काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन साढे तीन महिना बाँकी हुँदा पनि स्कुले पाठ्यपुस्तक छपाइको टुङ्गो लागेको छैन । छपाइको जिम्मेवारी दिन ढिलाइ गर्ने र नभ्याउने भन्दै निजी प्रकाशकलाई छाप्ने जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति निकै पुरानो हो । यसरी निजी प्रकाशकलाई प्रकाशनको जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेको भन्दै छपाइमा डेढ दशकअघिदेखि निजी प्रकाशकलाई प्रवेश गराइँदै आएको छ । गत वर्ष कक्षा १ देखि ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशकले र कक्षा ६ देखि १२ सम्मका पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षालाई छाप्न दिइएको थियो ।
अघिल्लो वर्ष कक्षा १ देखि ३ सम्मका पाठ्यपुस्तक निजीलाई छाप्न दिने निर्णय भएको थियो । कुन तहदेखि कुन तहसम्म जनक शिक्षा र निजी प्रकाशकलाई छपाइको जिम्मा दिने भन्ने निर्णय नहुन्जेल ती प्रकाशक अन्योलमा रहने गरेकाले छपाइ कार्य स्थगित गर्ने गरेका छन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छपाइको निर्णय गरिदिन गत कात्तिकमै फाइल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । दुई महिना बित्दा पनि फाइल मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।
समयमा निर्णय हुन नसक्दा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका हातमा पुग्न नसक्ने जोखिम रहन्छ । सो निर्णयपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निजी प्रकाशकसँग प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रस्ताव स्वीकृतिपछि मात्र निजी प्रकाशकले पाठ्यपुस्तक छाप्न पाउने अवस्था रहन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, “आवश्यक छलफल भइरहेको छ । छिटै निर्णय गर्ने छौँ ।”
गत वर्ष सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि एक करोड २० लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो । कक्षा ६ देखि १२ सम्मका एक करोड ७० लाख थान पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षाले छापेको थियो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
