काठमाडौं । युरोपेली सङघ (इयू) ले बिगत पांच वर्सदेखिको नेपालका विमानसेवामाथिको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएकोे छ ।

इयुले बुधबार नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई त्यससम्बन्धी पत्र पठाउँदै आफ्नो आकाश खुला नगरिएको जनाएको हो । नियामक र सेवा प्रदायक निकाय बेग्लाबेग्लै हुनुपर्ने भन्दै इयुले नेपाली वायुसेवामाथि दशवर्षदेखि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ ।

इयूको प्राविधिक टोलीले हालै गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले गत कात्तिक २८ मा ब्रसेल्समा भएको सुनुवाइका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपाली विमानमाथिको प्रतिबन्ध नहटाइएको जानकारी दिए । ईयूका प्रतिनिधिमण्डलले भदौ २५ देखि २९ गतेसम्म नेपालमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलायन्सको स्थलगत अवलोकन तथा स्थिति मूल्याङ्कन गरेको थियो । इयुले प्रतिवेदनको निष्कर्ष सुरक्षासूचीबाट नेपाल नहटेको जनाउँदै पत्राचार गरेको थियो ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहकमाथि दोषारोपण

प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगमको संस्थागत कमजोरीहरु औंल्याउदैँ निगमको नेतृत्व, प्रक्रियागत पद्धति तथा समग्र प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (एसएमएस) पालना नगरेको, प्राधिकरणले वार्षिक गर्ने संपरीक्षणमा औंल्याएका कमीकमजोरी सुधार नगरेको, संपरीक्षण सूचीको गुणस्तर सुधार नगरेको, उडान सयमको निश्चितता, हवाई कागजात व्यवस्थापन तथा सुझाव कार्यान्वयनजस्ता पक्षमा गम्भीर कमजोरी रहेको, वायुयानको उडान योग्यता तथा क्षमता सम्बन्धमा गर्नुपर्ने आवश्यक नियमन तथा सुरक्षा चासोमा कमी देखिएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी श्री एयरलाइन्सको वर्तमान कार्यपद्धति सन्तोषजनक रहे पनि थप सुधारका लागि प्रभावकारी कार्यप्रणाली एवं कार्यपद्धति अवलम्बन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । कम्पनीको उडान सञ्चालन नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने, उडान योजना, चालक दलको थकान व्यवस्थापन नगरिएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

इयुको कालोसूचीबाट निस्कन नेपाल सरकारले गरेका प्रयासको सराहना गरिए पनि प्रतिवेदनमा राजनैतिक नेतृत्वलाई रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ । प्राधिकरणले अङ्गीकार गरेको सङ्गठनात्मक संरचना, कानुनी प्रबन्धप्रति सन्तोष जनाउँदै इयूले नेपालको हवाई सुरक्षा सुधारका निम्ति निरन्तर सहयोग र गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सन् २०१० मा एकै वर्ष तीनवटा विमान दुर्घटना भएका थिए भने सन् २०११ मा एउटा र सन् २०१२ मा दुईवटा विमान दुर्घटना भएको पृष्ठभूमिमा त्यस्तो प्रतिबन्ध लागेको थियो।