काठमाडौँ । दिनदहाडै मान्छे काटेर हत्या गरेपछि भनिने योगराज ढकाललाई दिइएको माफी मिनाहाविरुद्ध परेको रिटमा अब निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।
दसैं बिदा हुनुअघि बसेको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले गरेको आदेशअनुसार रिगलको मुद्दा मंगलबार पेसीमा तोकिने भएको हो ।
‘अघिल्लो पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरूले यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा पहिले फैसला र आदेश गरिसकेका हुनाले हेर्न मिलेको थिएन, त्यसैले मंगलबारका लागि तोकिएको हो,’ रिगल रिहाइका विरुद्ध परेको रिटको पक्षमा बहसको नेतृत्व गर्दै गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने, ‘अब अघिल्लो न्यायाधीशहरूका इजलास र यस्तै मुद्दा छिनेका अरू केही न्यायाधीशबाहेकको इजलासले यो मुद्दा हेर्नेछ ।’ न्यौपानेका अनुसार, अघिल्लो पूर्ण इजलासका तीन न्यायाधीशका अतिरिक्त वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र प्रकाश ढुंगानाले पनि यही प्रकृतिको मुद्दा छिनेका हुनाले उनीहरूको इजलासमा परे मुद्दा फेरि हेर्न नमिल्नेमा सर्नेछ ।
रिगलले २०७२ असार २८ मा नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानी हत्या गरेपछि तीनै तहको अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । घटनामा संलग्न छविलाल बस्नेत, प्रशान्त भन्ने प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई जन्मकैद, सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्ष, दीपेन्द्र मल्ललाई ५ वर्ष तथा हरि वली, यामबहादुर बुढामगर, मनीष चौलागाईं, विवाद पाठक, केशव रोकाय, माधव परियार, प्रितम थापालाई ३/३ वर्ष कैद सजाय भएको थियो । जघन्य अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र विधिको शासनको धज्जी उडेको भन्दै रिगलकी पत्नी भारतीले कसुरदारलाई पुनः कैद गरिपाऊँ भनी रिट दायर गरेकी हुन् ।
त्यसमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले असोज १९ मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असोज २५ देखि पूर्ण इजलास गठन गरी निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दाको शीघ्र टुंगो लगाउनु भनी आदेश गरेको थियो । त्यसअनुरूप असोज २५ मा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासमा मुद्दाको पेसी चढेर त्यसमाथि प्रारम्भिक बहस पनि भएको थियो । ‘तर, यस्तै खालका मुद्दामा राय दिइसकेका हुनाले न्यायिक सिद्धान्तअनुसार उहाँहरूले हेर्न मिलेन,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘त्यसपछि लगत्तै दसैं बिदा भएकाले अदालत खुलेकै सातामा पेसी तोकेर आदेशअनुसार नै निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको हो ।’
जघन्य अपराधका दोषीलाई दिइएको कैद माफीको व्यापक विरोध भइरहँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको कैंयन् दिनसम्म यसमाथि सुनुवाइ नहुँदा निवेदिका भारती निराश थिइन् । अदालतमा निवेदन दिएपछि सडकमा अनशन पनि बस्दै आएकी उनी सुनुवाइको पालो बुझ्न जाँदा सर्वोच्च अदालतमै बेहोस भई ढलेकी थिइन् । त्यसपछि तुरुन्तै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले एक हप्ताभित्र राष्ट्रपति कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्लगायतका प्रत्यर्थीलाई रिगलको कैद मिनाहा गर्न पर्नाको लिखित कारण पेस गर्न आदेश गरेको थियो भने महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई सरकारको प्रतिरक्षा गर्न आफैं इजलासमा उपस्थित हुनु भनी बोलाएको थियो ।
जस्तै कसुर गरेकालाई पनि राजनीतिक संलग्नताका आधारमा छाड्दै जाने हो भने त्यसले फौजदारी न्याय प्रणालीको जग नै समाप्त पार्ने भन्दै नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीहरूको समूहले रिगलको रिहाइको विरोध गर्दै आएको छ । कारागार नियमावली २०२० को दफा २९ को १ र १ (क) बमोजिम रिगललाई कैद मुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनसम्मत नभएको आलोचना पनि भएको छ । गृह मन्त्रालयले २०७९ मंसिर १२ मा उक्त दफा खारेज गरिसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बताए ।
दिनदहाडै मान्छे काटेर हत्या गरेपछि सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई राष्ट्रपतिले दिइएको माफी मिनाहाविरुद्ध सर्बसाधारण बिच व्यापक विरोध भईरहेको छ ।
