काठमाडौँ । नेपालले जातीयलगायत सबै किसिमका भेदभाव अन्त्य तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ब्राजिलको साओ पाउलोमा बिहीबार आयोजित जातीय भेदभावविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा जातीय र लैङ्गिकलगायत सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गरी समानता र न्याय सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बए ।

जातीय भेदभाव अन्त्यका निम्ति २०७२ सालमा जारी संविधानमा नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै गुरुङले मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षण एवं प्रवद्र्ध्न गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको बताए ।

नेपालले समानता र न्यायका लक्ष्य हासिल गर्न बाह्य सहायताको आवश्यकता परेका देशहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको ब्रासिलियास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ ।

नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै राष्ट्रिय दण्डसंहिता र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐनले जातीय भेदभाव र अन्य भेदभावलाई आपराधिक गतिविधिमा समावेश गरिएको जानकारी मन्त्री गुरुङले दिए । उनले भेदभावविरुद्ध उनले नेपालको ‘शून्य सहनशीलता’ नीतिले सकारात्मक परिणाम देखाएको बताए ।