पोखरा । दुई वर्षअघि पर्यटकीय नगरी पोखरालाई देशकै पर्यटकीय राजधानी सहर घोषणाका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यसको दुई वर्षपछि आएर बल्ल अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारको २९ कात्तिक ०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। विनाअध्ययन हचुवाको आधारमा पर्यटकीय राजधानी घोषणका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको दुई वर्षपछि सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै पर्यटकीय राजधानी घोषणाको लागि प्रक्रिया थाल्ने भएको हो।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा लिएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधि, पर्यटन विज्ञसहितको ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

समितिको सदस्यहरूमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन हेर्ने सचिव, सहरी योजना आयोग, पोखरा महानगरपालिकाका उपाध्यक्ष, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख, पोखरा पर्यटन परिषद्का उपाध्यक्ष, पोखरा महानगर पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष, पर्यटनविज्ञ डा. रामजी शर्मा, पर्यटनविज्ञ वासुदेव त्रिपाठी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, पर्यटक प्रहरी प्रमुख कास्की र नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष रहेका छन्।

समितिको सदस्यसचिवको काम गर्ने गरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको प्रशासन, योजना तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख वा पर्यटन हेर्ने महाशाखा प्रमुखलाई तोकिएको छ।

पोखराको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान, विकास तथा प्रचारप्रसार र विद्यमान पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकास तथा विविधिकरण गरी पोखरालाई देशकै पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास र घोषणा गर्न विस्तृत अध्ययन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यावधि तोकिएको छ।

समितिले पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको पहिचान गर्ने, पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्नका लागि सेवाको गुणात्मकता वृद्वि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गर्ने, प्रदेश राजधानी घोषणा गर्नका लागि आवश्यक मापदण्डहरूको पहिचान गर्ने, प्रदेश राजधानी घोषणा गर्ने प्रक्रियाहरू पहिचान गर्ने, संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने, अध्ययन प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने गरी समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्नेसम्बन्धी संक्षिप्त अवधारणापत्र तयार गरिसकेको छ भने सोही अवधारणापत्रबमोजिम विस्तृत अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।