काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउन सुरुवात गरिएको दाबी गरेका छन् । नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बन्न नदिन गिरोहहरूले आन्दोलन गरेको समेत उनले सुनाए ।
उनका यी अभिव्यक्ति चिकित्सा स्वास्थ्य सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीप्रति लक्षित रहेको जो–कोहीले बुझ्न सक्छ । त्यसैले डा. केसीले पनि प्रत्युत्तरमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतमाथि माफियाको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।
दुबैका दाबी आ–आफ्नै
मन्त्री बस्नेतले १०० बेड माथिका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ, पारामेडिक्स, र एमबीबीएस अध्यापन गराउने निर्णयसहित आफूले अब नेपाललाई मेडिकल हब बनाइछाड्ने जिकिर गरेका छन् । यस्तो प्रस्ताव पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीकै पालामा पनि प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू सुनाउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले ठुला सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ, पारामेडिक्स, र एमबीबीएस अध्यापन गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रस्ताव राखेको बताएका छन् ।
यद्यपि बेड पुगेका अस्पतालहरूले मेडिकल शिक्षाका के के विषयमा अध्यापन गराउन सक्छन् भन्नेबारे प्रस्ताव माग गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
डा.गोविन्द केसी सुतेकै भरमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देशलाई घाटा भएको मन्त्री बस्नेतको आरोप छ । आन्दोलन गलत हो भन्ने थाहा पाएर पनि चिकित्सकहरूले सहयोग गरेको उनको आरोप छ ।
यो पनि
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको आरोप : वरिष्ठ चिकित्सक केसी मेडिकल गिरोहद्वारा सञ्चालित छन्
चिकित्सा शिक्षा ऐनले चिकित्सातर्फ सिट घटाएको, नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न बन्देज, मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश पलायन हुन केसीको आन्दोलनले बाध्य बनाएको मन्त्री बस्नेत बताउँछन् । उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने जिकिरसमेत गरे ।
यता डा. केसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि मेडिकल माफियाका पक्षमा लबिङ गरिरहेको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरेका छन् ।
डाक्टर केसीले आफूमाथि लाञ्छना लगाउनुभन्दा छानबिन आयोग गठन गर्न र वास्तविकता बाहिर ल्याउन माग गरेका छन् । आफू गलत ठहरिए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको केसीले बताएका छन् ।
डा. केसीले ऐनमा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान २०८० सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसक्नु पर्ने भए पनि कार्यान्वयन हुन नदिइएको आरोप लगाएका छन् ।
