सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास बजेटको खर्च विगतका वर्षहरुमा झै सुस्त देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको अवधिमा कुल बजेटको ७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका आयोजनाकै लागि बिनियोजन भएको बजेट खर्च भएको छैन । सरकारले महत्वकाक्षी योजना ल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने देखिएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल ७ प्रतिशत, ०७५/ ७६ मा ३६.३७ प्रतिशत, ०७६/ ७७ मा ४८ प्रतिशत, ०७७/७८ मा ६५.५२ प्रतिशत, ०७८/ ७९ मा ६२ प्रतिशत र ०७९/८० मा ६७.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

विगत पाँच वर्षको अवधिलाई हेर्दा कुल एक खर्ब ३३ अर्ब ९४ लाख ४२ हजार बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आधा ५२ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बिना नै आयोजनाहरूमा बजेट छुट्याउने प्रवृत्तिका कारण हरेक वर्ष कर्णालीको विकास बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । कर्णाली सरकारका एक दर्जनभन्दा बढी प्रदेश सरकारका योजना अलपत्र छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्चको अनुपात हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पनि असार विकासले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

पहिलो चौमासिकमा खर्च कम देखिए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म शतप्रतिशत बजेट खर्च हुने सरकारले दाबी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बजेट खर्चको अवस्था गत वर्षभन्दा सुधारिएको बताउँछन् । बजेट कार्यान्वयनमा रहेका समस्या समाधानमा लागेको उनको भनाई छ । ‘ठेक्का प्रक्रियामा भएका कमजोरी सुधार भइरहेको छ, असार मसान्तमा मात्र बजेट खर्च नहुने गरी काम अघि बढाएका छौँ’ मन्त्री सिंहले भने, ‘बजेट कार्यानवयनमा भएका समस्यालाई समाधान गर्न अघि बढेका छौ ।’

यता कर्णाली प्रदेश सांसद एंव पूर्व अर्थमन्त्री विनोद शाहले सरकार र मातहतका निकायले व्यवस्थित तरिकाले काम गर्दा खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । प्रतिपक्षको हिसाबले बजेट खर्च गर्न सरकारलाई दवाव दिइरहेको उनको भनाई छ ।