काठमाडौं । युवा संघले बिहीबार प्रदर्शन गरेको भोलिपल्ट दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको समूहले पनि तिनकुने रोज्यो । प्रसाईँ नागरिक बचाऊ अभियानअन्तर्गत आन्दोलनमा छन् । यो समूहले बिहीबार बल्खुम प्रदर्शन गरेका थियो । जुनसुकै व्यक्ति वा समूहका जे माग भए पनि आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष यही हो ।

तर, शुक्रबा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीले शासन गरे, तिनकुनेमा । तिनकुनेमा प्रदर्शन गर्न अनुमति नलिएको भन्दै काठमाडौं प्रशासनले विज्ञप्ति जारी गरेपछि प्रहरीले प्रसाईँका समर्थकलाई धमाधम पक्रन थाल्यो । घटना त्यतिमा सीमित भएन, तिनकुने क्षेत्र भएर हिँडिरहेकाहरु हिँड्दाहिँड्दै समातिए, बोल्दाबोल्दै मुख थुनिए । प्रसाईँको आन्दोलन निस्तेज पार्ने नाममा प्रहरीले सर्वसाधारणमाथि ज्यादती गरेको थियो ।

प्रहरीले कतिसम्म गर्यो भने तिनकुने भएर हिँड्ने हरेक व्यक्तिलाई चेकजाँच गर्न थाल्यो सशस्त्र द्वन्द्वको झल्को दिनेगरी । मोबाइल चेकजाँच गरियो । चिया पसल, होटलमा बसेर खाइरहेकालाई प्रहरीले धरपकड गरेको छ । हिडिरहेकालाई जबर्जस्ती सउठाउँदै भ्यानमा हालेको छ । राजको प्रत्यक्ष शासन कालमा सेनाको ज्यादती थियो । के अहिले गणतन्त्रमा पनि त्यही अवस्था आइलागेको हो ? होइन भने सुरक्षाका नाममा सर्वसाधारणमाथि ज्यादती किन ?
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत भने जनजीविककाका लागि हिँडेकाहरूका लागि केही पनि नगरिएको दाबी गर्छन ।

हुन् त प्रशासनले यसअघि माइतीघर, नयाँ बानेश्वर संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ३० दिने निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । ललितपुर प्रशासनले पु्ल्चोक क्षेत्रमा ६ महिने निषेधाज्ञा लगाएको थियो । सुरक्षा चुनौती भए निश्चित समयका लागि निषेधाज्ञा लगाउन सकिने भए पनि प्रशासनले गलत नजिर बसाएर नागरिकको अभिव्यक्तिको हक खोस्ने प्रयास गरेको छ । यो विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट परिसकेको छ ।

अधिवक्ता स्वागत नेपालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण पेस गर्न शुक्रबार आदेश दिएको छ । काठमाडौँ प्रशासनले जारी गरेको आदेशपछि अधिवक्ता नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए । उनले उक्त काठमाडौँ प्रशासनको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।