काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन विश्व सम्मेलन भव्य समारोहबिच बिहीबार संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई० मा सुरु भएको छ । युएईमा यतिखेर विश्व नै एकबद्ध भएको झल्को उद्घाटन समारोहले दिएको छ । जसले वैश्विक रूपमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल कोप–२८ मा सहभागी हुन त्यहाँ पुग्नुभएको छ । नेपाल र अति कम विकसित तथा पर्वतीय मुलुकका तर्फबाट उहाँले शनिबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

सम्मेलनका आयोजक मुलुकका तर्फबाट डा। सुल्तान अल जाबेरको अध्यक्षतामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु कार्यकारी सचिव सिमोन स्टेलको अवधारणात्मक प्रस्तुतिबाट सुरु भयो । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने, जोखिममा परेका समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग अनुकूलन गर्न मद्दत गर्ने र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्नेलगायतका जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने उपायमा सहमत हुन विश्वका उच्च नेतृत्व कोप–२८ मा यस वर्ष भेला भएका हुन् ।

अध्यक्ष अल जाबेरले पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न विकसित मुलुकलाई आह्वान गर्नुभयो । साथै कोप २७ मा स्थापना गरिएको जलवायु परिवर्तन हानिनोक्सानी कोषको परिचालन र त्यसमा समान पहुँचको अवस्थाको सुनिश्चित गर्र्ने वातावरण सिर्जना गर्न उपस्थित प्रतिनिधिको सामूहिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्वका फरक देश, फरक समुदायबाट यहाँ हामी जम्मा भएका छौँ, तर सबैले ऐक्यबद्धता साथ जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ ।” उहाँले केही प्रगति भए पनि पाउनुपर्ने लक्ष्य पाइनसकेको अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

उद्घाटन समारोहमा विकसित, अति कम विकसित, युरोपेली सङ्घ, जी–७७, अफ्रिकी सङ्घलगायतका प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राख्नुभयो । जसमा सबैले पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन र विकसित मुलुकले थप जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेमा सहमति जनाउनुभयो।

विश्वका उच्च नेतृत्वसहित ७० हजार बढी प्रतिनिधि कोप २८ मा सहभागी छन् । उद्घाटन समारोहका कोप २८ को कार्यसूचीबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु कार्यकारी सचिव सिमोन स्टेलले प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार सम्मेलनले कार्बन उत्सर्जन घटाउने दायित्व, जलवायु अनुकूलन र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्ने, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोषको कार्यान्वयन, जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ प्रावधान र बढोत्तरी, प्रविधि विकास, विस्तार र कार्यान्वयन, अल्पविकसित राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित विषयमा प्रमुख छलफल हुने छ ।

त्यस्तै जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक विषय, पेरिस सम्झौताको दफा ६ र कार्बन व्यापार, विभिन्न विषयगत समितिका प्रतिवेदनको प्रस्तुति गरिने छ । जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय मुलुकका सवालमा विभिन्न उच्चस्तरीय तथा अन्य सत्रमा बहस हुने छन् ।

नेपालले स्थितिपत्र प्रस्तुत गर्ने

सम्मेलनमा नेपालले स्थितिपत्र प्रस्तुत गर्ने छ । जसमा उच्च तापक्रम वृद्धि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, खडेरी, पहिरो र बाढीका असर नेपालमा बर्सेनि बढिरहेको स्पष्ट पार्दै भविष्यमा हिमालमा हिउँको भण्डारै घट्ने र हिमताल बढ्ने देखिएको स्थितिपत्रमा स्पष्ट पारिएको छ । पृथक् भौगोलिक अवस्था र विभिन्न उचाइमा अवस्थित पारिस्थितिकीय क्षेत्रका साथै प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन, गरिबी, सीमान्तकृत समुदाय, न्यून अनुकूलन तथा उत्थानशील क्षमता आदिका कारण नेपाल सबैभन्दा सङ्कटासन्न र जोखिम मुलुकको सूचीमा रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

स्थितिपत्र तयार गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराई मधेशमा बाढी पहिरो देखिन थालेका छन् । हिमाल, पहाड, र तराई मधेशमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित छन् ।