काठमाण्डौ। बालकुमारी घटनाको राप केही अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र पक्राउ गरिएकालाई रिहा गरेपछि सेलाउँछ भन्ने शासकहरूको ठम्याइ गलत हुनसक्ने लक्षण देखियो । काठमाडौंको प्रतिध्वनि कर्णालीको वीरेन्द्रनगरमा झन् चर्को स्वरमा गुञ्जिएको छ । रोजगारसम्बन्धी सामान्य विषय असन्तुष्टि प्रदर्शन हुनेबित्तिकै ध्यान दिइएको भए त्यसले आन्दोलनको रूपै लिने थिएन । आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्नु र उनीहरूको माग मान्नुलाई शासनको प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाइँदा २ जना युवाको ज्यान अकालमा गयो ।
पक्कै पनि गत शुकवार बालकुमारी भिड उग्र र अराजक थियो । मन्त्रीको गाडीमा भएको आगजनी त्यसको प्रमाण हो । त्यसपछिको तोडफोड भने प्रहरी हर्तक्षेपविरुद्धको प्रतिक्रियाजस्तो देखिन्छ । त्यसपछि त दमन चक्र चल्ने नै भयो । जेहोस्, नहुनुपर्ने । सामान्य सुझबुझबाट पनि टार्न सकिने दुःखद घटना भयो । अब सरकारी अधिकारीले जति ‘गोहीको आँसु’ चुहाए पनि ती दुई युवाको जीवन फर्कँदैन । विपक्षी राजनीतिक दलहरूले गर्ने चर्को विरोधको पनि कुनैअर्थ छैन ।
कुनै पनि आन्दोलनलाई अर्घेलो ठान्दै सामन्ती मानसिकता नेपालका शासक प्रशासकमा संस्कारै बनेर बसेको छ । यसैले उनीहरू सत्तामा छँदा सधैँ अरूकै अर्घेल्याइँ र कमजोरी देख्छन् । दोष अरूलाई दिएपछि आफू सुध्रिन जो पर्दैन ।
यस्ता घटनाबाट जनताको ध्यान हटाउन ‘छानबिन समिति’ बनाएर तल्ला तहका कर्मचारीलाई ‘बलिको बोका’ बनाउने पुरानै उपाय सरकारले यसपटक पनि अपनायो । विभागीय छानबिन समिति गठन र केही कर्मचारी निलम्वन गरिएको समाचार छ ।
सामान्यतः प्रहरी ज्यादतीका यस्ता घटनामा विभागीय अधिकारीहरूकै संलग्नतामा छानबिन गर्ने गरिन्छ । यसरी छानबिन गर्दा संस्थागत कमजोरी लुकाउन र व्यक्ति विशेषलाई दोषी देखाउन र कुनै व्यक्तिलाई कारबाही जोगाउन पनि सजिलो जो हुन्छ । यसपटक पनि ललितपुर जिल्लाका प्रशासन र प्रहरी प्रमुखलाई फर्काइएको छ । यसबाट छानबिनका लागि सहज हुने सरकारी दाबी छ । तर, प्रश्न उठ्छ ती विभागमा फर्काइएका अधिकारीहरू नै घटनामा मुख्य दोषी हुन् त ?
सामान्यतः घटनास्थलमा खटिएको र गोली हान्ने सुरक्षाकर्मी दोषी हुनुपर्ने हो । नभए नीतिगत कमजोरीका निम्ति गृहमन्त्री र गृहसचिव, प्रहरी महानीरिक्षक जिम्मेवार मानिनु पर्ने थियो । प्रमाणित गर्न नसकिने अधिकारीहरूलाई के सजाय गर्ने ? मूलतः शासकको मानसिकतामा जरा गाडेको सामन्ती प्रवृत्तिले शासनमा यस्तो जडता उत्पन्न भएको हो । राणाकाल जसरी नै अहिले पनि अरूलाई दोष दिएर उम्कने प्रवृत्ति शासकको छ । छानबिनमा भने यस्तो विषयले प्रवेश नै पाउँदैन ।
नेपाल प्रहरीको पनि सायद दीक्षा नै गलत छ । भिडको सामना सामान्यरूपमा गरेको बिरलै देखिन्छ । कि त तमासा हेरेर बस्ने नभए अनावश्यक र अनुचित बल प्रयोग गर्ने कार्यशैली प्रहरीले अपनाउने गरेको छ । संसारमा सुरक्षाकर्मीले भिडमा गोली हान्दा घाइते धेरै हुन्छन् भने मर्नेको सङ्ख्या निकै कम हुन्छ । नेपालमा प्रायः किन उल्टो हुने गरेको छ ? यस्तै राजनीतिक कार्यकर्ताले आगजनी गर्दा प्रायः गोली चलाइँदैन तर जनसाधारणका प्रदर्शनहरूमा धेरैजसो गोली नी चलिहाल्छ । किन ? यस्ता घटनाको समग्रतामा अध्ययन गरेर सुधारका उपाय सुझाउन सक्ने समिति बनाए बेस हुने देखिन्छ । यस्तै, वीरेन्द्र नगरका आन्दोलनकारीसँग तत्काल वार्ता गरी थप अप्रिय घटना हुन नदिन सरकार अग्रसर होस् ।
