ताराध्वज पाण्डे रथी बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् । सैनिक मुख्यालयले रिक्त हुने रथी पदमा हाल सेनाको शक्तिशाली मानिने युद्धकार्य महानिर्देशनालयका प्रमुख पाण्डेलाई रथी पद बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । पाण्डे रथीमा बढुवा सिफारिस भएसँगै उनी हालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मापछि प्रधानसेनापति बन्ने करिब करिब निश्चित भएको छ ।
नेपाली सेनाले जारी गरेको बढुवा सिफारिस सम्बन्धी ७ दिने सूचनामा सैनिक सेवा नियमावली २०६९ को परिच्छेद ३ मा रहेको सरुवा तथा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम नेपाली सेनाको सैनिक साधारण सेवातर्फ रिक्त हुन आएको तीन तारे जर्नेल (रथी) मा बढुवा सिफारिसको लागि उनलाई सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।
सेनाको दोस्रो नम्बरमा रहेका बलाधिकृत रथी सरोजप्रताप राणा रथीको नियमित कार्यकाल सकिनु १५ दिनअघि आइतबार बिदामा बसेका हुन् । सेनामा राणासँगै अर्का रथी सिताराम खड्कासमेत छन् । उनीसमेत उमेर हदका कारण आगामी पुस ३ मा अवकासमा जाँदैछन् ।
खड्कापछिको बढुवा रोकिएमा सेनाको नेतृत्व नै खल्बलिनेछ । विगतमा नेपाल तारा पदवी पाउन लायक नोबेल शाह र रमेश थापामगरलाई म्याद थप गर्नबाट रोकेर सैनिक सेवाबाटै हटाई योग्यता अपुग रहेकै अवस्थामा हालका सहायक रथी यामबहादुर अधिकारीलाई बढुवा गरिएको र अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले सैनिक नियमावली संशोधनमा चासो राख्नुले सेनाभित्र त्रास उत्पन्न भएको छ ।
यही समयमा उपरथी सहदेव खड्काको पनि अवकाश हुने भएकाले उपरथीमा रिक्त हुने पदको संख्या पनि बढ्दैछ ।
जसले गर्दा अझै बढी शंकाको लाभ दिएको स्रोतले जनाएको छ । २०७६ मै चार वर्ष म्याद थपिएका अधिकारीको सेवा अवधि सरकारले फेरि असोज १ गतेबाट तीन वर्षको लागि थप गरेपछि सत्ता साझेदार दलभित्र पनि यसबारेमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ ।
प्रधानसेनापति बेलायत भ्रमणमा सहायक रथी अधिकारीलाई सैनिक सचिवको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर तालिम विभागमा काजमा खटाएका थिए ।
तर अहिले अतिरिक्त वा वन विभागमा खटाइएको हल्ला चलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रचण्डको विशेष आग्रहमा माओवादी लडाकुबाट सेनामा आएकाहरूको तालिमको अवसरलगायतको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्नेगरी उनलाई त्यहाँ खटाउनका साथै अब रिक्त हुने उपरथि पदमा उनको बढुवाका लागि सहजीकरण गर्न नियमावली संशोधनबारे चासो राखेको बेला विवादमा आएपछि सेनाले पनि उनले अर्को जिम्मेवारीमा पठाइएको चर्चा चलाइएको छ ।
‘यतिबेला नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भएकाले नियमावली परिवर्तनमा सहजीकरण हुने सम्भावना कम भए पनि प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्तावलाई विभागीय मन्त्रीहरुले काट्न नसक्ने अवस्थामा पास हुनसक्ने भएकाले पनि सेनाभित्र चासो र चिन्ता बढेको हो’, नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार विगतमा पनि उनको विषयमा विशेष बढुवाको व्यवस्था भएकाले यस पटक पनि नहुने भन्न नसकिने भएकाले सेनाभित्र यो विषयले चर्चा पाएको हो ।
यो विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि चासो राखेका थिए । उनले सेनाको कुनै पनि संरचना खल्बलिने गरी बढुवा गर्न नहुने भन्दै चासो राखेका हुन् ।
कोइरालाले नेपाली सेनाको नियम परिवर्तन गरेर माओवादीका पूर्व लडाकुसमेत रहेका सहायक रथी यामबहादुर अधिकारीको म्याद थपिएको र अब हुने चलखेलमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेता कोइरालाले आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत् असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली सेनाजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको र सधैं राजनीतिबाट अलग रहेको संस्थामा माओवादीको पूर्व लडाकुका लागि नियमको दुरुपयोग गर्ने चलखेल भएकोसमेत उनले आरोप लगाएका छन् ।
सेनामा गरिने राजनीतिक चलखेलले दुर्घटना निम्त्याउने भन्दै कोइरालाले यस्तो निर्णय आफूहरुलाई मान्य नभएको पनि बताएका छन् ।
‘नेपाली सेनाजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको र सधैं राजनीतिवाट अलग रहेको संस्थामा माओवादीको पुर्व लडाकुका लागि नियमको दुरुपयोग गर्ने चलखेल स्वीकार्य छैन,’ आइतबार बिहान उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘सेनामा गरिने राजनीतिक चलखेलले दुर्घटना निम्त्याउने हुँदा यस्तो कार्य नगरौँ । सम्बन्धित निकायहरुलाई यो कुराको हेक्का होस् ।’
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि सेनाको परम्परागत संरचनामा कुनै पनि हेरफेर नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । उनले बजारमा आएको र प्रचारबाजी र समाचार सबै भ्रमपूर्ण भएको टिप्पणी गरिसकेका छन् ।
