काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयमा ११ र १२ कक्षा पढाउने शिक्षकलाई लक्षित गरेर सरकारले लाइसेन्सको परीक्षा खुलाउने तयारी गरेको छ ।
स्थानीय तहले लाइसेन्स नभएका शिक्षकलाई हटाउन थालेको गुनासो आएपछि पढाइरहेका शिक्षकलाई लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थाको तयारी भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले ०७३ मा ११ र १२ पढाउने शिक्षकलाई अस्थायी लाइसेन्सको प्रावधान ल्याएको थियो । अस्थायी लाइसेन्स भएकाले ०७६ मा स्थायी लाइसेन्स लिइसकेका छन् । ०७३मा अस्थायी लाइसेन्स नभएका र त्यसयता पढाइरहेका शिक्षकलाई लक्षित गरेर लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न लागेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए ।
‘लाइसेन्स नहुनु सरकारको मात्रै गल्ती छैन । ०७३ सालमा लाइसेन्स परीक्षा खुलाएका थियौ । केही शिक्षकले आवेदन दिएर लाइसेन्स लिनु भएको छ । केहीले लिनु भएन,’सचिव अधिकारीले भने,‘केही स्थानीय तहले लाइसेन्स नभएको भनेर शिक्षकलाई निकालेको भन्ने छ । यसलाई सहजीकरण गर्न खोजेका छौ । कुनै कानुनको माध्यमबाट उहाहरुको लागि एक पटक चान्स दिन्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरिरहेका छौ ।’ शिक्षक सेवा आयोगले ०७६ को परीक्षामा ११ र १२ पढाउने ८ हजार ४ सय २१ जनाले लाइसेन्स लिइसकेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकमा एमाले सांसद विद्या भट्टराईले लाइसेन्स नभएका शिक्षकलाई स्थानीय तहले हटाइरहेको जानकारी गराएपछि सचिव अधिकारीले मन्त्रालयले लाइसेन्सको परीक्षा लिन लागेको योजनाको बारेमा जानकारी गराएका हुन् । शिक्षण अनुदानका ६ हजार अरू सात हजार शिक्षक ११ र १२ मा पढाइरहेको माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपालका अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद भट्टराईले बताए । ११ र १२ मा एउटा पनि दरबन्दी पनि छैन । सरकारले ६ हजार शिक्षकलाई शिक्षण अनुदान दिए पनि अन्य शिक्षकले पिरियड बेसमा पढाइरहेका छन् ।
