काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) का लागि नेपालले आफ्नो एजेन्डा तयार गरेको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा मंसिर १४ देखि २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म चल्ने सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितको उच्चस्तरीय टोली मंसिर १३ मा त्यसतर्फ जाँदै छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न समिति बनाएर सम्मेलनको एजेण्डा तयार गरेको छ । कोप–२८ का लागि विशेष गरी पाँच वटा विषयगत र राष्ट्रिय स्थिति पत्र तयार गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालले जलवायु वित्त, हानी नोक्सानी, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, पर्वत प्रविधि र क्षमता निर्माण, न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, विश्वव्यापी स्टक–लि पारदर्शिता र युवा, बालबालिका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको सवालमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय स्थिति पत्र तयार गरेको छ ।
मन्त्रालयले कोप–२८ को तयारीका लागि वनमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय निर्देशन समिति, वनसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति र मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको अध्यक्षमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
समिति र कार्यदलले संयुक्त रुपमा राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विज्ञ र वैज्ञानिक, निजी क्षेत्र, संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग अन्तरक्रिया गरिसकेको छ । अन्तरक्रियामार्फत आएका सुझावबाटै राष्ट्रिय स्थिति पेपर र एजेन्डा तयार पारिएको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धि सागर पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विज्ञ सम्मिलित विभिन्न विषयमा वार्ता गर्ने समूहको तयारी थालिएको छ । सो अवसरमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय भेटवार्ता तथा साइडलाइन बैठक र वार्ता हुनेछन् । नेपालका जलवायुका क्षेत्रमा गरिएका राम्रा र सफल कार्य तथा उपलब्धिको प्रदर्शनीसमेत सम्मेलनमा गरिने पौडेलले जनाए ।
युएनएफसीसीसीका अनुसार सम्मेलनमा विश्वस्तरमा ऊर्जा सङ्क्रमण र न्यूनीकरण, तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्न कडाइ गर्ने, जलवायु वित्त वितरण, जलवायु परिवर्तनमा देखिएका समस्याको प्राकृतिक आधारमा समाधान गर्ने कार्ययोजना, सम्मेलनलाई पूर्ण समावेशीतालगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने गरी तयारी भइरहेको छ ।
विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूमा, जलवायु आपतकालको सामना गर्ने र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न समन्वयात्मक कार्यलाई बढावा दिन सम्मेलन राखिएको युएनएफसीसीसीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयको तालिकाअनुसार सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रम ३० नोभेम्बरमा हुनेछ । डिसेम्बर १ र २ मा विश्व जलवायु कार्य सम्मेलन, डिसेम्बर ३ मा स्वास्थ्य राहत, पुनर्स्थापना र शान्ति विषयक सत्र, डिसेम्बर ४ मा वित्त–व्यापार–लैङ्गिक समानता र उत्तरदायित्व, डिसेम्बर ५ मा ऊर्जा, उद्योग र सङ्क्रमणसम्बन्धी सत्र, डिसेम्बर ६ मा बहुस्तरीय कार्य, सहरीकरण र वातावरण निर्माण, यातायात विषयका सत्र सञ्चालन हुनेछन् ।
डिसेम्बर ८ मा युवा, बालबालिका, शिक्षा र सीप, डिसेम्बर ९ मा प्रकृति, जग्गाको प्रयोग र सामुद्रिक विषयक सत्र, डिसेम्बर १० मा खाद्य, कृषि र पानी विषयक सत्र तथा डिसेम्बर ११ र १२ तारिखमा अन्तिम वार्ता हुने तालिका छ ।
गत वर्ष इजिप्टको सार्म अल शेख सहरमा भएको कोप–२७ सम्मेलनमा नेपालले पहिलो पटक सम्मेलन परिसरभित्र आफ्नो सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको थियो । यस पटकको सम्मेलनमा कार्यक्रम गर्नका लागि नेपालले झण्डै ८० लाख खर्च हुने गरी पेभिलिएन (बृहत् मण्डला) स्थापना गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको खर्चका लागि सरकारले विभिन्न आयोजक मुलुक युएई र दातृ संस्थासँग समन्वय गरिरहेको छ ।
हालसम्मका सम्मेलनमा आफ्नै पेभिलिएन नहुँदा नेपालले अन्य देश र संस्थाका पेभिलिएनमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पौडेलका अनुसार उक्त पोलिभियनमार्फत नेपालले अडियो र भिडियोमार्फत जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा काम गरेका विभिन्न अभ्यास प्रदर्शन गर्ने तयारी छ ।
नेपालबाट हालसम्म तीन सम्मेलनमा मात्र राष्ट्र÷सरकार प्रमुख स्तरबाट सहभागिता भएको अभिलेख छ । सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको १५औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको २४औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा भएको २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको थियो ।
यसैबिच मंगलबार काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप–२८ मा उठाउने एजेन्डाका बारेमा प्रस्ट पारेका छन् । उनले जानकारी दिए अनुसार नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरिने छ ।
विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋण केन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानी तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताका लागि नेपालले पैरवी र दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
