काठमाडौँ । नेपाल बालविकास (ईसीडी) शिक्षक संघर्ष केन्द्रीय समितिले आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारसहित सरोकारवाला निकायलाई थप दबाब दिने भएको छ । पेसागत स्थायित्व, सेवासुविधासहितका माग पूरा गराउन आफूहरूले सरकार, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, सांसद, नेपाल शिक्षक महासंघलगायतलाई थप दबाब दिइने केन्द्रीय समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले जानकारी दिइन् ।
थापा मगरले सोमबार सन्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै बालविकास सहजकर्तासँग सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन गराउन दबाब दिइरहेको बताएकी हुन् । ‘बालविकास शिक्षकसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि हामीले दसैँतिहारअगाडि मन्त्री, सांसद, नेता तथा सरोकारवालालाई भेटेर दबाब दिएका थियौँ । अब चाडपर्व पनि सकियो । हाम्रा माग कार्यान्वयन गराउन थप दबाब दिनेछौँ । माग पूरा नभएसम्म हामी पछि हट्दैनौँ ’, उनले भनिन् ।
गत असोजमा भएको वार्तामा नेपाल बालविकास शिक्षक संघर्ष केन्द्रीय समितिले उठाएका मागमा सरकारले सहमति जनाएको थियो । जसमा बालविकास शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नुपर्ने, बालविकास शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी प्राथमिक तहसरह तलबसुविधा दिनुपर्ने, उमेरहद नाघेका बालविकास शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बालविकास शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधा संघीय सरकारबाटै उपलब्ध हुनुपर्ने मागमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
मन्त्री राईले संघीय विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा बालविकास शिक्षकका माग समेटिने बताएका थिए । विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ ।
यस्ता छन् ईसीडी शिक्षकले अघि सारेका माग
• प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र समावेश गर्नुपर्ने र कार्यरतको दरबन्दी कायम गरी रूपान्तरण गर्नुपर्ने ।
• प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा कार्यरत सहयोगी सहजकर्तालाई कायम दरबन्दीबमोजिम आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अवसर दिनुपर्ने र आन्तरिकको शतप्रतिशतको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
• प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरतलाई शिक्षकको दर्जा दिई प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षकसरहको तलब तोकिनुपर्ने ।
• प्रारम्भिक बालविकासमा कार्यरत भई विस्थापित हुने सहजकर्तालाई कार्य अवधिको गणना गरी सो आधारमा अवकास सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• बालविकास तर्फ कार्यरत सहजकर्तालाई विरामी बिदा तथा सञ्चित बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको तलबसुविधा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• बालविकास सहजकर्ताहरु स्थायी शिक्षक भएपछि सहजकर्ताको सेवा अवधि गणना गरी निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने । (साभार)
