काठमाडौँ । ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी नल्याएको सरकार जीटूजी (सरकार–सरकार) बाट ल्याउन पनि असफल भएको छ । तिहारअगाडि नै ल्याउने दाबी गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छठ सकेर मंसिर लाग्दासमेत चिनी ल्याउन सकेन ।

‘भारत जीटूजीबाट चिनी दिन सकारात्मक भएपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग छलफल गरेर खरिद गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र पठायौं । चिनी ल्याउन भारतको नेसनल कोअपरेटिभ एक्सपर्ट प्रालिसँग खाद्य र साल्टलाई समन्वय पनि गरिदिएका हौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर खाद्य र साल्टको प्रगति देखिएन । तिहार र छठका लागि नै जीटूजीको चिनी ल्याउन सकिएन ।’

चाडबाडको माहोलसँगै ५० हजार टन चिनी जीटूजीमार्फत ल्याउन मन्त्रालयले गत साउन ५ मा चिठी पठाएको थियो । भारतले साढे ३ महिनापछि कात्तिक १६ मा इमेलमार्फत २५ हजार टन चिनी दिने जनायो । भारतको पत्रसँगै आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य र साल्टसँग छलफल गरेको थियो । २५ हजार टनमध्ये सुरुमा १०/१० हजार टनका दरले खाद्य र साल्टलाई चिनी ल्याउन अनुमति दिएको थियो । जीटूजीबाट ल्याउने चिनीमा पनि ५० प्रतिशत भन्सारदर छुट थियो । तिहार र छठकै लागि जीटूजी भनिए पनि अन्ततः सरकारले चिनी ल्याउन सकेन । कमिसन र चिनी उद्योगीको चंगुलमा परेका साल्ट, खाद्य र केही सरकारीकै कारण चिनी ल्याउने नाममा सर्वसाधारणलाई झुक्याएको उपभोक्ताकर्मीको आरोप छ ।

‘चिनीमा कार्टेलिङ भएको छ । चाडबाडकै लागि सुरुमा ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा १०/१० हजार टन आयात गर्ने भनियो । चिनी उद्योगीसँगको मिलेमतोमा बढी मूल्यको टेन्डर हालियो । पछिल्लो पटक जीटूजी सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाउन एउटा बहाना मात्रै थियो, सर्वसाधारणलाई झुक्याउन सरकार सफल भएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘चिनीकै लागि सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नु बेहोरे । तर सरकार मूकदर्शक बन्यो । अहिले पनि केही उद्योगीको चिनी महँगोमा बिकाउन ११५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।’

चाडबाडमा सरकारी निकाय र चिनी उद्योगीकै मिलेमतोमा कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि गराइएको तिमिल्सिनाको दाबी छ । किलोको ९० देखि ९५ रुपैयाँको चिनीलाई सरकारले नै ११५ रुपैयाँ बनाएर वैधानिकता दिएको छ । ‘सर्वसाधारणलाई झुक्याउनेमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

खाद्यले चिनी ल्याउन नसक्नु विगतदेखिकै रोग हो । करिब ३ वर्षअघि दसैंतिहार र छठलाई ३० हजार टन चिनी आयात गर्ने निर्णय भएको थियो । ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा खाद्यलाई १० हजार र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई २० हजार टनको आयात अनुमति थियो । साल्टले केही परिमाणमा आयात गरे पनि खाद्यले ल्याउनै सकेन ।

‘नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभेर साबिकको खाद्य संस्थानलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बनाइयो । कम्पनीको उद्देश्य व्यापारमा विविधीकरण गर्नु थियो,’ कम्पनीका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘तर उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेन । विगतमा पनि ल्याएन, अहिले पनि चिनी ल्याउन सकेन ।’ जीटूजीको चिनी पनि महँगो पर्ने भन्दै साल्ट आयात गर्न पन्छिँदै आएको छ । खाद्य त झन् जीटूजीबारे आफूलाई जानकार नभएको बताउँछ ।

जीटूजीबाट चिनी खरिदबारे आफूलाई जानकारी नभएको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले जनाइन् । ५० प्रतिशत छुटमा १० हजार टन चिनी किन्ने विषयमा ४५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको र महँगीका कारण कुनै प्रस्ताव नपरेको उनको भनाइ छ । ‘जीटूजीबाट खरिदका लागि निर्देशनै आएन । जीटूजीबाट खरिद गर्न मन्त्रालयबाटै पहल भएको थियो, यसबारे थप जानकारी भएन, ‘उनले भनिन्, ‘सहुलियत दरमा किन्न ४५ दिने सूचना निकाल्यो । मंसिर १ सम्मको म्यादमा एउटा पनि प्रस्ताव परेन ।’

जीटूजीबाट खरिद गर्दा अग्रिम भुक्तानी पठाउनुपर्ने र दरभाउ विश्लेषण गर्दा महँगो परेको साल्टका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले जनाए । ‘दरभाउ विश्लेषण गर्दा महँगो पर्ने देखियो । नेपाल ल्याउँदा नै प्रतिकिलो ११० देखि ११५ रुपैयाँ पर्ने देखियो, त्यो पनि लागत मात्रै,’ उनले भने, ‘जीटूजी भनिए पनि लागत बढी भयो, सहकारी जस्तै भारतीय कम्पनीबाट खरिद गर्दा महँगो पर्‍यो । त्यही भएर ल्याउन सकेनौं ।’

राजभण्डारीका अनुसार चिनीको अग्रिम भुक्तानी पठाउँदा समस्या निम्तिन सक्छ । भुक्तानी गर्दा नेपाली कम्पनीका हकमा १.५ र विदेशी कम्पनीलाई ५ प्रतिशत भुक्तानी कर काट्नुपर्छ । ‘कर काट्दा भारतले मान्दैन । हामीले राज्यको ऐन–नियम पनि मान्नैपयो, भुक्तानी कर नकाटी हुँदैन,’ उनले भने, ‘उखुको क्रसिङ पनि सुरु भएकाले जीटूजीबाट ११५ रुपैयाँमा किनिएको चिनी बजारमा ९५ रुपैयाँमा पठाउँदा साल्ट डुब्ने अवस्था रहन्छ । त्यही भएर पनि आएन ।’

यता मन्त्रालयले भने जीटूजीबाट आयात गरिने चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुलमा ल्याउँदा सस्तो पर्ने बताउँदै आएको थियो । भारतमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ४० देखि ४२ रुपैयाँ पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रप्रसाद ठाकुर बताउँछन् । नेपाली मूल्य ६४/६५ हाराहारी हो । ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट हुँदा ९० रुपैयाँमा नेपाल आउँछ । ढुवानीसहित जोड्दा करिब ९५ रुपैयाँमा बिक्री गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर साल्ट र खाद्यले महँगो पर्ने बहानामा आयात नगरी सर्वसाधारणलाई झुक्याएको सरोकारवालाको दाबी छ ।

सरकारी सहुलियत चिनी नहुँदा बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव भयो । धेरैजसो खुद्रा पसलमा चिनी भएन । सर्वसाधारणले पाइहाले किलोकै १५० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भए । ‘मूल्य बढाउन सरकारको पनि ठूलो भूमिका रह्यो । गत असारमा प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ रहेको चिनीको मूल्य तीन महिनाभित्र २० रुपैयाँ बढ्यो । सरकार आफैंले किलोकै ११५ रुपैयाँ तोकिदियो,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकार आम उपभोक्ताभन्दा व्यापारीको पक्षमा देखियो ।’