काठमाडौँ । मंसिर महिनाका लागि १४ वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्, पाँच वटाले स्थिर राखेका छन् भने एउटाले बढाएको छ । निक्षेपको औसत ब्याजदर ९.६ प्रतिशत छ । गत कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा निक्षेपको ब्याजदर ०.३५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो । निक्षेपको ब्याज घटेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण (कर्जा) को ब्याजदर पनि घटिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

निक्षेपको ब्याज घट्दा लागत (खर्च) घटेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर (कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्ने सूचक) घटेको छ । आधार दर घटेसँगै क्रमिक रूपमा ऋणको ब्याज पनि घटिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको, अपेक्षाअनुसार ऋणको माग बढ्न नसकेको लगायत कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज घटाइरहेका छन् । यसको असरस्वरूप ऋणको ब्याजदर पनि घट्ने क्रममा रहेको जानकार बताउँछन् ।

एक वर्षअघिको तुलनामा अहिलेसम्म ऋणको ब्याजदर भन्डै एक प्रतिशत बिन्दुले घटिसकेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले जनाए । ‘अहिलेको ब्याजदर कोभिडअघिको अवस्थामा पुगेको छ । आधार दर पनि एकल अंकमा झरेको छ । एक वर्षअघि १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो,’ उनले भने, ‘ब्याजदर घट्दो क्रममै छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले पनि ब्याजदर घटाउन सघाएको छ ।’ आधार दर निरन्तर घटिरहेकाले आउँदा केही महिना कर्जाको ब्याजदर घट्ने उनको भनाइ छ ।

०७९ माघमा कर्जाको ब्याजदर पछिल्लो साढे ६ वर्षयताकै उच्च औसत १३.०३ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । त्यति बेला निक्षेपको ब्याजदर पनि औसत ८.४१ र आधार दर औसत १०.७२ प्रतिशत थियो । त्यसपछि घट्न थालेको ब्याजदर गत असारमा आइपुग्दा निक्षेपको औसत ७.८६, कर्जाको १२.३० र आधार दर १०.०३ प्रतिशतमा झर्‍यो । गत असोज मसान्तमा निक्षेपको औसत ब्याज ७.९० प्रतिशत छ भने कर्जाको औसत १२.११ र आधार दर ९.९४ प्रतिशत कायम छ । यो पछिल्लो १४ महिनायताकै कम हो । उक्त अवधिमा आधार दर ०.९८ प्रतिशत बिन्दुले घटेको देखिन्छ ।

सामान्यतया आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार कर्जाको ब्याजदर पनि घटबढ हुनुपर्ने हो । तर पछिल्ला महिनामा आधार दरमा आएको कमीअनुसार कर्जाको ब्याज घटेको छैन ।

अहिलेको ब्याजदर निर्धारणको संरचना ब्याज घटाउन प्रोत्साहन गर्ने खालको नभएकाले बैंकहरूले बाध्यतामा बाहेक ऋणको ब्याजदर घटाउन नचाहने वित्तीय क्षेत्रका जानकार एवं पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षत्री बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले दिएको ४ प्रतिशत सीआरआरको निर्देशित सीमा पालना गरेको अवस्थामा पर्याप्त ठाउँ रहे पनि ब्याजदर घटाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘ठाउँ छ भन्दैमा ब्याजदर किन घटाउने ? आफूले मात्र ब्याजदर घटाउँदा अरूले निक्षेप खोसिदिए के गर्ने ?’ यसकारण आधार दर र निक्षेप घटिरहे पनि सोही अनुपातमा कर्जाको ब्याज घट्न नसकेको कुँवरको भनाइ छ ।

केही महिनायता ब्याजदर क्रमिक रूपमा घटिरहेको र आउँदा महिनामा यो झनै बढी दरले घट्ने नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले जनाए । निक्षेपको ब्याजदर घटेको र मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण केही बैंकले हाल पाइरहेको सुविधा सकिन लागेको गरी दुई कारणले आउँदा महिनामा कर्जाको ब्याजदर घट्छ । ‘मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण पाँच/छ वटा बैंकले कर्जा निक्षेपबीचको अन्तर (स्प्रेड) एक वर्षसम्मका लागि एक प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाउँछन् । त्यही सुविधाका कारण अहिले ती बैंकको आधार दर घटे पनि सोही अनुपातमा कर्जाको ब्याज नघटेको हो,’ उनले भने, ‘त्यो सुविधा एक/दुई महिनामा सकिँदै छ । त्यसपछि आधार दरमा आएको कमीअनुसार कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउनुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार ०८० असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ९.९४, विकास बैंकको १२.३० र फाइनान्स कम्पनीको १३.६५ प्रतिशत छ । गत वर्षको असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १०.३४ प्रतिशत थियो ।

‘०८० असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.९०, विकास बैंकको ९.३६ र फाइनान्स कम्पनीको १०.१९ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘०७९ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.१६ प्रतिशत कायम थियो ।’ कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ०८० असोजमा वाणिज्य बैंकको १२.११, विकास बैंकको १३.९१ र फाइनान्स कम्पनीको १४.६१ प्रतिशत छ । २०७९ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.१९ प्रतिशत कायम भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना (साउनदेखि असोजसम्म) बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप एक खर्ब ५८ अर्ब ५० करोड (२.८ प्रतिशत) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप २२ अर्ब ६९ करोड (०.४ प्रतिशत) ले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा गत असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप १४.९ प्रतिशतले बढेको छ ।

गएको तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १ खर्ब ९ अर्ब ३ करोड (२.३ प्रतिशत) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५९ अर्ब ११ करोड (१.३ प्रतिशत) ले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०८० असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ४.८ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका बेला महँगो ब्याजदरमा कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्दा लागतसँगै नोक्सानको जोखिम पनि उच्च हुने भएकाले उद्योगी व्यवसायीले कर्जा माग नगरेको जानकार बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र अपेक्षित रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले खर्च बढाएर उत्पादन वृद्धि र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न पहलकदमी बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता स्थिति सहज, ब्याजदर घट्दो क्रममा र कर्जा माग बिस्तारै बढिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको भनाइ छ । ‘ब्याजदर घटाउन र तरलता अवस्था सहज बनाउन मौद्रिक नीतिको घोषणाले पनि निकै सघाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि अहिले बैंकहरूसँग पर्याप्त लगानीयोग्य साधन छ, वित्तीय क्षेत्र सामान्य अवस्थामा छ ।’

अहिले वित्तीय प्रणालीमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता (सीआरआरबाहेक) रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । बैंकहरूबीचको सापटी अन्तर बैंकदर २.८० प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब साढे ४ खर्ब लगानीयोग्य रकम छ ।