पोखरा । सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न दिएको समयसीमा सकिएपछि पोखरा महानगरपालिकाले बल्ल छलफल सुरु गरेको छ । फेवाताल, फिर्केखोलासहित विवादित विषयमाथि छलफल गर्न महानगरपालिकाले शनिबार सर्वदलीय बैठक डाकेको थियो ।बैठकमा सहभागीहरुले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुअघि तालको पुरानो वास्तविक आकार पत्ता लगाउनुपर्ने विषय उठाएको महानगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ताल संरक्षण र मापदण्ड लागू गर्न सबै सहमत भए र सँगै तालघरको ‘डिमार्केसन’ गर्ने प्रस्ताव उनीहरुले अघि सारेका छन् ।

‘फेवाताल र यहाँका सिमसार क्षेत्र संरक्षण गर्न सबै दल एकजुट नै हुनुहुन्छ । उहाँहरु पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न गम्भीर नै हुनुहुन्छ’, प्रवक्ता तिमिल्सिनाले भने, ‘तर, त्योभन्दा पहिले तालघरको डिमार्केसन गर्ने विषयमा छलफल भयो ।’ सर्वोच्च अदालतले ९ असारमा फेवातालसहित पोखराका सबै तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र लागू गर्न आदेश दिएको थियो । ९ पुसमा उक्त समयसीमा कटिसकेको छ ।

हालसम्म मुआब्जा विवाद र वास्तविक तालघरबारे अन्योल भएकाले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको महानगरको भनाइ छ । तालघरको डिमार्केसन गर्दा उच्च बहावलाई आधार मान्ने छलफल भएको तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । छलफलमा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुअघि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग पनि सहमति लिनुपर्ने विषय उठेको प्रवक्ता तिमिल्सिनाले बताए । ‘मापदण्डसँगै मुआब्जाको विषय पनि छ । फैसलाप्रति असन्तुष्ट पक्षहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग पनि छलफल गरेरमात्रै अघि बढ्ने कुरा भयो’, उनले भने ।

सर्वोच्चले फैसला गरेको ५ महिनापछि १३ मंसिरमा बल्ल मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनपछिमात्रै थप कदम चाल्ने पक्षमा पोखरा महानगर छ । फेवातालको मापदण्ड र सीमांकनबारे दशौं पटक समिति गठन तथा अध्ययन भइसकेका छन् । तर, कुनै पनि प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

फेवातालबारे हालसम्म ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डिया, नेपाल भारत सहयोग मिसन, आईयूसीएन, जिल्ला विकास समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, विश्वप्रकाश लामिछाने, भूमि सुधार मन्त्रालय, पोखरा महानगर, पूण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छन् । फेवातालबारे अहिलेसम्म भएका एक दर्जनभन्दा बढी अध्ययनले हरेक पटक फेवातालको क्षेत्रफल फरकफरक देखाएका छन् । पछिल्लो पटक नेकपा एमाले नेतासमेत रहेका पूण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले फेवातालको चार किल्ला तोकेर सीमांकन गरेको थियो ।

२०७७ कात्तिक २० गते गठित पौडेल समितिले सरकारलाई २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । प्रतिवेदनमा पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गर्ने गरी चार किल्ला तोकिएको छ । पटकपटक फेवातालको सीमांकन र नक्सांकन भए पनि हालसम्म तालको वास्तविक तालघरबारे सीमांकन नभएको दाबी महानगरको छ । ‘उच्च बहावलाई आधार मानेर तालघरको डिमार्केसन अहिलेसम्म भएको छैन । हामी अहिले त्यसमै छलफल गरिरहेका छौं’, महानगरका प्रवक्ता तिमिल्सिनाले भने । तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल सकिनै लाग्दा १६ चैत २०७८ मा फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी लगायत फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्यही मुद्दामा सर्वोच्चले ४ असारमा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्नू भनेर गरेको आदेश दिएको थियो, जसको पूर्णपाठ ९ असोजमा आएको हो ।

त्यस रिटउपर सर्वोच्चले ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, होटल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन र ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न आदेश दियो । साथै २०३१ सालपछि दर्ता भएका फेवातालको जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने फैसलाले बताएको थियो । फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारको भए पनि सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गराउने र संरक्षण गर्ने अधिकार भने पोखरा महानगरलाई दिइएको थियो ।

पछिल्लो पटक राजपत्रमा प्रकाशित भएको पूण्य पौडेल संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनअनुसार फेवाताल ५.७२६ वर्ग किमी (११२५५ रोपनी) क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । जसमध्ये १ हजार ४७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ८८१ कित्ता जग्गाहरू तालभित्र पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसमध्ये जम्मा ५१८ वटा कित्ताहरूको ९१६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा फिल्डबुकमा नै दर्ता भएको देखिएको छ ।