काठमाडौँ । अब चेक बाउन्स मुद्दामा पनि मिलापत्रको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । आफ्नो खातामा पैसा नभएको जानीजानी चेक काटेर दिँदा (चेक बाउन्स) कसुरमा हुने कारबाही सम्बन्धमा लचिलो व्यवस्था गर्न सरकारले उक्त मुद्दामा पनि मिलापत्रको व्यवस्था गर्न लागेको हो । आइतबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेस भएको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, ०८० मा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

चेक बाउन्स मुद्दामा मिलापत्रको प्रस्ताव

आइतबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका हुन् । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन विधेयक ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीले चेकमा उल्लेख भएको रकम चेक लिने व्यक्तिलाई बुझाए मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था थपिएको छ । विद्यमान कानुनमा चेक बाउन्स भएको अवस्थामा बैंकिङ कसुर हुने भएकाले सिधै कालोसूचीमा पर्ने प्रावधान छ । तर, मिलापत्रको व्यवस्था थिएन । यही कारण पछिल्ला वर्षमा कालोसूचीमा पर्ने नागरिकको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्ला दिनमा कालोसूचीमा पर्ने संख्यामध्ये ९० प्रतिशत चेक बाउन्सको रहेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक छ ।

हाल चेक बाउन्स भएपछि चेक काट्ने व्यक्तिले म पैसा भुक्तानी गर्छु भन्दा पनि कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था छ । यो व्यवस्थाले खासगरी २/४ हजारको कारोबारमा बैंकिङ कसुरबापतको जरिवाना भोग्नुपर्छ । यो प्रावधानले सर्वसाधारण पनि मर्कामा परेको स्रोतको दाबी छ । यस्ता व्यावहारिक समस्या न्यूनीकरण गर्नकै लागि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको थियो । अब विधेयकमा प्रस्ताव गरेअनुसार नै ऐन संशोधन भए नागरिकले चेकमा उल्लेख भएको रकम तिरेपछि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही भोग्नु पर्दैन । यसको अर्थ चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा बैंकिङ कसुर नलाग्ने भन्ने पनि होइन । तर मुद्दा परिसकेपछि पनि दुवै पक्ष मिल्छौं भनेर आए उनीहरूलाई उपयुक्त वातावरण बनाइदिन मात्र खोजिएको स्रोतले बताएको छ ।

खासगरी पीडितको हितमा मिलापत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जनाए । अहिले चेक बाउन्सको मुद्दामा विनिमय अधिकार पत्र ऐनअनुसार र बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार हेरिँदै आएको छ । यद्यपि पीडितले मैले पैसा पाए मुद्दा–मामिलामा जाँदिन भन्छन् भने उनीहरूको हित सम्बोधन गर्न ऐनमै उक्त व्यवस्था गर्न थालिएको दाहालको भनाइ छ । ‘चेक बाउन्सको मुद्दामा अहिले पनि फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११७ अनुसार मिलापत्र हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यो व्यवस्थालाई ऐनमै राखेर थप प्रभावकारी बनाउन खोजिएको हो ।’

सानो रकमको चेक बाउन्सको मुद्दामा मिलापत्रका माध्यमबाटै समाधान होस् भन्ने उद्देश्यले ऐनमै व्यवस्था गरिएको प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी कुवेर कडायतले बताए । ‘थोरै रकमको हकमा सकेसम्म मिलापत्रमा जाँदा पनि हुन्छ, दुई पक्ष सहमतिमा आएपछि समस्या टुंग्याउन सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो सहमतिमा पछिको मितिको चेक काट्न लगाउने तर चेक काटेलगत्तै बाउन्सको मुद्दा हाल्ने प्रवृत्ति पनि कहीँकतै देखियो । त्यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो ।’

कतिपय हकमा आफूले दिएको भन्दा बढी रकमको चेक काटेको पनि भेटिएको उनको भनाइ छ । यस्ता मुद्दामा दुवै पक्ष सहमतिमा आएपछि विवाद टुंग्याउन ऐनमै मिलापत्रको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव भएको कडायतले जनाए ।

प्रस्तावित विधेयकमा मिलापत्रका लागि निवेदन परे सरकारी वकिलले मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकृतलाई दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराइदिन र मिलापत्र भएको व्यहोरा अभिलेखमा जनाई अनुसन्धान स्थगन गर्न सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतलाई आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी मिलापत्र भएमा प्रतिवादी ऐनअनुसार सजायको भागीदार हुने छैन । चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले ३ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

विधेयकमा खातामा पैसा नभई चेक काट्नेलाई २ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था पनि थपिएको छ । यसअनुसार ५ लाखसम्म बिगो भए १ महिनासम्म कैद, ५ देखि १० लाखसम्म बिगो भए ३ महिनासम्म कैद, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म कैद र ५० लाखभन्दा बढी बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

करिब २ वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त विधेयक संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, विधेयक समिति हुँदै फेरि अर्थमै फर्किएको विधेयक अर्थमन्त्री महतले आइतबार संसद्मा पेस गरेका हुन् । अहिले दुई पटकभन्दा बढी चेक बाउन्स भए चेक काट्ने व्यक्ति कालोसूचीमा पर्नॅका साथै उसलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही तथा जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ ।

हाल दुई वा बढी पटकसम्म बैंकबाट पैसा निकाल्न नपाएपछि चेक लिने व्यक्तिले चेक काट्नेलाई चेक बाउन्सको कसुरमा कालोसूचीमा राख्न उजुरी गर्न सक्छ । उजुरीका आधारमा सम्बद्ध बैंकले चेक काट्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्छ । तर, यस्तो निवेदन चेक जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र दिइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानका आधारमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।