काठमाडौं । हाम्रोमा भनाई नै छ, “खोला संलो हुन, मुल संलो हुनुपर्छ”, यस्तै देखिएको छ नेपालको सार्बजनिक प्रशासनमा । यसको कुराको पुस्टी गर्दै, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले, नेपालको सार्बजनिक प्रशासनको मुल नै धमिलो भएको तर्फ ईंकित गर्दै नेपाल सरकारका सचिवहरू नै बिचौलिया भएको दाबी गरेको छ । आयोगले नेपाल सरकारका सचिवहरू बिचौलिया जस्ता भएकाले सुशासनमा कमी आएको दाबी गरेको छ । आयोगले नेपाल सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूसँग दुई दिनसम्म गरेको अन्तरक्रियामा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
उनले केही पाँचतारे होटेलको नामै लिएर त्यहाँ सचिव र बिचौलियाबीच भेटघाट हुने गरेको, केही सचिवहरूले काम गरिदिन्छु भनेर नाजायज फाइदा लिने गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताउँदै त्यसले गर्दा सुशासनमा कमजोर भएको बताएका थिए । तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउँदा काम गर्न पाइएन भन्दै अख्तियारमाथि नै दोष थोपर्ने गरेको भन्दै उनले सचिवहरूलाई सचेत गराएका थिए ।
प्रमुख आयुक्त राईले विकास निर्माणका ठेक्कामा पनि सचिवरूले लामो हात लगाउने गरेको र यसैकारण काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइएको बताउँदै आइन्दा यस्तो नगर्न चेतावनी दिए । ‘सचिवहरूले नियमसंगत काम गर्नुको साटो राजनीतिक दबाब र आर्थिक प्रभावमा काम गरेको, पाँचतारे होटलमा रहेका स्पाहरूमा बेलुकी बिचौलियासँग भेटघाट गरेको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ । तपाईंहरू बिचौलिया जस्तो हुन थाल्नुभयो । यसबाट सुशासनमा कमजोरी देखियो’, प्रमुख आयुक्त राईलाई उद्धृत गर्दै एक सचिवले भने, ‘अन्तरक्रिया भनेर बोलाएको कार्यक्रममा त सचिवहरू बिचौलिया जस्ता भए भन्न पो रहेछ । आइन्दा यस्तो काम नगर्न पनि अख्तियारले चेतावनी दिएको छ ।’
अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव भोला दाहालले सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूसँग दुई दिनसम्म अन्तरक्रिया गरिएको बताएका छन् । ‘आइतबार र सोमबार दुई दिनसम्म नेपाल सरकारका सचिवहरू र आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित अन्तरक्रिया भयो’, प्रवक्ता दाहालले भने ।
पछिल्लोपटक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारको यो कदमबाट रुष्ट सचिवले कर्मचारीलाई मुद्दा चलाएर काम गर्न नदिएको गुनासो गरेका थिए । अख्तियारले गत असोज १५ गते मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि मरासिनीले प्रेस नोट जारी गरी असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी अस्वाभाविक लागत देखाएर स्वीकृत गरी/गराएर २५ करोड रूपैयाँमा खरिद गरी गैरकानुनी तवरले सरकारको सम्पत्तिमाथि नोक्सानी पु¥याएको भन्दै अख्तियारले सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको होे ।
अख्तियारले खासगरी पूर्वाधार, सडक, सिँचाइ, मालपोतलगायतका कार्यालयहरूमा बढी गुनासो आउने गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी संघीय मामिला मन्त्रालय कर्मचारी सरुवा गर्दा, कार्यकारी प्रमुखहरूको सरुवा गर्दा आफैँ बिचौलियाको भूमिकामा रहने गरेको र त्यसले स्थानीय तहमा भ्रष्टचार बढाएको भन्दै आयोगले सचिव र विभागीय प्रमुखहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रवक्ता दाहालका अनुसार अख्तियारले भ्र्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न चारवटा विधिअनुसार काम गरिरहेको र त्यही विषयमा सरकारका सचिवहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेको हो । ‘उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रर्वधनात्क र संस्थागत सुदृढीकरण विधिअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं ।
नेपाल सरकारका सचिवहरू र विभागीय प्रमुखहरूसँगको छलफल निरोधात्मक कार्यसम्पादनअन्तर्गत भएको हो । यसमा उहाँहरूले पनि प्रतिधिधिमूलक ढंगले विषयवस्तु राख्नुभयो, हामीले पनि विषयवस्तु राखियो’, प्रवक्ता दाहालले भने । उनका अनुसार अख्तियारले वर्षभरि गरेको अनुसन्धान, त्यसको प्रगति र सरकारी कर्मचारीले गरेका काममा केन्द्रित भई छलफल आयोजना गरेको हो ।
