काठमाडौँ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मविपरीत राजनीतिक नेतृत्वले पटक–पटक सत्तामा पुगिसकेका वा पहुँचवालालाई समानुपातिक सांसद बनाएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुने भएको छ ।

समानुपातिक प्रणाली दुरुपयोगसम्बन्धी रिटमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ
गत पुस २१ मा दायर उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै २०७९ माघ ४ को संवैधानिक इजलासले मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै यसको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिनु भनी आदेश गरेको थियो । तर आदेशको १० महिना ९ दिनपछि मात्रै दोस्रो सुनुवाइले पालो पाउन लागेको हो ।

रिटका विपक्षीहरूले म्याद तामेल नै नगरिदिएकाले सुनुवाइको पालो नै आउन नसकेको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता रोविन शर्माले बताए । ‘हामीले गैरसंवैधानिक दायराबाट सांसद भएका समानुपातिक कोटाका माननीयहरूविरुद्ध रिट हालेका थियौं, त्यसको म्याद संघीय संसद् सचिवालयबाट एकै दिनमा तामेल हुन सक्थ्यो,’ शर्मा भन्छन्, ‘तर, माननीयहरूले ६ महिनासम्म म्याद तामेल गर्नै समय लिनुभयो, जो न्यायको रोहमा गर्नै नहुने काम थियो ।’

समानुपातिक सांसद तथा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू तथा सम्बद्ध सरकारी निकायबाट लिखित जवाफ आएपछि गत भदौ १३ मा सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइका लागि ‘सबै अंग पुगेको’ भनी उक्त रिटलाई सुनुवाइका लागि अघि बढाएको थियो । सर्वोच्चको पेसी व्यवस्थापन संयन्त्रले मंसिर १३ लाई यसमाथि अन्तिम निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकेको हो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल मर्म आर्थिक र सामाजिक रूपले पछि परेका वर्ग र समुदायलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने भए पनि त्यसविपरीत राजनीतिक नेतृत्वले विभिन्न समयमा राजनीतिक लाभ लिइसकेका र आफन्तलाई नै मौका दिएपछि त्यसको आलोचना हुँदै आएको छ ।

समानुपातिक सूचीको दुरुपयोग गर्दै विधायक बनेको भन्दै कांग्रेसतर्फ पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकी श्रीमती मन्जु खाण, स्व. नेता नवीन्द्रराज जोशीकी श्रीमती सपना राजभण्डारी, पूर्वसहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेत, महिला, बालबालिका मन्त्रीसमेत भइसकेकी चन्दा चौधरी, पूर्वकृषि विकास राज्यमन्त्री तथा २०७४ मा राष्ट्रिय सभा सांसद सरिता प्रसाईंविरुद्ध रिट परेको छ ।

त्यसैगरी, एमालेले समानुपातिकको एक नम्बरमा राखेका रघुजी पन्त, पूर्वमन्त्री भइसकेका एकनाथ ढकाल, खसआर्य महिलाबाट सांसद बनेकी मेनकाकुमारी पोखरेल, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलकी बहिनी सरिता भुसाल, एमाले स्कुल विभाग सदस्य बद्री खनालकी श्रीमती, एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा कि श्रीमती तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री नैनकला थापाको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व गैरसंवैधानिक भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

त्यस्तै, दुई पटक संविधानसभा सदस्य भइसकेका अमृतलाल राजवंशी, २०७४ मा पनि सांसद भइसकेकी अमृता अग्रहरी, दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक सांसद भइसकेकी प्रतीक्षा तिवारी मुखिया, देवी भट्टचन, हेमराज राई तथा अहमद फारुकलाई समानुपातिक सांसद बनाइएकामा रिट परेको हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक कोटा दुरुपयोग गर्दै पशुपतिशमशेर जबरा, बुद्धिमान तामाङ र रोशन कार्की सांसद बनेको पनि रिटमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक कोटामा सांसद बनेका डोलप्रसाद अर्याल, डा. चन्दा कार्की र उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको पनि पद खारेजीको माग गरिएको छ । ‘रास्वपाका सांसद अर्याल आर्थिक तथा पिछडिएको क्षेत्र र खसआर्य नभई ठूला पर्यटन व्यवसायी हुन्,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘डा. कार्की काठमाडौं मेडिकल कलेजकी पूर्वसीईओ तथा राना मगर एक गैरसरकारी संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष भएकाले उनीहरूलाई सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला भन्ने आधार छैन ।’

यसैगरी आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेकालाई समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा राज्यमा सहभागी गराउने जिम्मेवारीको विपरीत सबै दलहरूले समानुपातिक कोटामा सिफारिस गरेको रिटमा उल्लेख छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून भए पनि दलहरूले त्यसको विपरित सांसद बनाएकाले त्यो सबै बदर हुनुपर्ने रिटको माग छ । संविधानको धारा ८४ (२) मा यही प्रयोजनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राखिएको भए पनि दलहरूले त्यसको उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

संविधानले सीमान्तकृत समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अवसर पाउने हकलाई मौलिक हक भनी परिभाषित गरिसकेकाले पनि उनीहरूका लागि गरिएको व्यवस्थामा पटक–पटक–मौका पाएकाहरू र शासनमा रहेकाहरूलाई पुनः सांसद बनाउन संविधान र विधिशास्त्र दुवैका दृष्टिले नमिल्ने हुँदा दलहरूको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले बनाएको समानुपातिक प्रणालीको सूची खारेज हुनुपर्ने अर्का रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको तर्क छ ।