दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० मन्त्रालयका भवन मध्ये ७ वटाको काम भइरहेको छ भने ३ वटाको सुरू हुनेक्रममा छन् । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसहित अन्य मन्त्रीले बेलाबेलामा निर्माणाधीन भवनको अवलोकन गरिरहन्छन् । बिचमा छ तले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पूर्वीउत्तरतर्फ ९ वटा मन्त्रालयमा पाँच तले प्रशासनिक भवन एकैठाउँमा धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । दाङको राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा सुविधासम्पन्न भवन बन्दैछन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सेतो रंगको हुनेछ । अरु मन्त्रालय छानासहित नेपाली रातो र सेतो कलरमा रंगाइनेछ ।

प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्यवन इकाइका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी प्रदीप भट्टराइले निर्माणको काम भएका भवनको अहिलेसम्म ३० प्रतिशत भौतिक र साढे ८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको बताए । सबै मन्त्रालय एउटै मोडलमा निर्माण भइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ९६ कोठासहित ६ तले हुनेछ । त्यसमा प्रमुख सचिव कार्यकक्षसहित सानो मिटिङ हल र एउटा मल्टीप्रपोज हल बन्ने उनले बताए । दुईवटा लिफ्ट रहनेछन् ।

९ वटा मन्त्रालयका भवन सबैमा ५४ कोठा हुनेछन् । त्यसमा एउटा बैठक कक्ष, मल्टीप्रपोज मिटिङ हल हुन्छन् । मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालयका भवनको अन्डरग्राउण्ड पार्किङको व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयमा लिफ्टको व्यवस्था हुनेछ । भुइतला अपांग मैत्री र अरु तलमा लिफ्टसहित एचभीएसी सुविधा सम्पन्न कोठा हुनेछन् । सबै मन्त्रालय वरपर रुख र फूलबारी बनाइने छ । ‘संघीय सरकारको सिंहदरबार भन्दा आधुनिक र राम्रो मण्डला डिजाइनमा आधारित भवन बन्दैछन्,’ उनले भने, ‘एकैठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्न सजिलो हुनेछ । व्यवस्थित र एकीकृत हुन्छ ।’ सुरक्षाको मापदण्ड अनुसार नै संरचना निर्माण गरिएको छ ।

निर्माणको लागि शर्मा सुगन भेवी कम्पनीले भ्याट बाहेक ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लगानीमा काम गरिरहेको छ ।

२०७९ मंसिर २८ गते सम्झौता भइ पुस १८ गतेबाट काम सुरू गरेको कम्पनीले ०८२ पुस १७ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

राजधानीका प्रशासनिक संरचनाभित्र ११ सय मिटर बाटोसहित आन्तरिक सडक सञ्जाल हुनेछ । यसले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयमा सहज सेवाको लागि यसरी संरचना र सडक सञ्जालले जोड्ने खोजिएको भट्टराइले बताए । सडकको चौडाई नाली र फुटपाथसहित १० मिटरको हुनेछ ।

सबै मन्त्रालय आउजाउ गर्न पैदल यात्रा, भुइँतला अपांग मैत्री र अरू तलमा लिफ्टको व्यवस्था रहने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालयको प्रशासनिक भवन सहरी विकास मन्त्रालयको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्यवन इकाइले बनाउने जिम्मामा रहेको छ ।

सुरूमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भवन मर्मत सुधार गरेर मुख्यमन्त्रीसहित केही मन्त्रालय र प्रदेशसभा सञ्चालन गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी सरकारका ७ वटा मन्त्रालय देउखुरीमा रहेका छन् । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय मर्मत गरेर प्रदेशसभा र प्रदेश सचिवालय निर्माण गरिएको प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले बताए ।

सातवटा मन्त्रालय, महान्याधीवक्ताको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, मुख्यमन्त्री निवासलाई, उपसभामुख आवास, प्रमुख सचिव, संसदीय दलका कार्यालयलाई शिक्षालयकै भवन एकतला थपेर मर्मत तथा सुधार गरेपछि काम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । आर्मी र पुलिस ब्यारेक नयाँ निर्माण भएका हुन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालयको भवन निर्माण सम्पन्न भएर सरेपछि हालका पुराना भवनमा निर्देशनालय र कार्यान्यवन इकाइ बस्नेछन् ।

अहिले प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशसभा भवन निर्माण भएका छन् । भ्याट समेत गरेर ४७ करोड १७ लाख २६ हजार रुपैयाँ लागतमा ०८० जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न हुने गरी एक तलका ६ वटा संसदीय दलका कार्यालय, ३ तले विषयगत समितिका भवन, एउटा पुस्तकालय र एक चमेना गृह निर्माण काम सम्झौता भएर सुरू भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार राजधानी र प्रदेशसभाको ढललाई ढोलही खोलामा व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको छ ।

भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि छिटै नयाँ संरचनामा सरेर काम गर्ने पर्खाइमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारी रहेका छन् ।