काठमाडौँ । समायोजन ऐन बनेको करिब ४ वर्ष पुरा हुँदा पनि केन्द्र र प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारीको समायोजन भएको छैन । समायोजन गर्नुअघि नेपाल प्रहरी ऐन–२०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउनेबारे छलफल सुरु गरिएको छ ।

पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल नेतृत्वको समितिले त्यसबारे छलफल गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सुधार कार्यायोजना बनाउन पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालको नेतृत्वमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समिति गठन गरेका हुन् ।

शुक्रवार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित छलफलमा सहभागी उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । छलफलमा पूर्व मुख्य सचिव पौड्याल र पूर्व आईजीपी प्रकाश अर्याल सहितका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

गृह प्रशासनको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि गर्नुपर्ने सुधारका उपाय पहिचान गर्न पौड्यालको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समितिले काम गरिरहेको छ । प्रहरी समायोजन ऐन अनुसार समायोजन गर्दा सो ऐनमा ‘प्रहरी ऐन अनुसार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो व्यवस्थाका कारण नयाँ प्रहरी ऐन आवश्यक परेको गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । ती अधिकृत भन्छन्–‘समायोजनका लागि नयाँ प्रहरी ऐन आवश्यक देखिएपछि त्यसबारे यसअघि पनि छलफल हुँदै आएको छ ।’

यसअघि पनि गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन–२०१२ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । ऐन संशोधन गरेर नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन २०७९ मङ्सिरमा गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा फन्को मारेर पुनः गृह मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ ।