काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियसभा सदस्यमा ल्याउन चाहेका व्यक्तिमाथि बहस भइरहेको छ । आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कस्ता व्यक्तिले मौका पाउँदैछन् भन्नेबारे चासो र चर्चा चलिरहेको हो । आगामी फागुन २० मा एमालेका (एक मनोनीत)सहित ९, कांग्रेसका ४ माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना गरी २० सांसदको पदावधि सकिँदै छ । जसमा कोशी प्रदेशबाट २, मधेस प्रदेशबाट २, बागमती प्रदेशबाट ४, गण्डकी प्रदेशबाट ३, लुम्बिनी प्रदेशबाट २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ३–३ सदस्यका लागि निर्वाचन हुने छ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि निर्वाचित भएका राष्ट्रिय सभा सांसदहरूको पदावधि गोला प्रथाबाट तय गरिएको थियो । गोला प्रथामा ६ वर्ष अवधि पाएका सदस्यहरूको समय आगामी फागुन २० मा सकिन लागेको हो । रिक्त हुने उक्त सिट सुरक्षित गर्न सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट चुनाव हारेका र पटक–पटक अवसर पाएका नेताहरू जोडबल गरिरहेको पाइन्छ ।
कोशी प्रदेशबाट कृष्णप्रसाद सिटौला सुजाता कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल, मधेस प्रदेशबाट सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर, आनन्द ढुङ्गाना, बागमती प्रदेशबाट जितजंग बस्नेत, जिपछिरिङ लामा, गण्डकी प्रदेशबाट गोपालमान श्रेष्ठ, कर्णाली प्रदेशबाट ललितजंश शाही लगायतको नाम उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएको छ । सिटौला ०७४ र ०७९ दुवै निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । सुजाता कोइराला र ललितजंग शाही पनि पनि चुनावमा पराजित भएपछि राष्ट्रियसभाको दौडमा छन् । सुजाता मोरङ ४ मा पराजित भएकी थिइन् भने शाही प्रदेशमा हारेका थिए ।
श्रेष्ठ टिकट नपाएपछि समानुपातिक सूचीको आदिवासी जनजाति क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा थिए । समानुपातिकबाट सांसद हुन वञ्चित भए पनि श्रेष्ठले फेरि राष्ट्रिय सभा ताकेका छन् । केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल पनि राष्ट्रिय सदस्यको दौडमा छन् । ०७९ मा उनको निर्वाचन क्षेत्रमा सुजाता कोइरालालाई टिकट दिएपछि रिजाल चुनावमा उठ्न पाएका थिएनन् । चुनावमा टिकट नपाए पनि उनी पटक–पटक सांसद र मन्त्री भइसकेका नेता हुन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत भएकी नेतृ सुजाता चुनाव हारे पनि फेरि राष्ट्रिय सभा आउने दौडधुपमा छिन् ।
राष्ट्रिय सभामा सदस्यका लागि आकाङ्क्षा राख्ने सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुर, आनन्द ढुङ्गाना छन् । प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सूचीको मुस्लिमतर्फ मन्सुरको नाम पहिलो नम्बरमा थियो भने खसआर्यतर्फ ३ तेस्रो नम्मबारमा ढुङ्गानाको नाम थियो । समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिएर मन्सुर र ढुङ्गाना राष्ट्रियसभा ताकिरहेका छन् । यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली, पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री तथा लेखा समितिका पूर्वसभापति भरत शाहसमेत राष्ट्रिय सभा जाने दौडमा छन् । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले राष्ट्रियसभा उम्मेदवार छनोटबारे कुरा उठाएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले राष्ट्रियसभालाई चुनाव हारेका र समानुपातिकमा पहिला नाम राखेकाको डम्पिङ स्थल बनाउनु नहुने बताए । ‘कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा मान्छे पठाउँदा सकारात्मक सन्देश जानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा गरेको छनोटलाई हेर भन्ने गरी निर्णय लिनुपर्छ । जात, वर्ग, भूगोल हेरेर लोकतन्त्रवादी बुद्धिजीवीको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ ।’ राष्ट्रियसभामा नेता र नाताका मान्छेलाई अवसर नदिन नहुने उनको भनाइ छ । यस्तै केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले पार्टीको सबै पक्षलाई समेटेर मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । ‘केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा भेट भएका द्वन्द्वमा दुवै हात गुमाएका म्याग्दीका सुरेन्द्र खत्री जस्ता द्वन्द्वपिडित र अपाङ्गता भएका साथीले मैले पनि न्याय पाए भन्ने गरी मापदण्ड बन्छ की यहाँ भित्र बैठकमा भएकाहरूको लागि मिल्नेगरी मात्र बनाइन्छ,’ उनको प्रश्न थियो ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटमा बनाउने मापदण्डबारे देशले कांग्रेसलाई हेरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘कांग्रेसले देशको मुड बुझ्छ की बुझ्दैन ? देशको मुड बुझे मात्रै पार्टी पनि टिक्छ हामी पनि टिक्छौँ । नेतृत्वको ध्यान जाओस्,’ उनी भन्छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्न अधिकांशले निर्वाचन हारेका, समानुपातिकबाट नाम फिर्ता लिएका र पटक–पटक अवसर पाएकालाई मौका दिन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
कांग्रेस निकट एक बुद्धिजीवीले राष्ट्रियसभालाई वृद्धाश्रम बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार भारतले माथिल्लो सदनमा विदेशमन्त्री एस जयशंकर, अर्थमन्त्री निर्मला सितारमण, वाणिज्य मन्त्री पीयुष गोयल, रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णव जस्ता मान्छेलाई ल्याएर आउँछ । ‘भारतले राष्ट्रियसभामा विभिन्न विद्वान मान्छे ल्याउने गर्छ । तर, नेपालमा राष्ट्रियसभालाई वृद्धाश्रम बनाउन । कांग्रेसमा रोज राणा मन्त्री हुने, राजु गोरखाली नेता हुने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।
कांग्रेसले प्रोफेसर, वकिल अथवा बौद्धिक जमातका मान्छेलाई कुनै प्राथमिकतामा नराखेको उनको बुझाइ थियो । ‘अहिले मन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । यतिबेला राष्ट्रिय सभामा क्षमतावान् मान्छे राष्ट्रिय सभामा ल्याएर मन्त्री बनाउँदा अलिकति राम्रो गर्ने थियो,’ उनी भन्छन् । यस्तै राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रियसभा तीन थरी मान्छेलाई पुर्याउनका लागि सिर्जित भएको सभा हो । ‘एक थरी जुन–जुन प्रदेशमा ज–जसको बाहुल्य छ । त्यसको प्रतिनिधित्व संसदमा होस् भन्नका लागि । दोस्रो पाखा परेको दलित, अल्पसंख्यक समुदायका मान्छेहरूलाई त्यहाँ पुर्याउनका लागि,’ उनी भन्छन्, ‘तेस्रो एकदमै विज्ञता भएका । तर, राजनीतिक चरित्र नभएका देशलाई नभई नहुने मान्छे पुर्याउनका लागि । यी तीन थरी पुर्याउनका लागि राष्ट्रियसभा सिर्जित भएको हो ।’
तर, अहिले प्रतिनिधिसभामा टिकट दिन नसकिएकालाई राष्ट्रिय सभाको टिकट दिने भन्ने सोचमा दलहरू देखिएको श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘अहिले यो आफ्ना मान्छे थन्क्याउने थलो जस्तो देखिन्छ । एउटा मान्छेले प्रतिनिधिसभामा हार्यो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई पनि पुर्याउने थलो पनि बनाइँदैछ । जुन उद्देश्यले राष्ट्रियसभा सिर्जित भएको हो । यो त्यसको ठुलो विचलन हो ।’ उनका अनुसार २०१५ सालदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सभामा विगतमा अलिकति विज्ञहरूलाई पुर्याउने काम हुन्थ्यो । अहिले त्यो पनि छोडियो । नयाँ संविधान बनेपछि राष्ट्रियसभामा विज्ञका रूपमा राधेश्याम अधिकारी लगायतका नगण्य मान्छे मात्र पुगेको उनको भनाइ छ ।
योबिचमा चुनाव हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठ, बामदेव गौतम लगायतलाई राष्ट्रियसभामा ल्याएर गलत नजिर स्थापित गरिएको श्रेष्ठले बताए । ‘यो ६ वर्षमा राष्ट्रियसभा पुगेका मान्छे हेर्दा सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन । राम्रो मान्छे सिला खोजे जै खोज्नुपरेको छ,’ उनले भने । राष्ट्रियसभामा पुर्याउन पर्ने मान्छे नपुर्याउँदा राष्ट्रिय सभामा जीवन्त बहस हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । नेपालमा राष्ट्रिय सभालाई दोस्रो दर्जाको सभा जस्तो बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘अधिकारैमा समस्या छ । राष्ट्रियसभामा आफन्त र चुनाव हारेको मान्छे पुर्याउँदा त्यस्ताले भूमिका खेल्ने के ?, ’ श्रेष्ठ प्रश्न गर्छ, ‘अभ्यास गर्ने कस्तो खालको राजनीतिक अभ्यास गर्ने हो ? मान्छे गलत पुगेपछि गलत अभ्यास हुन्छ ।
