काठमाडौं । पछिल्ला पाँच वर्षमा दुई लाख दुई हजारजनाले विपन्न नागरिक उपचार सेवा लिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तरका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको जवाफमा सो तथ्यांक उल्लेख छ ।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन र खर्चबारे सांसदहरूले सोधेको प्रश्नमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पछिल्ला पाँच वर्षमा दुई लाख दुई हजार ७७४ जनाले सो सेवा लिएका जवाफ दिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० को अन्त्यसम्म विभिन्न माध्यमबाट सो संख्यामा नागरिकले सेवा लिएका मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

उक्त अवधिमा सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रममा नौ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख १७ हजार ३९२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषबाट आठ जटिल रोगको उपचार खर्चमा सहुलियत सेवा दिँदै आएको छ ।

अपांगता भएका बिरामी, असहाय, सीमान्तकृत वर्गलगायत मानिसलाई पनि उपचार सेवामा छुट दिइँदै आएको छ । उपचार खर्चमा सहुलियत दिएबापत सरकारले अस्पतालहरूलाई शोधभर्ना रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ र सामाजिक सुरक्षा शाखा मातहत थियो । तीन वर्षयता भने स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ । सोअनुसार अब यो कार्यक्रम पुनः नर्सिङ महाशाखाले नै सञ्चालन गर्नेछ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत आठ कडा रोगको सहुलियत उपचार सेवा प्रदान गर्न देशभरका १२० अस्पताल सूचीकरण गरिएको छ ।

कस्ता बिरामीलाई कतिसम्म सहुलियत ?
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको उपचार खर्चमा सरकारले सहुलियत दिँदै आएको छ । निर्देशिकाअनुसार आठ रोगमा उपलब्ध गराइने सहुलियत रकम फरक–फरक छ ।

कार्यक्रममार्फत मिर्गौला प्रत्यारोपणका क्रममा बिरामीलाई चार लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत दिइनेछ । यस्तै, विभिन्न अवस्थाको हेमोडायलायसिस गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म छुट दिइनेछ ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण गराई औषधि खाइरहेका बिरामीलाई पनि एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधि छुट दिइनेछ ।

अंग प्रत्यारोपण गर्दा दाता र ग्रहणकर्ताको ल्याब परीक्षण शुल्क ५० हजारसम्म छुट हुनेछ । तर, परीक्षण सरकारी प्रयोगशाला वा सरकारी अस्पतालबाट गरिएको हुनुपर्नेछ ।

यसैगरी, मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सरसम्बन्धी शल्यक्रिया वा क्यान्सरको विभिन्न विधिबाट उपचार गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म छुट दिइनेछ ।

पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी (टाउकोको गम्भीर चोट), स्पाइनल इन्जुरी (मेरुदण्डको गम्भीर चोट) र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई पनि एक लाख रुपैयाँसम्म छुट उपलब्ध गराइनेछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यी आठ रोगमा विपन्न नागरिकलाई सहुलियत उपचारका निम्ति दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ ।