काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अर्बौं रूपैयाँ अनियमितता भएको उजुरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्राधिकरणले ‘कल वाइपास’ रोक्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब रूपैयाँ अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । तीन अर्ब रूपैयाँको टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब अनियमितता भएको आशंका अख्तियारले गरेको स्रोतको दावी छ ।
टेरामिक्समा पूर्वसञ्चारमन्त्री र मुख्यसचिवलाई जेल हाल्ने अख्तियारको तयारीमा एमालेको मौंन समर्थन रहने आयोगले बुझेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नियुक्त गरेका हुन् । राईलाई अख्तियारमा सेट गर्नकै लागि ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
जुन विषयमा परेको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । एमाले अहिले सरकार बाहिर रहँदा अख्तियार पनि सरकारविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।
अख्तियारले गर्ने हरेक निर्णयमा एमालेकै ‘ग्रिन सिग्नल’ रहने बताइन्छ । अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
खरिद मूल्य र प्रक्रिया नै अस्वाभाविक देखिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पूर्वसञ्चारमन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेत, तत्कालीन सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल (हाल मुख्यसचिव), सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलगायतलाई जेल हाल्ने अख्तियारको तयारी छ ।
मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल यतिबेला अख्तियारको छानविनको दायरामा परेका छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार अर्याललाई रातोघरमै बोलाएर बयान लिइएको हो । ‘मुख्यसचिवज्यूलाई आयोगमै बोलाएर सोधपुछ गरेका हौं । दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा उहाँ पनि दोषी देखिएकाले पनि बोलाउनु परेको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
टेरामक्स खरिदमा भएको अनियमितताको अनुसन्धानको पाटो लगभग टुंगिएको र मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको भन्दै अख्तियार स्रोतले दोषी जोसुकै भए पनि कारवाही प्रक्रिया नरोक्किने बतायो ।
यदि आयोगले मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे उनी स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । आयोगबाट मुद्दा चल्ने कुराको संकेतपछि मुख्यसचिव अर्यालले जोगिन विभिन्न शक्तिबाट दबाब दिने काम गरिरहेको स्रोतको दावी छ । अर्यालसँगै अर्का सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीविरुद्ध पनि टेरामक्स प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको पाइएको छ ।
हाल अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका खत्री टेरामक्स खरिद गर्दा सञ्चार मन्त्रालयमा थिए। उनी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की नजिकका कर्मचारी हुन्। कार्कीकै सिफारिसमा खत्री अहिले बजेट महाशाखामा पुगेका हुन् । सहसचिव खत्रीसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको छ ।
प्राधिकरणले खरिद गरेको प्रविधिको मूल्य अस्वभाविक देखिएपछि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सामान जाँचपास गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर माथिबाट दबाब बढेपछि कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्राचार गरी सामान छाडेको थियो ।
मुख्यसचिव अर्यालले भन्सारबाट छुटाउन लबिङ गरेका थिए । उनी टेरामक्स खरिदमा मात्रै नभएर अन्य विषयमा पनि विवादित रहँदै आएका छन् । अर्याल वाणिज्य सचिव रहँदा सुपारी तथा पोस्ता दानाको कोटा निर्धारण गरी सेटिङमा वितरण गरेका थिए ।
अख्तियारले गरेको यसको अनुसन्धान अर्यालले रोकाउन सफल भए पनि टेरामक्स प्रकरणको अनुसन्धानमा भने तानिएका छन् ।
