काठमाडौं । रमेशबाबु भट्टराई स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक हुन् । शिक्षकका हकहितका लागि आवाज उठाउने भट्टराई सामाजिक सेवामा पनि सक्रिय छन्। साथै नयाँ पुस्तालाई शिक्षणमा आबद्ध गराउन र शिक्षकलाई सम्मानित पेसामा स्थापित गराउन उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। विपन्न र अपांगता भएका व्यक्तिलाई शिक्षण पेसातर्फ आकर्षित गराउने उनको सूत्र उदाहरणीय छ। नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईसँग देशको शैक्षिक अवस्था, गुणस्तरीय शिक्षालगायतका विषयमा रमेश दवाडीले गरेको कुराकानी :
स्थायी शिक्षक हकहित मञ्च गठनको औचित्य र आवश्यकता किन?
सरकारले थरीथरीका शिक्षक जन्माउने प्रयत्न गरिरहेको छ। यसले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुँदैन। शिक्षक एकै प्रकृतिको हुनुपर्छ। त्यो भनेको स्थायी हो। अस्थायी, राहत, अनुदान भनेर सरकारले शिक्षक विभाजन गर्दा त्यसको असर बालबालिकाको सिकाइमा परेको छ। स्थायी शिक्षक मात्र नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भने गुणस्तर अभिवृद्धि हुनसक्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले स्थायी शिक्षक हकहित मञ्च अगाडि बढाएका हौँ। हाम्रो उद्देश्य शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउन सहयोग गर्नु हो। अब्बल विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा आबद्ध गराउँदा देशको भविष्य बदल्न सकिन्छ।
मञ्च गठन भएको चार वर्ष भयो। ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति छ। ६० जिल्लामा मञ्चको संयोजक हुनुहुन्छ। सबै जिल्लामा अगाडि विस्तार गर्न प्रयत्नशील छौँ। यसका लागि हामी अन्य संघसंगठन र अन्य आन्दोलनरत शिक्षक संगठनसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। हामीले शिक्षकको हितमा बहस गरिरहेका छौँ।
तपाईंहरूले उठाउनुभएका यस्ता विषय राज्यका नियामक तहसम्म पुगेको छ त?
सरकार अस्थिर छ। एउटा सरकारले नीतिनियम बनाउँछ, अर्को सरकार आउँछ त्यसलाई भत्काइदिन्छ। हामी सरकारसम्म आवाज पुर्याउन सफल भएका छौँ। तर कार्यान्वयन पक्षमा राज्य उदासीन छ।
स्थायी शिक्षकका समस्या समाधानका लागि मञ्चले के काम गरिरहेको छ?
राहत शिक्षकलाई पनि स्थायी बनाऊँ। अनुदान कोटा होइन, सीधै स्थायी प्रक्रियामा लैजाऊँ। शिक्षक दरबन्दी थपौँ। कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ। कुनै विद्यालयमा २० वटा दरबन्दी छ, विद्यार्थी संख्या कम छन्। कतै एउटै दरबन्दी छैन। दरबन्दी मिलान गरौँ। त्यही प्रकृतिका स्थायी शिक्षकलाई विद्यालय संरचनामा प्रवेश गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर प्राप्त गर्ने अधिकारमा सबैभन्दा कार्यान्वयनमुखी भूमिका खेल्ने शिक्षकले हो। शिक्षकलाई उत्प्रेरित गराउनुपर्छ। यिनै विषयमा हामीले बहस र लबिङ गर्दै आएका छौँ।
तपाईंहरूको पहलमा देशभरका सबै शिक्षकलाई समेटेर कुनै आन्दोलन वा गतिविधि भएका छन्?
हामी दबाबमूलक समूह हौँ। राज्यसँग सौदाबाजी गर्ने हो। अन्तबाट आयस्रोत संकलन गरेर बाँड्ने वितरणकर्ता होइनौँ। निजामती कर्मचारीसरह शिक्षकले सेवासुविधा पाउनुपर्छ र शिक्षक पनि राष्ट्रसेवक भनेर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनसमेत पुग्यौँ। हाम्रो पैरवी सरकार, नीति निर्मातासमक्ष पुगेको महसुस गरेका छौँ।
शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको अधिकारका लागि नेपाल शिक्षक महासंघसहित अन्य संघसंगठनले गरेका क्रियाकलापलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
राज्यले सकेसम्म विद्यालयललाई राजनीति गर्ने स्थल बनाउनु हुँदैन। पेसागत संघसंगठन पेसाकै लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। शिक्षकले राजनीतिक दलका शुभेच्छुक संस्था, भ्रातृसंस्थाका नाममा राजनीति गर्ने होइन। विद्यार्थी र अभिभावकसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्नसक्ने वातावरण बनाउने किसिमको संघसंगठन हुनुपर्छ।
राजनीतिक दल आबद्ध शिक्षक संघसंगठनको औचित्य सकिएको हो?
शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकका सवालमा काम गर्छन् भने जति संघसंगठन भए पनि फरक पर्दैन। संख्यामा होइन, गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा र उनीहरूको पहुँच विस्तारमा सक्रिय छन् र अभिभावकीय शिक्षामार्फत शैक्षिक गुणस्तर प्रवर्धन गरिरहेका छन् भने संघसंगठन जति भए पनि सरोकार राख्दैन। मुख्य लक्ष्य गुणस्तर अभिवृद्धिमा हुनुपर्यो।
दल निकट संघसंगठनभन्दा मञ्च कसरी भिन्न छ?
दल निकट संघसंगठन शैक्षिक गुणस्तरका बाधक हुन्। दल निकट भए पनि तिनले शैक्षिक गुणस्तर प्रवर्धनमा आवाज उठाउँछन् र देशको मानव स्रोतसंसाधनका लागि राम्रा एजेन्डा लिएर आउँछन् भने राज्यले स्वीकार गर्नुपर्छ।
एउटा शैक्षिक अभियन्ताको हैसियतमा भन्नुपर्दा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक चाँडो पारित हुन नसक्नु कसको भूमिका बढी देख्नुहुन्छ?
स्पष्ट भन्नुपर्दा हाम्रो नेतृत्व शिक्षा र स्वास्थ्यमा गम्भीर छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यको आवश्यकता वा महत्त्व मनन गर्नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व छैन। यो दुःखद् हो। शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो। राजनीतिक नेतृत्व अघि बढ्यो भने ढिला हुन्थेन। सरकारले आर्थिक संकट र पेसागत संघसंगठन दबाबको बहाना गरेर ऐन निर्माणमा अझै पनि ढिला गर्छ भने मुलुक थप १० वर्ष पछाडि जाने निश्चित छ। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुपर्छ। हाम्रो तर्फबाट हुनसक्ने सहयोग सम्बन्धित निकायलाई रहन्छ।
शिक्षा ऐनको विषयलाई लिएर शिक्षकले आन्दोलन पनि गरे नि?
शिक्षक आन्दोलन शिक्षकको हकहितका लागि मात्र होइन। शिक्षक आन्दोलन गुणस्तर, मानव स्रोतसंसाधन र राष्ट्र निर्माणसँग पनि जोडिएको छ। शिक्षकले आफ्नै लागि आन्दोलन गरे भन्ने बुझाइ छ, त्यो उचित होइन। शिक्षक बौद्धिक वर्ग हो। शिक्षक सचेत नागरिक हो। शिक्षा ध्वस्त भए राज्य निर्माण हुन सक्दैन। शिक्षालाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राखोस्। कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गरोस्। शिक्षकलाई सम्मानित पेसा बनाई अबका विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा आबद्ध गराउनुपर्छ।
शिक्षकलाई राज्यले सम्मान गर्यो भने मात्र राज्यले पनि सम्मान पाउँछ। शिक्षक आन्दोलनको मर्मलाई राज्यले बुझ्न सकेन भने देशमा भयावह स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। देश विकास गर्ने हाम्रो सोच र योजनामा तुसारापात हुनसक्छ। शिक्षक आन्दोलनको मर्मअनुसार शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षकको पेसागत सम्मानका लागि यथाशीघ्र ऐन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
ऐन निर्माणका लागि मञ्चका तर्फबाट केकस्ता पहल गर्नुभएको छ?
ऐन निर्माणको सवालमा म विषयगत समितिमा रहेका माननीयज्यूहरूसँग बारम्बार लबिङमा छु। शिक्षामन्त्रीसँग पनि कैयौँ चरणमा भेट भइसकेको छ। शिक्षामन्त्रीले हामी सकारात्मक छौँ, सबै पक्षलाई समेटेर यथाशीघ्र ऐन निर्माण गर्नका लागि हामी आशावादी छौँ भन्नुभएको छ। हामी शिक्षा सचिवसँग, सहसचिवज्यूहरुसँग पनि पैरवी गरिरहेका छौँ। हिउँदे अधिवेशनसम्म शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पास हुन्छ भन्नेमा हामी निर्धक्क छौँ।
शिक्षक आन्दोलनका क्रममा सरकारले शिक्षकसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ?
सबै माग एकैपटक पूरा हुन सक्दैनन्। शिक्षकले उठाएका मागमध्ये पेन्सन प्रयोजनका लागि आन्दोलनरत २५ हजार शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ। जुन नीति र नियमबाट शिक्षक नियुक्ति भएको छ त्यही नियममा टेकेर पेन्सन पाउने अधिकार छ। यो त शिक्षकले मुद्दामामिला गरे पनि जित्छन्। ऐन र नियमलाई धावा बोल्दै शिक्षकलाई पेन्सन दिनुहुन्न भन्ने हुँदैन। शिक्षा ऐन २०२८ लाई टेकेर नियुक्ति हुनुभएका शिक्षक सबैले पेन्सन पाउनुपर्छ।
कतिपय शिक्षक र कर्मचारी पेसाबाट हात धुनुपर्ने अवस्थामा छन्। उनीहरूको सेवासुविधा र पेसागत सुरक्षाका लागि केकस्ता उपाय हुन सक्छन्?
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षकको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यो त व्यवस्थापकीय अधिकार मात्र हो। नीतिनियम संघीय सरकारले बनाउँछ। तलबभत्ता केन्द्रीय सरकारले बेहोर्छ। त्यसकारण व्यवस्थापकीय अधिकार मात्र स्थानीय तहलाई हो। शिक्षकको सरुवाबढुवा र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा छैन। किनभने स्थानीय तहले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। १० कक्षा पनि पास नगरेको वडा अध्यक्षले स्नातकोत्तर पास गरेको प्रधानाध्यापकलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने, शिक्षकमा आफ्नो वरपरको मान्छे राखेर राजनीति गर्ने जुन स्थिति स्थानीय तहको रवैया छ यो पक्कै पनि देश निर्माणका लागि उचित छैन। त्यस कारणले शिक्षा संघीय सरकारको संरचनाभित्र जानुपर्छ।
नीति निर्माण तहदेखि तलबभत्तासमेत संघीय सरकारले बेहोरेको छ। यसका हरेक विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई हुनुपर्छ। कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु न्यायोचित छैन। यो राज्यको मानव संसाधन विकासमा र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा बाधक छ।
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीले आफ्ना सेवासुविधा र पेसागत स्थायित्वका लागि बारम्बार आन्दोलन गरिहरेका छन्। तपाईं एउटा अभियन्ता पनि भएकाले स्थानीय तहलाई राज्यले तलबको अधिकार दिनु उचित हो?
शिक्षा संघीय संरचनामा जानुपर्छ। बजेटमै त्यसको व्यवस्था हुनुपर्छ। बालविकास शिक्षकलाई प्राथमिक तहको सेवासुविधा दरबन्दी सिर्जना गरेर दिनुपर्छ। विद्यालय कर्मचारीले पनि प्राथमिक तहको शिक्षकसरह सेवासुविधा पाउने तरिकाले दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्छ। यसो गर्दा बालविकास शिक्षक र कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छन्। सबैमा समन्यायको महसुस हुन्छ। दरबन्दी थपिएको छैन, स्थानीय तहलाई लगेर फालिदिएको छ। एउटा शिक्षकको सेवासुविधा एउटा छ, अर्को शिक्षकको अर्को छ। यसले समानता कायम गर्दैन। समानता कायम भएन भने त्यहीँबाट विभेद सिर्जना हुन्छ। विद्यालयबाटै विभेद सिर्जना हुनु भनेको बालबालिकामा नकारात्मक सन्देश जानु हो। समानता कायम गर्नका लागि सबै शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ।
शिक्षकले सेवासुविधा मात्र खोज्छन्, गुणस्तरीय शिक्षा दिँदैनन् भन्ने आक्षेप छ नि, के भन्नुहुन्छ?
शिक्षकले राम्रो पढाएनन्, राजनीति गरे, गुणस्तर दिन सकेनन् भन्ने शिक्षकले खेपेको आरोप मात्रै हुन्। शिक्षकलाई एउटा पाटोबाट मात्र हेरिएको छ। यसमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि हेर्नुपर्यो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वास्तविक अभिभावक छैनन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा ऐननियम बुझेको अध्यक्ष छैन।
शिक्षक अभिभावक संघको अध्यक्ष र विद्यालय व्यवस्थापन संघको अध्यक्ष एकै व्यक्ति हुनुपर्ने स्थिति छ। राजनीतिक दलको कार्यकर्ताले जे कुरा पढाएर पठायो त्यही कुरालाई आधार लिएर विद्यालयमा राजनीति गर्न खोजिन्छ अनि शिक्षक मात्र दोषी हुन्छ?
राज्यले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ कि पर्दैन? अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाको भविष्य कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सचेतना जगाउनु राज्यको दायित्व हो कि होइन? खै राज्यले आफ्नो दायित्व महसुस गरेर अभिभावकीय शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाएको? चीनमा गुणस्तरीय शिक्षाले फड्को मारेको छ। किन? त्यहाँ अभिभावकीय शिक्षालाई राज्यले मुख्य एजेन्डाका रूपमा अगाडि सारेको छ। विद्यार्थी शिक्षकसँग बस्ने १० देखि ४ बजेसम्म मात्र हो। हप्तामा एक दिन त अभिभावकसँग बस्छन् नि। आफ्ना बालबच्चाको भविष्यका बारेमा जिम्मेवार बनाउने हो भने अभिभावकीय शिक्षा पनि आवश्यक छ।
शिक्षकको दायित्व हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो?
शिक्षकको दायित्व हुन्छ। एउटा शिक्षकको दायित्वले सबै पूरा हुन सक्दैन। हामी त प्रयत्नशील छौँ। हामीलाई प्रोत्साहनको वातावरण छैन। स्थनीय तहले, आज एउटा प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको छ, दुई दिनपछि उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा अर्को जान्छ। नयाँ आउँछ। शिक्षक पनि आज एउटा विद्यालयमा छ भोलि अर्को विद्यालयमा पुर्याइन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शिक्षकहरूको मनोबल गिरेको छ।
विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी शिक्षकलाई नै दिँदा के हुन्छ?
प्रधानाध्यापकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षभन्दा प्रधानाध्यापकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चाहे प्रशासनिक होस् चाहे शैक्षिक अभिवृद्धिको भूमिका होस्। प्रअलाई थप जिम्मेवारी दिनुपर्छ। त्यसका लागि माथिल्लै निकायबाट प्रअ छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य बनाउनु हुँदैन। समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन चाहन्छ भने राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्नुपर्छ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकको कस्तो भूमिका हुन्छ?
परम्परागत शैलीबाट अध्यापन गराएर अब विद्यार्थीको गुणस्तर अभिवृद्धि हुँदैन। विश्वबजारमा बिक्नसक्ने जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग र शैलीबाट पढाउनुपर्छ। रटाएर लेखेर सैद्धान्तिक कोणबाट धेरै अंक ल्याउनुमात्र गुणस्तर होइन। हामी यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्छौँ जसले भविष्यमा केही नयाँ कुरा सिर्जना गर्न सकोस्। जीवनयापनका लागि नयाँनयाँ माध्यम प्रयोग गर्न सकोस्, देश विकासमा राम्रो योगदान गर्न सकोस्। त्यस्तो किसिमको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सके मात्र गुणस्तर हो । अंक धेरै ल्याउँदैमा गुणस्तर कायम गर्न सक्छ भन्ने होइन।
आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन नगराउने अभिभावकलाई के भन्नुहुन्छ?
राज्यका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयकै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने हो। आफ्नो बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने हो। फिनल्यान्डको शिक्षा विश्वमा सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। जहाँ निजी विद्यालयको अवधारणा छैन। त्यहाँ सामुदायिक विद्यालयकै अवधारणा छ। सामुदायिक विद्यालयलाई सबै मिलेर हातेमालो गरेर अगाडि बढाउन सकियो, राजनीति हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न सकियो, विभिन्न आग्रहपूर्वाग्रह नराखीकन सेवामूलक संस्थाका रूपमा हेरियो भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि थप टेवा पुर्याउन सक्छ।
पेसागत स्थायित्वका लागि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ। तपाईं आफैँ पनि आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। किन यसमा पनि हात हाल्नुभएको हो?
शिक्षक पेसा सँगसँगै सेवामूलक ढंगबाट पनि युनियन एडुकेसन सञ्चालनमा ल्याएको छु। युनियन एडुकेसनले शिक्षक सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगका कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। पूर्ण रूपमा अपांग विद्यार्थीका लागि शतप्रतिशत छुट छ। शिक्षक सेवा र लोक सेवाका कक्षा अनलाइनबाट चलाइरहेका छौँ। दूरदराजका विद्यार्थी भौतिक रूपमा काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर यस्ता ठाउँमा उनीहरू उपस्थित हुन सक्दैनन्। त्यसकारण आफ्नो घरबाट सजिलै पहुँच होस् भन्ने दृष्टिकोणले अनलाइनका माध्यमबाट हामी कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ। युनियन एडुकेसन अहिलेसम्मको शिक्षक सेवा आयोगको नतिजामा अब्बल साबित भएको छ।
युनियन एडुकेसन सामाजिक सेवामा उत्तिकै तल्लीन छ। विशेष गरी अपांगता भएका बालबालिकालाई न्यानो कपडा र स्टेसनरी वितरण गर्ने, अति नै विपन्न परिवारका बालबालिकाका लागि सिकाइ सहजीकरणमा सहजता गर्नेेदेखि सामाजिक सेवामा पनि युनियन एडुकेसन आबद्ध छ। शिक्षक सेवा आयोग र लोक सेवा तयारी गर्नका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसकेका लागि पनि लक्षित गर्दै युनियन एडुकेसन सञ्चालनमा ल्याएका छौँ।
युनियन एडुकेसनलाई देशैभरबाट सबैले विश्वास गर्नुभएको छ। युनियन एडुकेसनले शिक्षामार्फत सेवा, विभिन्न असहाय बालबालिकामार्फत सेवा दिइरहेको छ। यसलाई जति धेरै माया गर्नुभएको छ त्यो मायाममताको भावनालाई म मर्न दिन्नँ। विभिन्न साथीहरूले देखाउनुभएको विश्वासलाई बलियो बनाउन हामी सक्रिय रहनेछौँ।
युनियन एजुकेसनद्वारा सञ्चालित शिक्षक सेवा र लोक सेवा तयारी कक्षा महँगो भयो भन्ने गुनासो छ नि?
मैले विद्यार्थीलाई छुट पनि दिएको छु। मसँग व्यक्तिगत रूपमा जोडिएर गुनासा राखेपछि निःशुल्क पनि गरेको छु। सबैलाई सकिन्नँ। तर गुणस्तर दिनुपर्छ। राम्रा प्रशिक्षक ल्याउनुपर्छ। नतिजा राम्रो दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले प्रशिक्षक ल्याउँदा, व्यवस्थापनदेखि सबै पक्ष राम्रो बनाउँदा शुल्क पनि स्वाभाविक बढी हुनुलाई मैले अन्यथा लिएको छैन। हाम्रो बाध्यता पनि छन्। हाई प्रोफाइलका प्रशिक्षकलाई हाई पेमेन्ट दिनुपर्छ।
स्थायी शिक्षक बन्ने अभिलाषा लिएर बसेका जनशक्ति शिक्षक सेवा आयोग र लोकसेवा आयोगको परीक्षामा कसरी सफल हुने?
अध्ययन नियमित हुनुपर्छ। निरन्तर अध्ययन गर्नुभयो भने सफलाको पहिलो सूत्र नै त्यही हो। दोस्रो, बजारमा निस्केका कुनै पुस्तक, गेजपेपर, गाइडमा विश्वास गर्ने होइन। पाठ्यक्रम अगाडि राख्ने र पाठ्यक्रमअनुसार फलो गर्नुपर्छ ती गेसपेपर, गाइडलाई। आधिकारिक वेबसाइटबाट तथ्यांक लिनुपर्छ। लामो अनुभव भएका प्रशिक्षकबाट (नियमित रूपमा अपडेट भएको) काउन्सिलिङ लिनुपर्छ। उहाँबाट सल्लाह लिनुपर्छ। आधिकारिक डकुमेन्ट मात्र अध्ययन गर्नुपर्छ। एउटा गेस, गाइड लिएपछि त्यसैमा भर पर्नुहुँदैन। अरू सूचना नलिने विद्यार्थीको यो बानीले गर्दा विद्यार्थी असफल भइरहेका छन्।
शिक्षक सेवा आयोगले तार्किक क्षमता विद्यार्थीसँग छ कि छैन, विद्यार्थी भोलि कक्षामा जाँदा तार्किक ढंगले अध्यापन गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मान्यताका साथ बढी प्रश्न सोध्ने गरेको पाइन्छ। आयोगको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ?
यसपटक पनि शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा कमजोर आयो। नतिजा कमजोर हुनुमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि जिम्मेवार छ। कोरोना ब्याजका विद्यार्थी भएका कारणले पनि नतिजामा प्रभाव परेको भन्ने सुनेको छु। कक्षा ८, ९, १० मा पढ्ने बेलैमा पढे पास भइन्छ नपढे फेल भन्ने किसिमको मनोवृत्ति विद्यार्थीसँग भएन। जस्ता विद्यार्थी पनि कक्षा पास हुने परम्परा छ। त्यसले गर्दा पनि नतिजामा प्रभाव पारेको छ।
शिक्षक सेवा आयोगले लक्षित समूह को हो? लक्षित समूहलाई आधार बनाएर प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुपर्छ। माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई कस्तो प्रश्न निर्माण गर्ने, आधारभूत (१२ कक्षा) पास गरेका विद्यार्थीलाई कस्ता प्रश्न निर्माण गर्ने? विद्यार्थीको तहअनुसार प्रश्नपत्र निर्माणमा ख्याल गर्न जरुरी छ। (हिमाल प्रेस)
