काठमाडौं । भारतले आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गरी खपत गरिएमा त्यसलाई पनि नवीकरण ऊर्जा अंश गणना हुने व्यवस्था गरेसँगै नेपालले थप लाभ पाउने निश्चत देखिएको छ ।
उक्त व्यवस्थाले नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बिक्री मात्रै होइन अन्य भारतीय ठूला लगानीकर्ता ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आउने संकेत देखिएको छ । यसले कालान्तरमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा आर्कषक लगानी आउने बाटो खुलेको रुपमा ऊर्जाविद्हरुले लिएका छन् । नेपालको जलविद्युतमा १५ खर्ब लगानी गर्न तम्सिएका भारतीय लगानीकर्तालाई भारतले दिने
नेपाल सरकारले साथ दिएमा ५ हजार ४ सय ५ मेगावाट क्षमताका आयोजना केही वर्षभित्रै निर्माणको चरणमा लैजाने भारतको तयारी छ । भारतीय र नेपाली पक्षको सहमति भएमा केही वर्षभित्रै भारतीय कम्पनीहरूले १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नेछन् ।
भारतको विद्युत मन्त्रालयले गत ३ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सन् २०२४-२५ देखि २०२९-३० सम्मका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको न्यूनतम खपत अंश तोकेको छ । भारतका अनुमतिपत्र प्राप्त वितरण कम्पनीहरु र खरिदकर्ताहरुका लागि अनिवार्य जलविद्युत खरिद (एचपीओ)को न्यूनतम खपत अंश तोक्दै केन्द्रीय सरकारबाट भारतमा विद्युत् बिक्रीका लागि स्वीकृति प्राप्त छिमेकी देशका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट खरिद गरिएको विद्युतलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जा खपत अंशमा राख्ने पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसले सिधै नेपालमा लगानी गरिरहेका भारतीय लगानीकर्तालाई थप उत्साहित बनाउने देखिएको छ। यसअघि यस्तो एचपीओको व्यवस्था भारतमा उत्पादित जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट खरिद गरिएको विद्युतमा मात्र व्यवस्था थियो। भारतले नवीकरणीय ऊर्जा खपत हिस्सा सन् २०२४-२५ मा २९.९१ प्रतिशत र २०२९-३० सम्ममा बढाएर ४३.३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नुपर्ने छ। यसमध्ये जलविद्युत् खपत हिस्सा सन् २०२४-२५ मा ०.३८ र सन् २०२९-३० सम्ममा बढाएर १.३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नुपर्ने छ ।
यसका लागि ३१ मार्च २०२४पछि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत्लाई मात्र गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको एचपीओको हिस्सा पुर्याउनै पर्ने र नपुर्याउने वितरण कम्पनीहरु तथा विद्युत् खरिदकर्ताहरुलाई जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका लागि तोकिएको खपत अंश १ अप्रिल २०२४ अघि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट खरिद गरिएको विद्युत्लाईसमेत गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अनिवार्य जलविद्युत खरिदको नयाँ व्यवस्था व्यावहारिक रुपमा लागु भए नेपाल, भारत र भुटानलाई फाइदा पुग्ने बताउँछन् ।
‘आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट खरिद गरिएको विद्युत्लाई पनि एचपीओमा समावेशको व्यवस्था गर्न हामीले लामो समयदेखि भारतलाई आग्रह गर्दै आएकोमा अहिले यसलाई समेटिएको छ, यसले भारतका विद्युत् वितरण कम्पनीहरु तथा खरिदकर्ताहरुलाई जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद गर्न सजिलो हुने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘यो व्यवस्था व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालको जलविद्युतले भारतमा राम्रो बजार पाउने छ ।’
एनभीएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभीभीएनलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ ।
भारतीय लगानीकर्तालाई लागि थप उत्साहपूर्ण निर्णय
नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू भारतीय लगानीकर्ताको चासोमा पर्न थालेका छन् । विगतमा खासै लगानी गर्न इच्छुक नदेखिएका भारतका निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू पछिल्लो समय जलविद्युतमा लगानी गर्न आकर्षित हुन थालेका छन् ।
वर्षौँदेखि छनोट भएर पनि निर्माणमा जान नसकेका आयोजनाहरू पनि भारतीय लगानीकर्ताको नजरमा परेको छ । यतिबेला दर्जनौँ आयोजनामा भारतीय लगानीकर्ताको चासो देखिएको छ। भारतीयहरू नेपालमा छिटो आयोजना बनाउने र भारतको ठूलो बजारमा बिजुली बिक्री गर्न लैजाने हतारोमा देखिन्छन् ।
नेपाल सरकारले साथ दिएमा ५ हजार ४ सय ५ मेगावाट क्षमताका आयोजना केही वर्षभित्रै निर्माणको चरणमा लैजाने भारतको तयारी छ । भारतीय कम्पनीहरूले अहिले नै लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ८ वटा आयोजनामा लगानीको तयारी गरेका छन् । जसमा एउटै आयोजनामा १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी लगानी हुनेछ । भारतीय र नेपाली पक्षको सहमति भएमा केही वर्षभित्रै भारतीय कम्पनीहरूले १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नेछन् ।
भारतीय कम्पनीहरूले अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाट सेती नदी-६, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत, ७५६ मेगावाटको तमोर र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय चासोमा छन्। कुनै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । कुनै सम्झौता भएर काम अगाडि बढेका छन् ।
अहिले सबैभन्दा उपयुक्त मोडल नै अरुण तेस्रोमा देखिएको पूर्वऊर्जासचिव अनुप कुमार उपाध्याय बताउँछन् । ‘यो मोडालिटीमा जान सकियो भने नेपालमा आयोजनाहरू धमाधम बन्नेछन्,’ उपाध्यायले भने ।
लगानी र बजार दुवै खोजेर ३० वर्षपछि आयोजना नेपाललाई दिने एकदमै राम्रो मोडल भएको उनको बुझाइ छ । ‘निश्चित प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाइन्छ,’ उपाध्यायले भने । भारतीयहरूको चासो पहिलेदेखि नै नेपालमा रहे पनि नेपालकै कारणले नआएकोमा पछिल्लो समय भने उनीहरूको चासो सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
भारतमा बिजुली आयातको दबाब
भारतीय विद्युत बजारको सम्भाव्यता भारतीय ऊर्जा बजारको ठूलो हिस्सा (६० प्रतिशत बढी) अनवीकरणीय जीवाशेष ऊर्जाले ओगटेको, जलविद्युतको हिस्सा करिब १२ प्रतिशतमात्र रहेको, भारतमा सौर्य र वायु ऊर्जाको समग्र ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको हुँदा जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादन हुने विश्वसनीय ऊर्जाको आवश्यकता देखिन्छ ।
हालै सम्पन्न भएको जलवायुसम्बन्धी कोप-२६ सम्मेलनमा भारतले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने गरी सन् २०३० सम्ममा ५०० गिगावाट ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतहरूबाट उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, जसमध्ये जलविद्युत करिब ७४४ गिगाहर्ज रहेको छ ।
हाल नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य, वायु, बायोमास, जलविद्युत) का स्रोतहरूबाट कुल ऊर्जा (करिब ४०० गिगाहर्ज) को करिब ३९ प्रतिशत (करिब १५७ गिगावाट) उत्पादन भइरहेको छ। जसमध्ये जलविद्युत परियोजनाहरूको कुल जडित क्षमता ५ लाख १५ हजार ७२५ मेगावाट रहेको छ। तसर्थ नेपालका जलविद्युत परियोजनाहरूबाट उत्पादन गरिने ऊर्जाले भारतको नवीकरणीय ऊर्जा मागलाई परिपूर्ति गर्नमा सघाउ पुर्याउन सक्ने देखिएको छ ।
