काठमाण्डौ। अन्ततः सरकारले एनसेल खरिदविक्रीको अध्ययन गर्न ‘उच्चस्तरीय समिति’ बनायो । निजी क्षेत्रको बहुराष्ट्रिय टेलिफोन कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किनबेच भएको समाचार बाहिरिएपछि नेपालमा खैलाबैला भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले यसको छानबिन गर्ने जानकारी सार्वजनिकरूपमा दिएका थिए । संसदीय समितिहरू विशेषगरी प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि यस प्रकरणमा छलफल निर्णय गरिए ।
संसदीय समितिभित्र र बाहिर पनि सांसद तथा राजनीतिक दलका नेताहरू एनसेलविरुद्ध निकै मुखर देखिए । लाग्थ्यो, एनसेलको यसरी भएको सेयर खरिदविक्री सांसदहरूका लागि पटक्कै अपेक्षित थिएन ।
एनसेलको सेयर खरिदविक्रीमा कानुनअनुसार राज्यले पाउनुपर्ने करबाहेक अरू नेपालको चासोको विषय होइन । तर, एनसेलले कर छल्ने प्रपञ्च गरेको देखिएकामा भने सांसदहरूले चासो लिनु उचित र स्वाभाविक पनि हो ।
यस्तै, आजियाटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको ‘नेपालमा काम गर्ने वातावरण नभएको’ भन्ने टिप्पणीप्रति पनि सांसदहरूले आक्रोश प्रकट गरेका छन् । आजियाटा एनसेलको स्वामित्व बेचेर नेपालबाट बाहिरिन लागेको कम्पनी हो ।
आजियाटामाथि मूलतः सांसदहरूले कर छल्नैका लागि अपारदर्शी कारोबार गरेको र आफ्नो कमजोरी लुकाउन नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको आक्षेप लगाएको आरोप लगाएका छन् । यी दुवै विषय उठाउनु जरुरी पनि थियो ।
एनसेल करको मामिलामा पहिलेदेखि नै विवादमा परेको कम्पनी भएकाले पनि अहिलेको कारोबारमा बढी सन्देह गरिएको हुनुपर्छ । तैपनि, यस प्रकरणमा नेपालभित्र उत्पन्न भए गरिएको तरङ्ग भने अस्वाभाविक देखियो ।
एनसेलको स्वामित हस्तान्तरणपूर्व नेपालको कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । परन्तु, अहिलेसम्म खरिदविक्रीको स्वीकृति मागिएको निवेदन दर्ता नभएको जानकारी तालुक अड्डा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको छ ।
यसैले नेपालका लागि आधिकारिकरूपमा स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु भएकै छैन । स्वीकृति माग्नुपर्ने कम्पनीले जानकारी दिएर पुग्दैन । कानुनतः प्रक्रियागतरूपमा स्वीकृति नै माग्नु आवश्यक हुन्छ ।
अहिले सरकार र संसदीय समितिहरूले देखाएको ‘अतिसक्रियता’ भने अपेक्षाकृत अस्वाभाविक देखिएको छ ।आजियाटाका कर्मचारीको आक्षेपले भन्दा यस्तै अस्वाभाविक राजनीतिक सक्रियताले देशमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको सन्देश जान्छ ।
देशमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नभएको गुनासो स्वदेशी उद्यमीहरूले नै गर्दैआएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ । स्वदेशी लगानीकर्ता नै हतोत्साही भएका अवस्थामा विदेशी लगानी आउने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?
यसैले एनसेलको खरिदविक्रीलाई अब छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने देखिए सोसमेत गर्न सरकारी समितको जिम्मामा छाडेर सांसदहरू लगानीको वातावरणका विषयमा केन्द्रित हुनु उचित हुनेछ । लगानीलाई केले रोकेको हो भन्ने थाहा त होस् ! सरकारमाथि निगरानी त सधैँ गरी नै जो रहनुपर्छ ।
मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सबै सहयोग दिन सरकार तयार भन्छन् । तर, त्यसमा लगानीकर्ता विश्वस्त देखिँएनन् । संसदीय समितिहरूले त किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने पो अध्ययन गर्नुपर्ने ।
स्वदेशी लगानीकर्ताहरू मूलतः देशको असन्तुलित श्रम सम्बन्ध र प्रशासनिक झन्झट तथा भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई दोष दिन्छन् । विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित नहुनुका कारणहरू यीबाहेक अरू के के हुनसक्छन् भनेर संसदीय समितले अध्ययन गर्ने हो कि ?
प्रशासनिक झन्झट र तगारा हटाई लगानीको वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गरेर पनि संसदीय समितिहरूले सरकारलाई निर्देशन दिनसक्छन् । सांसदहरूले साँच्चै कामै लाग्ने काम गरे हुन्न ?
