काठमाडौं । पाँच वर्षदेखि विस्तारको काम भइरहेको पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डमा धेरैको आँखा पर्ने दृश्य हो- ढल्किरहेका बिजुलीका पोल, पोलबाट भुइँसम्म लत्रिएका र गुजुल्टो परेका तारहरु । पहिले किनारामा रहेका यी बिजुलीका पोलहरु सडक विस्तार गरेर चौडा पारेपछि बीच सडकमा परेका छन् । जंगल र केही बस्ती क्षेत्रमा पुराना पोल हटाएर सडक छेउमा नयाँ पोल गाडिएको पनि देखिन्छ । तर आधाभन्दा बढी क्षेत्रमा सडकको बीचमै जीर्ण पोल अलपत्र छाडिएको छ । यही जीर्ण पोलकै तारबाट वरपरको घरमा बिजुली र इन्टरनेटसमेत पुगेको छ । राजमार्ग छेउछाउका बासिन्दा यही ढल्किएका पोल र लत्रिएका तारका कारण हैरान छन् । ‘कतिबेला लाइन काटिने हो पत्तो हुँदैन, पटक-पटक पोल र तार सार्न भनेर लाइन काटिन्छ’, पश्चिम नवलपरासीको भूमहीकी सरस्वती अधिकारी भन्छिन्, ‘कहिले काम गर्दा इन्टरनेटको तार छिनाउँछन्, कहिले १२ घण्टासम्म लाइन दिँदैनन् ।’

नयाँ गाडिएका पोलमा पनि लाइन चार्ज गरिएको छैन । लाइन कहिले चार्ज हुन्छ भन्ने जवाफ दिने मान्छे समेत राजमार्ग क्षेत्रमा नभेटिने स्थानीयको भनाइ छ । बुटवल-नारायणगढ पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख शशांक मिश्र पोल सार्ने काम निराशाजनक रहेको स्वीकार गर्छन् । सडक विस्तारको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङले नेपालकै ‘पेटी ठेकेदार’लाई पोल सार्न लगाएको छ । ‘फिल्डमा गएर बुझ्दा उनीहरु ठेकेदार कम्पनीबाट भुक्तानी समयमै नभएको गुनासो गर्छन्’, मिश्रले भने, ‘समस्या फुकाएर छिटो काम गराउन खोज्दा पनि गति सुस्त नै रह्यो ।’

सडक विभागका अधिकारीहरु विगतमा प्राधिकरणले चरम असहयोग गर्दा पोल सार्न ढिलाइ भएको आरोप लगाउँछन् । प्राधिकरणले भने पोल सार्ने काम आफूलाई नदिएको कारण यो स्थिति आएको बताउँदै आएको छ
राजमार्ग विस्तार हुने भएपछि सबैभन्दा पहिले छेउछाउका बिजुलीका पोल हटाएर ठाउँ खाली गर्नुपर्ने हो । तर पोललाई यथास्थानमै छाडेर सडकको चौडाइ बढाउने काम थालियो र भत्काएपछि अलपत्र छाडियो । अहिले पोललाई समस्या देखाएर काम नगर्ने बहानाबाजी मिलेको स्थानीय बासिन्दा आरोप लगाउँछन् ।

देवदहका बासिन्दा सरोज पौडेल ५ वर्षसम्म पोल पनि सार्न नसक्नेहरुले त्यसैकारण काम भएन भनेर ढाँट्ने काम गरिरहेको बताउँछन् । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ-बुटवल खण्डलाई एशियन हाइवे मापदण्ड अनुसार बस्ती क्षेत्रमा ६ लेन, अन्य क्षेत्रमा ४ लेन र दाउन्ने क्षेत्रमा ३ लेनको बनाउने योजना छ । ‘माटो ल्याएर भरेपछि पोल गाड्न मिलिहाल्छ’, पौडेल भन्छन्, ‘तर यहाँ त कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म माटो पनि भरिएन, पोल सार्ने कुरा त परै राखौं ।’ कतिपय जंगल क्षेत्रमा नयाँ पोल त गाडिएको छ, तर रुख कटान नभएका कारण लाइन सारिएको छैन ।

सडक निर्माणका क्रममा कहिले मेसिनले त कहिले मानिसले जमिन खन्ने हुँदा पोल ढल्ने डर स्थानीयलाई छ । पूर्वी नवलपरासीको अमनटारका लक्ष्मण माझी घर अगाडि ढल्किएको पोल घरको छनामाथि खस्ने हो कि भन्ने पीरमा छन् । ‘थोत्रो पोल धराप भएर बसेको देख्दा कतिबेला कसको टाउको माथि बजि्रने हो कि भन्ने पीर छ,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ पोल गाडेको महिनौं भइसक्यो, तार हाल्न आउँदैनन् ।’ जंगल क्षेत्रमा पनि धराप भएर बसेका पोलले राजमार्गमा यात्रा गर्ने चालक र यात्रु जोखिममा छन् ।

पोलमा भएको झेल

आयोजनाको पूर्वतयारीकै चरणमा पोल सार्नका लागि पर्नसक्ने अड्चनलाई ध्यान नदिई सडक विभागले २०७४ मा हतार-हतार ठेक्का आह्वान गरेको थियो । विभागले आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई नै सडक विस्तारको ठेक्काभित्रै पोल सार्ने काम पनि जिम्मा लगाएको थियो । मंसिर २०७५ मा सम्झौता भएर पुसमा ठेकेदारले काम सुरु गर्दासम्म यो सडक खण्डमा सार्नुपर्ने पोल कति छन् र कसरी सार्ने हो भन्ने स्पष्ट थिएन । सडक विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिजुलीका पोल सार्ने काममा सहयोग माग्यो । तर, यसवापत लाग्ने खर्च विभागले नदिने भएपछि प्राधिकरण तर्कियो ।

सडक विभागका अधिकारीहरुका अनुसार उक्त आयोजना हेर्ने कार्यालयलाई चाहिने गाडी, मोटरसाइकल र मसलन्दलाई बिल अफ क्वान्टिटी (पूर्वनिर्धारित कामका आधारमा हुने भुक्तानी शीर्षक) राखियो भने पोल सार्ने कामलाई ‘प्रोभिजनल सम’ (भैपरी आउने भुक्तानी) मा राखियो । तर भैपरी आउने भुक्तानीमा ठूलो खर्च हुने देखेपछि ठेकेदार सुरुदेखि नै तर्कियो । ठेकेदारले नमाने अन्य साना आयोजनामा जस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई थोरै खर्च दिएर पोल सार्न लगाउने सडक विभागको योजना थियो । खर्च नदिए प्राधिकरणले पोल नसार्ने बुझेपछि सडक विस्तारको ठेक्का लागेको एक वर्षपछि बल्ल सडक विभागले ठेकेदारलाई पोल संख्या यकिन गरेर लागत अनुमान तयार गर्न लगायो । तर, ठेकेदारले पोल सार्न ‘जान्दिनँ’ भनेपछि विद्युत प्राधिकरणलाई नै जिम्मा दिइयो । तर, प्राधिकरणले यो काम सक्न थप एक वर्ष लगायो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अध्ययन अनुसार ११३ किलोमिटर लामो यो सडक विस्तार गर्दा करिब ५ हजार बिजुलीका पोल सार्नुपर्ने देखिएको छ । पूर्वी खण्ड -नारायणगढ-दाउन्ने) मा २ हजार ४८५ वटा, दाउन्ने-बुटवल अर्थात् पश्चिम खण्डमा २ हजार ३५४ वटा पोल सार्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले तयार पारेको लागत अनुमान अनुसार पूर्वतर्फका पोल सार्न ३७ करोड रुपैयाँ र पश्चिमतर्फ ३३ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्छ ।

तर, चैत २०७७ मा कोरोना महामारी सुरु भएपछि एक वर्षसम्म आयोजना त्यत्तिकै रह्यो । सडक विस्तारकै काम ढिलाइ भइरहँदा पोल सार्ने काम प्राथमिकतामा परेन । फेरि बिजुलीको पोल नसारिएको कारण देखाएर ठेकेदारले डाइभर्सन, कल्भर्ट र साना पुलको काम पनि गरेन । ठेक्का लागेको करिब ३ वर्षपछि सडक विभागले ठेकेदारबाट पैसा लिने गरी काम गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई आग्रह गर्यो । सँगै सडक विभागले २०७८ चैतभित्रै पोल सारिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्राधिकरण पछि हट्यो ।

कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पोल सार्न आफूहरुले पनि ठेक्का लगाउनुपर्ने कुरा सडक विभागले नबुझेजस्तो गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘हामीले जिम्मा लिए पनि त्यसको पनि प्रक्रिया छ, त्यसले एउटा समय लिन्छ’, घिसिङले भने, ‘ठेकेदारले पर्खाल उठाएर माटो भरिदिएपछि मात्रै पोल सार्ने काम गर्न सक्ने भएकाले विभागले सोचेजस्तो प्राधिकरणले जिम्मा लिएर धमाधम काम पनि गर्न सक्दैन, त्यही कुरा हामीले विभागलाई राखेका थियौं ।’ जुनसुकै कारण भए पनि प्राधिकरणले आफैंले पोल नसारेपछि यो कामको जिम्मा फेरि ठेकेदारकै काँधमा आयो । तर बिजुली र इन्टरनेटका तारसहितका पोल सार्नुपर्ने प्राविधिक रुपमा जटिल काम गर्न उसलाई सजिलो भएन ।

प्राधिकरण सहयोग गर्न तयार भएपछि पेटी ठेकेदारबारबाट पोल सार्ने काम सुरु भयो । तर, ठेकेदार कम्पनीले पैसा नदिएका कारण पेटी ठेकेदारले काम गरेन । काम गर्ने निकायबीच समन्वय नहुँदा पोल सारिएको क्षेत्रमा पनि लाइन फेर्ने काम भएन । सडक विभागका अधिकारीहरु विगतमा प्राधिकरणले चरम असहयोग गर्दा पोल सार्न ढिलाइ भएको आरोप लगाउँछन् । प्राधिकरणले भने पोल सार्ने काम आफूलाई नदिएको कारण यो स्थिति आएको बताउँदै आएको छ । ‘त्यो काम सडककै ठेकेदारले गर्ने हो, उनीहरूले भनेका बेला बिजुलीको ‘सटडाउन’ मिलाउने काम मात्रै प्राधिकरणको हो’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, ‘विभागले ठेक्काभित्रैबाट यो काम ठेकेदारलाई दिएकाले हामीलाई देखाएर चोखिन मिल्दैन ।’

यो क्षेत्रमा औद्योगिक करिडोर, सबस्टेशन र केही प्रसारण लाइन पनि भएकालेे पोल र लाइन सार्नका लागि लामो समय विद्युत आपूर्ति रोक्न कठिन हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । ठेकेदार कम्पनीले हालै दाउन्ने खण्डको पोलको संख्या लागत अनुमानमा नसमेटिएको दाबी गर्दै भेरियसन मागेको छ । तर, आयोजनाले भने लागत अनुमानमा पोल छुटेको विषय स्वीकारेको छैन । ‘परामर्शदाताले नै छुट भएको छैन भनेको छ, उसको दाबीजस्तो लागत स्टिमेटमा त्रुटि भएको देखिन्न’, पश्चिम खण्डका आयोजना प्रमुख शशांक मिश्र भन्छन्, ‘ठेकेदारले राम्ररी काम गरे दुई महिनामै पोल सार्ने काम सकिन्छ ।’ तर, अहिलेको कामको गति हेर्दा यो परियोजना पोल सार्ने काम समेत नसक्दै असफल हुने जोखिम छ ।